काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार पारेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा आगामी वैशाख १० गते भित्र राजनीतिक दलबाट राय-सुझाव मागेको छ।

‘०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र/वाचापत्र/प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदाउपर सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट ०८३ वैशाख १० भित्र राय/सुझाव माग गरिएको,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भनेको छ ।

यो प्रतिवद्धता शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ हो। २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि गठित सरकारले चैत १३ गते जारी गरेको १०० बुँदे कार्यक्रमको यो भागलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र आगामी वर्षहरूको नीति, कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग जोडिने बताइएको छ।

प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन सबै मन्त्रालय र निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्नेछन् भने अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विकास व्यवस्थापन शाखाले गर्नेछ।

मुख्य प्रतिबद्धता

१. आर्थिक क्षेत्र स्थायित्व र सुधार

युवा जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गरी ५ वर्षभित्र औसत ७ प्रशित आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र कुल ग्राहस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य।

निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजना, उत्पादन र लगानीको प्रमुख इन्जिन बनाउने।
रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ अन्त्य गरी उद्योगमैत्री वातावरण।
१० वर्षसम्म कर दर स्थिर राख्ने कानुनी प्रत्याभूति।
डिजिटल प्रणालीबाट उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्म हैरानीमुक्त।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमुखी बनाउने लगानीमैत्री कानुन।
५ वर्षमा बहुआयामिक गरिबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने।

२. कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता

भारतसँगको व्यापार सम्झौता र भन्सार सुधार गरी आयात प्रतिस्थापन।
किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा, सहुलियत ऋण र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन।
५ वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार।
रैथाने बीउ संरक्षण, जैविक विधि र उच्च मूल्यका नगदे बालीलाई प्रोत्साहन।

३. पर्यटन र नागरिक उड्डयन

५ वर्षभित्र पर्यटक खर्च दोब्बर बनाउने।
२०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाउने।
धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र (पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, जनकपुर) विकास।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख शहरबाट सिधा उडान।

४. ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारी

१० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता।
बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला आयोजना प्राथमिकता।
भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार।
५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जनना।
रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीप विकासलाई प्राथमिकता।

५. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधार

सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन।
सूचक संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व कानुन।
संघीय मन्त्रालय संख्या १७ कायम।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ठूला आयोजना अनुगमन केन्द्र बनाउने।
५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भर्ती।
कागजमा आधारित प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य, टाइम कार्ड लागू।

६. सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र डायस्पोरा

ऐतिहासिक अन्यायका लागि औपचारिक क्षमायाचना।
दलित, महिला, मधेशी, जनजाति, अल्पसंख्यकको समानुपातिक सहभागिता।
गैरआवासीय नेपालीलाई ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ नीति।
डायस्पोरा बन्ड जारी गरी पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण।

७. वातावरण, जलवायु र विपद् व्यवस्थापन

चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई थप अधिकार।
जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी।
पूर्वसूचना प्रणाली र डिजिटल प्रविधिमार्फत विपद् न्यूनीकरण।

यो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुराना ठूला दलहरूको घोषणापत्रलाई समेटेर तयार पारिएको भए पनि रास्वपा सरकारले यसलाई ‘राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले आगामी बजेट र नीति कार्यक्रममा यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गर्ने जनाएको छ।