काठमाडौँ – औषधि व्यवस्था विभागले इम्युनोसप्रेसेन्ट वर्गका औषधिको बजारमा बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाइएको स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका ४७ ब्रान्डका औषधिको नयाँ उत्पादन तथा आयातमा मात्रै रोक लगाइएको जनाएको हो ।

विभागका अनुसार तोकिएको समयभित्र जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात पेस नगरेका वा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका औषधिको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज हुने भए पनि यसअघि नै बजारमा आइसकेका वा बिक्रीवितरणमा रहेका औषधिको बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाइएको छैन ।

विभागले चिकित्सकको परामर्शअनुसार औषधि नियमित सेवन गर्न बिरामीलाई आग्रह गर्दै औषधिको अभाव हुने वा बजारमा उपलब्ध औषधिको बिक्रीवितरण बन्द गरिएको भन्ने भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न अनुरोध गरेको छ ।

शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई दबाउने इम्युनोसप्रेसेन्ट औषधि विशेषगरी अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका तथा दीर्घकालीन रोग भएका बिरामीका लागि आवश्यक हुन्छन् । यस्ता औषधिको आपूर्तिमा अभाव हुन नदिन विभाग प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विभागले औषधिको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा एक औषधिको प्रभाव अर्को औषधिमा पर्न सक्ने जोखिम (क्रस-कन्टामिनेसन) न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक मापदण्डअनुसार जोखिम व्यवस्थापन, सफाइ प्रमाणीकरण, छुट्टै हावा आवतजावत प्रणाली तथा स्वास्थ्यमा आधारित जोखिम सीमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । जोखिमका आधारमा सम्बन्धित औषधि छुट्टै उत्पादन सुविधामा उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।

जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात सन्तोषजनक रहेका उद्योग तथा आयातकर्तालाई बजारमा आपूर्तिको सन्तुलन कायम राख्न बढीमा तीन महिनासम्म उत्पादन तथा आयात गर्न अनुमति दिई प्रमाणपत्र नवीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ, नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घ तथा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घसँग समन्वय गरी औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागले जारी सूचनाविपरीत नयाँ उत्पादन वा आयात गरिएका औषधिको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिमा प्रतिकूल असर परेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी औषधि उपलब्ध गराउने वा प्रयोग गराउने निकाय अथवा व्यक्तिले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।