प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन चल्न दिँदैनौँ : कांग्रेस « Khabarhub

प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन चल्न दिँदैनौँ : कांग्रेस


३१ बैशाख २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने हो भने संसद चल्न नदिने बताएका छन् ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सचेतक राईले संसद चिया चौतारो नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभए सदन चल्न नदिने र अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विगतमा गरेको सम्बोधनलाई सापटी लिँदै उनले सदनलाई चिया चौतारो नभएको र मनलाग्दा आउने मन नलाग्दा नआउने परिपाटी नहुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘संविधानको धारा १० अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहन्छु। प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि सुखद होइन । फेरि पनि आग्रह गर्दछु । सभामुखले रुलिङ गर्नुस् ।’ उनले भने, ‘फेरि पनि भन्छौँ प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुभएन भने हामी सदन चल्न दिँदैनौँ ।’

सांसद राईले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा उपस्थित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताए ।

‘फेरि पनि आग्रह गर्छु, तपाईं हाम्रो अभिभावक हो । संसद्को संरक्षक हो । यस विषयमा हजुर गम्भीर बन्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘यदी प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित हुनुभएन भने हाम्रो विरोध जारी रहनेछ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८३, बिहीबार  ११ : ४७ बजे

एनआईएमबीका सीईओ पक्राउप्रति बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठनको विरोध

काठमाडौं– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश

डोजर आतंक र संस्थागत हत्याविरुद्ध माइतीघरमा खबरदारी कार्यक्रम

काठमाडौं – अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ र संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी

विद्युत् नियमन आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति