काठमाडौँ- १२ वैशाखमा सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ मनोहरा खोलाकिनार थापाथलीमा अवस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सुरक्षा बल पठायो ।

अधिकांश भूमिहीन र सुकुम्वासीले बहुमत सरकारबाट जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउने लोभमा चुपचाप बस्ती छाडे । उक्त अभियान काठमाडौँ उपत्यकाभरका नदी तथा खोेला किनारका सबै बस्तीमा चल्यो ।

सरकारले बिनातयारी सुरू गरेको उक्त निर्णयको विरोधमा नागरिक समाजले बोल्दा उनीहरूकै जीउधनको सुरक्षार्थ उक्त निर्णय गरेको सरकारको दाबी थियो ।

१० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले वस्ती खाली गर्न जारी गरेको सूचनामा १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुम्वासीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख छ ।

त्यही लोभमा बस्तीवासीले पनि बसोबासको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने आशसहित कुनै आवाज उठाएनन् । तर, बस्ती खाली गराएको २ महिना १८ दिन बित्दासमेत सरकारले उनीहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरणसमेत पुरा गर्न सकेको छैन ।

त्यतिमात्रै होइन, जिउधनको सुरक्षाका लागि विभिन्न होल्डिङ सेल्टर पुर्‍याइएका नागरिकको ज्यान त्यहाँ अझै जोखिममा परेको छ । बागमतीसहितका नदीको बाढीबाट डुबानमा पर्ने भन्दै निकालिएका सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरका नाममा कीर्तिपुरमा राखिँदा अर्को डुबानमा परे ।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी संत्सगमा शुक्रबार राति डुबानले निम्त्याएको कन्तबिजोग ताजै छ । यसबारे खबरहबकर्मीले प्रश्न गर्दा नाम नखुलाउने सर्तमा शहरी विकास विभागका उच्च ओहोदाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई सरकारको निर्णयले सानो दलदलबाट ठूलो दलदलमा फसाए जस्तो लाग्न थालेको छ ।

डुबानमा परेका उनीहरूलाई सरकारले आइतबार बिहान बल्ल कीर्तिपुरबाट खरिपाटीमा र बोडेमा स्थानान्तरण गर्‍याे । तर पनि उनीहरूको दु:ख गएको छैन । पढ्दै आएको विद्यालयबाट टाढा भएपछि सेल्टर नजिकैको विद्यालय पुगेका बालबालिका शिक्षा जस्तो मौलिक अधिकारबाट पुनः बञ्चित छन् ।

रोजगार नहुँदा आमाबुबा, रोगी तथा वृद्धहरूमा पनि उत्तिकै मानसिक तथा शरिरीक समस्या निम्तिएको सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ ।

सरकारलाई दबाब दिन उनीहरू सडकमा नआएका पनि होइनन् । तर, जग्गाा दिने लोभमा उनीहरूलाई आधारभूत आवश्यकताबाटै बञ्चित गराइएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि सभाबाट सांसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै नखोज्न भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काएका थिए ।

‘उहाँहरू (सुकुमवासी) को ज्यान जोखिममा थियो । ज्यान जोखिममा पर्नबाट सरकारले जोगाउने काम गरेको हो । जहाँसम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनेको छ । हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र काम गर्छौँ भन्नुभएको छ । जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ।’

आफू स्थानीय सरकारमा हुँदा गर्न नसकेको काम प्रधानमन्त्री बनेपछि गरेको उनले बताएका थिए ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा बसेकालाई किन हटाइयो भने, विगतमा धेरै वर्षमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर थियो । उहाँहरूको निकासको अवस्था सिधै खोलामा थियो । फोहोरको दुर्गन्धले उहाँहरू नै बिरामी पर्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाह उक्त अभिव्यक्ति दिएदेखि गुमनाम छन् । त्यसैले आइतबार बहुमतकाे सरकारसँग लालपूर्जाको आश गरिरहेका सुकुम्वासीलाई फकाउन आधादर्जन मन्त्री नै भक्तपुरको खरिपाटी पुगे ।

कीर्तिपुरको डुबानपछि खरिपाटीस्थित सारिएका सुकुम्बासीसँग भेट्दै भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सुरक्षित र दिगो रूपमा लालपूर्जा वितरण गरिने आश्वासन बाँडिन् ।
‘हतारमा लालपूर्जा बाँड्दा भविष्यमा कानुनी विवाद हुन सक्छ । त्यसैले वैधानिक आधार बलियो बनाएर वितरण गर्नेछौँ,’ उनले बताइन् ।

बर्दियाबाट लालपूर्जा वितरण सुरू भइसकेको र आगामी केही साताभित्र अन्य जिल्लामा पनि अभियान विस्तार गरिने उनले बताइन् । जसअनुसार हालसम्म सरकराले बर्दिया र झपा गरि ३४ जग्गाविहीन परिवारलाई लालपूर्जा हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

सरकारका ६ मन्त्रीले सुकुम्बासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सरकारले आश्वासन अनुसार के तयारी गर्दै छ भन्ने बुझ्न भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलालाई सम्पर्क गर्‍याैँ । ‘कार्यविधि बनाएर विगतका तथ्यांक र आयेगमा आएका निवेदनमाथि काम गरिरहेका छौँ,’ खबरहबकर्मीलाई उनले भने, ‘१२ लाख ५६ हजार जग्गाविहीनको डाटा डिजिटल्ली इन्ट्री गरेका छौँ । त्यसको प्रमाणीकरण भइरहेको छ ।’

प्रमाणीकरण सकिएपछि जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘१८ असारमा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ बाट २९ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्दै अभियान सुरू गरिएको छ’, उनले भने, ‘२९ असारमा झापाको बुद्धशान्ति–४ का ५ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई लालपूर्जा वितरण भएको छ । जम्मा ३३ परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् ।’

यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेल्टरमा राखिएका सुकुम्वासी व्यवस्थापनको तयारीबारे प्रश्न गर्दा उनी समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पन्छिए ।

‘लालपुर्जा दिने त हामीले नै हो, तर अहिले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा काठमाडौँका सुकुम्वासी पर्दैनन् । यहाँको एकीकृत बागमती सभ्यताले हेरिरहेको छ, हामीलाई कुनै जानकारी हुँदैन,’ उनले जवाफ फर्काए ।

उनीबाट जवाफ नपाएपछि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियासँगै टेलिफोन संवाद गर्‍याैँ । ‘यो विषयमा मलाई खासै जानकारी छैन, तपाईंले अध्यक्षलाई फोन गर्नुस्’, पन्छिँदै उनले बताए।

उनको सुझावअनुसार खबरहबकर्मीले समितिको वेबसाइटमा उपलब्ध सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्दा कुरा हुन नसकेको बताएपछि उनले कार्यकारी अध्यक्ष आनन्दसिंह भाट र आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनको अर्को नम्बर उपलब्ध गराए ।

त्यसपछि फोन सम्पर्क गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष भाटले आफूलाई उक्त विषयमा अपडेट हुनुपर्ने भएकाले भोलि दिउँसोमात्रै जवाफ दिने बताए ।

यसरी सुकुम्वासी व्यवस्थानार्थ खटाइएका सरोकारवाला निकाय नै एकअर्कालाई देखाउँदै भाग्न खोजेको अवस्थामा सरकारको तयारी अझै पनि फितलो रहेको देखाएको छ ।