काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) अझै पनि कालो धुँवाले पोतिएकै अवस्थामा ठडिएको छ ।

संघीय राजधानी काठमाडौंको बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनमा परिणत गरिएको थियो । जहाँ सरकारले १४ जेठ २०६५ देखि संघीय संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

त्यही भवनमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निशाना साँधियो । सरकारसँग ठूलो बैठक तथा भेला गर्न कुनै हल नभएकाले चीन सरकारको अनुदानमा सुविधासम्पन्न उक्त भवन २०५० सालमा बनाइएको हो ।

१० वर्षे जनयुद्धपछि भएको २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनदेखि गणतन्त्र दिवसको घोषणाजस्तो ऐतिहासिक निर्णयको साक्षी हो त्यो भवन । जुन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएपछि छिन्नभिन्न अवस्थामा छ ।

‘हामीले तत्काल निर्माण गर्न सक्ने पर्खालमा त सुधार भइसकेको छ, भित्री संरचना अध्ययनकै क्रममा छ,’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र प्रवलीकरण महाशाखाका इन्जिनियर अभिनास श्रीवास्तवले बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म ६ वटासम्म भवनको ३ तहका संरचनाको प्रयोगशालामा परीक्षण भएको छ । ‘यो भवन ३० वर्ष पुरानो हो । यसको अधिकांश भागमा क्षति देखिन्छ, हामी अब स्ट्रक्चर मोडलिङ एनालाइसिस गरेरमात्रै यसलाई प्रवलीकरण वा पुनःनिमार्णको टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।

उक्त परीक्षण र विश्लेषण सकिएपछि मात्रै आर्थिक मूल्याकंनमा जाने उनले बताए । आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यासम्म उक्त भवनमा संसद् चलिनै रहेको थियो । जसबापत सरकारले वर्षेनि १५ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि यो भवनसमेत जीर्ण बनेकाले पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जसका लागि चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेको थियो । यता सिंहदरबारस्थित संसद्को नयाँ भवन बनेपछि मात्रै काम सुरु गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसैले सरकारले गत असोजसम्मलाई मात्रै भवन प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यहीबीचमै आन्दोलनका नााममा जलाइँदा भवन क्षतिग्रस्त भयो ।

त्यहीकारण भदौ २३ सम्मको बाँकी रकम तिर्ने गरी आन्तरिक प्रशासन शाखाले फाइल उठाएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक भोजराज पौडेलले बताए ।

‘हामीले त्यसको भाडा पनि सरकारकै निकाय शहरी विकास मन्त्रालयलाई नै तिर्ने हो । सरकारले निर्णय ग¥यो भने नतिर्न पनि मिल्छ । हतार गर्नुपर्ने छैन,’ पौडेलले भने ।

उनका अनुसार ६//६ महिनामा २ पटक गरी जम्मा १५ करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई सचिवालयले भाडाबापत तिर्नुपर्ने सम्झौता थियो । जसमा त्यहाँभित्रको लगानी बोर्ड र कानुन आयोगले १ करोड सचिवालयलाई दिने गरेको थियो ।

अहिले संसद् बैठक सिंहदरबारस्थित नयाँ भवनको अस्थायी हलबाट चलिरहेको छ । उक्त भवन पनि निर्माणकै चरणमा छ ।

नेपाल–चीन मैत्रीको प्रतीक मानिने बानेश्वरको उक्त भवनमा आधुनिक शैलीको १ हजार ४६ सिट क्षमता रहेको सभा हल थियो । विभिन्न बैठक कोठा, कक्षाहरू, कार्यालय कक्ष, अतिथि स्वागत हल र प्रेस कक्षसमेत रहेको केन्द्रमा उच्चस्तरको ध्वनि तथा प्रकाश प्रणालीकाो व्यवस्था थियो ।