काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धका दुई गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी छन्।

यो निर्णयलाई उनको छोरी किशोरीहरूका डिम्ब (अण्डा) बिक्री प्रकरणमा मुछिएको मुद्दा कमजोर बनाएजस्तै मानिएको छ। उनी फेरि ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ र प्रभावमा परेको टिप्पणी भएको छ।

भण्डारीले छोरीलाई जोगाउन चालेको कदम जस्तै यसले पनि नेपालको राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको आधिकारिक टिप्पणी र आदेशमा लामिछाने विरुद्धका मुद्दाहरू सहकारी संस्थामा ठगी गरेको र दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी प्रकरणलाई आधार दिइएका छन्।

कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिँदा निर्णयलाई कानुनी र सार्वजनिक हितमा आधारित भनेको छ। तर विपक्षीहरूले यसलाई ‘राजनीतिक दबाब’ र ‘परिवार संरक्षण’ को उपज भनेका छन्।

लामिछाने विरुद्धका मुद्दाहरू दुई वर्षदेखि चलिरहेका थिए, जसमा सहकारीबाट करोडौं रकम अपचलन गरेको र अमेरिकी नागरिकता लिएको आरोप थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिनुको मुख्य कारण पर्याप्त प्रमाणको अभाव र सार्वजनिक हितलाई बताएको छ।

तर भण्डारीकी छोरीको डिम्ब बिक्री प्रकरणमा उनलाई जोगाउन यो निर्णय गरिएको आरोप लागेको छ, जसमा छोरीको नाम मुछिएकी थिइन् । उक्त प्रकरणमा पनि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन।

महान्यायाधिवक्ताका तर्क

पर्याप्त प्रमाणको अभाव : अनुसन्धानबाट दोष साबित गर्न पर्याप्त साक्ष्य र प्रमाण फेला परेन, जसले मुद्दा चलाउन आधारहीन बनाउँछ।

सार्वजनिक हितमा नभएको : मुद्दा अगाडि बढाउँदा पर्याप्त प्रमाण नभएको अवस्थामा यो सार्वजनिक हित र न्यायिक स्रोतको दुरुपयोग हुन्थ्यो।

कानुनी आधारको कमजोरी : फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने प्रावधान छ, र यो अवस्थामा कानुनी आधार स्पष्ट छैन।

आरोपीको भूमिका अस्पष्ट : लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता वा भूमिका प्रमाणित हुन सकेन, जसले दोष साबित गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्छ।

अनुसन्धानको अपूर्णता : प्रहरी र अन्य निकायबाट गरिएको अनुसन्धानमा आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलन हुन सकेन, जसमा साक्षीहरूको बयान कमजोर छ।

समान मुद्दाहरूमा पूर्व नजीर : अन्य समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पनि पर्याप्त प्रमाण नभएको आधारमा फिर्ता लिइएको छ, जसले यो निर्णयलाई न्यायोचित बनाउँछ।

आर्थिक संस्थाको स्थिरता : सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक स्थिरता कायम राख्न र लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्न मुद्दा फिर्ता आवश्यक छ।

सरकारी नीति अनुरूप : सरकारको सहकारी सुधार नीति र फौजदारी न्याय प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न यो कदम चालिएको हो।

समय र स्रोत बचत : लामो मुद्दा प्रक्रियाले न्यायालयको समय र स्रोत खर्च हुने भएकोले, अपूर्ण प्रमाणमा फिर्ता लिनु उचित छ।

आरोपीको सहयोग र निर्दोषता : लामिछानेले अनुसन्धानमा सहयोग गरेका छन् र उनको निर्दोषताको पक्षमा केही प्रमाणहरू छन्, जसले मुद्दा फिर्तालाई समर्थन गर्छ।

राजनीतिक स्थिरता : मुद्दा अगाडि बढाउँदा राजनीतिक प्रतिशोध देखिने भएकाले यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न : कमजोर आधारमा मुद्दा चलाउँदा न्याय प्रणालीको दुरुपयोग हुन सक्छ, जसलाई रोक्न फिर्ता लिनु आवश्यक छ।

यो निर्णयपछि नयाँ विवाद सुरू भएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसलाई ‘सत्ता संरक्षणको खेल’ भनेका छन् । रास्वपाले यसलाई ‘न्यायको जीत’ भनेको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने यो निर्णय पूर्णतः कानुनी आधारमा भएको दाबी गरेकी छन्।

भण्डारीको यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरिरहेका छन्। यसले नेपालको न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रश्न पनि उठाउने उनीहरूको तर्क छ।