देउवाको जवाफ : कानुनले दिए प्रतिनिधि सभाको टिकटमा अर्कैले हस्ताक्षर गरे हुन्छ « Khabarhub

देउवाको जवाफ : कानुनले दिए प्रतिनिधि सभाको टिकटमा अर्कैले हस्ताक्षर गरे हुन्छ


३० पुस २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


342
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीहरू विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासँगको छलफलमा आफूले कानुनी जटिलता नखोजेको बताएका छन् ।

देउवाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी प्रक्रियामा आफ्नो हस्ताक्षर प्रयोग भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्यक्षतर्फको टिकटमा अर्काको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न कानुनले मिल्ने भए तयार रहेको बताएका छन्।

‘राष्ट्रिय सभामा मेरो हस्ताक्षरबाट साथीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा पनि मेरै हस्ताक्षर गएको छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै वार्ता समितिमा रहेका संस्थापन पक्षीय एक नेताले बताए। 

उनले थपे, ‘अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको टिकटमा अर्को साथीको हस्ताक्षर कानुनअनुसार बनाउन मिल्छ भने म तयार छु। निर्वाचन आयोग र कानुनका जानकारसँग निर्क्यौल गरौँ।’

नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा पनि देउवाले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेका छन्। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाख १५ गते नेतृत्वसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले आफूले नेतृत्व छोड्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै भनिसकेको बताए।

 ‘विधानअनुसार पनि म उम्मेदवार बन्न मिल्दिनँ। तीन महिनामा के नै हुन्छ र?’ देउवाको भनाइ थियो।

देउवाको भनाइ सुनेपछि महामन्त्रीहरू विषयमा साथीहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै महाराजगञ्जबाट बाहिरिएका थिए। वार्ता समितिमा रहेका संस्थापन पक्षीय नेताका अनुसार छलफल अझै जारी रहने र कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्ष टुंग्याएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रकाशित मिति : ३० पुस २०८२, बुधबार  १२ : ५९ बजे

दुबई विमानस्थल नजिक ड्रोन आक्रमण, उडान सेवा प्रभावित

एजेन्सी– दुबईमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक ड्रोन सम्बन्धी घटना भएपछि

वर्षायाममा पुनर्निर्मित बीपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी

काभ्रेपलाञ्चोक– पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको हाल स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण

होर्मुज बन्द : विश्व बजारमा दबाब

एजेन्सी– इरानले कच्चा तेल आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट

बागमती प्रदेश सरकारको आठ महिनाको खर्च १७ प्रतिशत

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आठ

कालोपट्टी बाँधेर सडकमा जेन-जी : कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खै ? 

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले