काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेको कारबाहीविरुद्ध बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालय घेर्ने घोषणा गरेका छन्।

पार्टीले गरेको कारबाहीको निर्णयविरुद्ध संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेका थापाले बुधबार बिहान ११ बजे काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालय घेर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले त्यसका लागि उपस्थित हुन पनि अन्य सहकर्मीलाई आह्वान गरेका छन्।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा पार्टी केन्द्रको नीतिविपरीत नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनलाई समर्थन गरेको आरोपमा राप्रपाले थापासहित केही नेतामाथि कारबाही गरेको थियो। थापा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने राप्रपा सांसद हुन्।

आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गर्दै थापाले कारबाहीविरुद्ध साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनको आह्वानमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संगठनात्मक एकता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्मान कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, भेदभावपूर्ण व्यवहार र अन्यायपूर्ण कारबाही तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरिने थापाको भनाइ छ। यसअघि राप्रपाले चार जिल्लाका पार्टी कार्यसमितिलाई पत्राचार गर्दै कारबाहीमा परेका र कारबाही प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई पार्टीका कुनै पनि निकायमा भाग लिन नदिन निर्देशन दिएको थियो।

राप्रपाका महामन्त्री एवम् सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले काठमाडौं, चितवन, दोलखा र धादिङ जिल्ला कार्यसमितिलाई पत्र पठाउँदै कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई पार्टीका कुनै पनि निकायमा समावेश नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएका काठमाडौंका उद्धव थापा, राजेन्द्र प्रजापति र राजु विष्ट तथा चितवनका गिरबहादुर तामाङलाई कुनै पनि पार्टी निकायमा समावेश नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।

त्यस्तै, कारबाही प्रक्रियामा रहेका दोलखाकी मोनिका श्रेष्ठ, काठमाडौंका नुरज बज्राचार्य र धादिङका डम्बर तामाङलाई समेत पार्टीका कुनै पनि निकायमा समावेश नगर्न भनिएको थियो।

पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको विषयलाई लिएर राप्रपाभित्र यसअघि पनि विवाद देखिँदै आएको थियो। अहिले कारबाहीविरुद्ध थापाले नै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद थप सतहमा आएको छ।

थापाले आफ्ना समर्थक तथा सरोकारवालालाई कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरेसँगै भदौ ३१ गते हुने भनिएको कार्यक्रमलाई राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवादमा थप दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।