काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको यस मस्यौदाबारे अब संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल चलाइने भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूची र दलहरूको घोषणा पत्रलाई समायोजन गरेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’को मस्यौदा ल्याएको हो । जसमार्फत् ठूलो आर्थिक महत्वाकांक्षा राखेको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनबाट बनेका ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर तयार पारिएको यो प्रतिबद्धतामा सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित स्पष्ट आर्थिक सूचकहरू तोकेको छ।

मुख्य आर्थिक लक्ष्यहरू

प्रतिव्यक्ति आय: ५ वर्षभित्र ३,००० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने।
कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी): १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने।
आर्थिक वृद्धिदर: औसत ७ प्रतिशत वार्षिक।
रोजगारी सृजन: १५ लाख (पन्ध्र लाख) नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने।
बहुआयामिक गरिबी दर: १० प्रतिशत मा झार्ने।

आर्थिक रूपान्तरणको रणनीति

सरकारले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र लगानीको प्रमुख इन्जिन बनाउने नीति अघि सारेको छ।

रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन र कार्टेलिङ अन्त्य गरी उद्योगमैत्री वातावरण तयार पार्ने, १० वर्षसम्म कर दर स्थिर राख्ने कानुनी प्रत्याभूति दिने र डिजिटल प्रणालीबाट उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्म हैरानीमुक्त बनाउने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने र स्वदेशी लगानी क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा रोजगारीसँग जोड्ने योजना सरकारको छ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाउने र स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी बढाउने नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रतिवद्धता दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘युवा जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने। निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख सवारी बनाउने।’

यो लक्ष्यलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्ने छ, तर लक्ष्य हासिल गर्न ठोस कार्ययोजना, लगानी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक पर्नेछ।