चितवनको माडी नगरपालिकाद्वारा भूमि बर्गीकरण « Khabarhub

चितवनको माडी नगरपालिकाद्वारा भूमि बर्गीकरण


३० फाल्गुन २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– चितवनको माडी नगरपालिकाले पालिका भित्र रहेको भूमिको बर्गीकरण गरेको छ । स्थानीय भू–उपयोग परिषद माडी नगरपालिकाले यहाँको भूमिलाई ७ भागमा बर्गीकरण गरेको छ ।

नगरपालिकाले भू उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार जमीनको बर्गीकरण गरिएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुषालका अनुसार यहाँ सबैभन्दा धेरै जङगल रहेको छ । नगरपालिकामा २१ हजार ८२४ दशमलब ४४ हेक्टर रहेकामा १२ हजार ९७५ दशमलब ७५ हेक्टर जङगलले ओगटेको छ ।

यस्तै ६ हजार ५३५ दशमलब ०७ हेक्टर कृषि योग्य रहेको छ । उनका अनुसार सार्वजनिक भूमि ३१५ दशमलब ५२ हेक्टर, आबासीय जमीन १ हजार ९१८ दशमलब ८७ हेक्टर, व्यवसायीक जमीन ५९ दशमलब ९३ हेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र १० दशमलब ०२ हेक्टर र सांस्कृतिक भूमि ९ दशमलब ३१ हेक्टर रहेको छ ।

भूमि बर्गीकरणको काम सकिएकाले सबै बिबरणहरु वडा कार्यालयहरुमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । पालिकाले गरेको भूमिको बर्गीकरणबारे चित्त नवुझे अगामी चैत १ गतेसम्ममा भू उपयोग कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ को खफा २८ को उपदफा २ वमोजिम निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

जग्गा धनिले भू उपयोग बर्गीकरणमा चित्त नबुझाएर निवेदन दिएमा यस्ता निवेदन माथि अध्ययन गरी पुर्नबिचार गरिने अधिकृत भूषालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०८२, शनिबार  १० : २६ बजे

आक्रमणमा कर्मचारीको मृत्यु भएपछि डब्ल्यूएचओद्वारा गाजाबाट चिकित्सा निकासी स्थगित

जेनेभा– आक्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीका लागि अनुबन्धित एक

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम

ट्रम्पको चेतावनी बेवास्ता गर्दै इरान अडानमै, सैन्य कारबाही जारी

तेहरान– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नागरिक पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने

देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न आग्रहपूर्ण कदमको संकेत : ओलीको टार्गेट रवि, बालेनको दीपक भट्ट

काठमाडौं- नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने नाममा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको

‘‍ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उचित भएन’

काठमाडौं– नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लेख