९ महिनामा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा डेढ खर्ब बढी, पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत मात्रै « Khabarhub

९ महिनामा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा डेढ खर्ब बढी, पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत मात्रै


१ बैशाख २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारको खर्च आम्दानीको तुलनामा डेढ खर्ब बढी भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सरकारले ९ खर्ब ७ अर्ब १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर र गैरकर गरेर १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ महिनाको अवधिसम्म यस्तो आय जम्मा ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै गरेको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा जम्मा ५९.८८ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा समीक्षा अवधिसम्म यस्तो आय जम्मा २९.२१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च निकै कमजोर, चालु खर्च ६३ प्रतिशत

विगतका वर्षमा भन्दा पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकार पुँजीगत खर्च गर्न निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा समीक्षा अवधिसम्म २३.५८ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै  खर्च गरेको छ ।

तर, चालु खर्च तर्फभने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ६३.३ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, समीक्षा अवधिसम्म सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ बैशाख २०८३, मंगलबार  १ : १९ बजे

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार

साताका समाचार : सुकुम्वासीलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश, प्रधान्यायाधीशमा डा. शर्मा र दर्जन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं- डोजर चलेपछि बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको आदेश वालेन्द्र शाह नेतृत्वको

भूमिमन्त्री भन्छिन् : पहिचान र व्यवस्थापन योजनापछि मात्रै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई हटाउँछौँ

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश