आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरु यतिबेला चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । कतिपय दलले आफ्ना विभिन्न एजेन्डाहरु सहित घोषणा पत्रहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने कति दलहरु ल्याउने तयारीमा छन् । दलहरुका चुनावी घोषणापत्र, प्रतिवद्धतापत्रमा स्वास्थ्यका के कस्ता विषयहरु समेटिनुपर्छ ? भन्ने विषयमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् एवम प्राध्यापक डा. शरद वन्तसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निर्वाचनका लागि सार्वजनिक हुने घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ला ?

स्वास्थ्यका धेरै बहुआयामिक समस्या, चुनौती र सम्भावनाहरु छन् । त्यसैले मुख्यगरी २ वटा विषयलाई प्राथमिकता दिन म दलहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु ।

स्वास्थ्यमा नागरिकको हक अहिलेको अवस्थामा विश्वव्यापी आवश्यकता हो । जसलाई हाम्रो संविधानले पनि स्वीकारेको छ । त्यसैले नागरिक हक सुनिश्चित गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यसको लागि के के गर्नुपर्छ भने त्यसका थुप्रै रणनीतिक कार्यगत विषय छन् । त्यसमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ । तर मूल प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो।

प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने अर्को एउटा बुँदा के हो भने अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यको कारणले नागरिकले अत्यधिक आर्थिक भार बहन गरिराख्नु परेको छ । अधिकाँश नेपालीको स्वास्थ्यमा हुने खर्च उसले गर्ने आम्दानी भन्दा बढी छ ।

स्वास्थ्य उपचारकै लागि भनेर उनीहरुले ऋण लिनुपरेको छ, आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्नुपरेको छ । स्वास्थ्यको अत्यधिक भारका कारण वर्षेनी ५ लाख बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि गएको तथ्याङ्क छ । तिनै ५ लाख बढी नेपालीको समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम दलहरुका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ ।

विगतमा दलका घोषणापत्रले स्वास्थ्यका मुद्दालाई प्राथमिकता दिए होलान् । ती विषय दलहरूले सरकारमा पुगेपछि कतिको कार्यान्वयन गरेको पाउनुभयो ?

आज हामीले स्वास्थ्यका जे समस्या भोगिरहेका छौं । जुन चुनौतीहरुको सामना हामीले गरिरहेका छौैं । आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भइराख्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यसले पनि विगतमा भएका घोषणा, प्रतिबद्धता कार्यान्यवन भएका छैनन् भन्ने बलियो प्रमाण हो ।

हिजो भएका थुप्रै प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अहिले पनि हामीले हिजोकै समस्या निरन्तर रुपमा भोगिरहेका छौं । यसको मतलब सरकारले केही गरेन, दलहरुले केही गरेरनन भन्ने होइन तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेकै हो।

आमनागरिकसम्म स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्‍याउन भूमिका खेलिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पछिल्लो समय संकटमा परेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन फागुनपछि आउने सरकारले के कस्ता कदम चाल्नु पर्ला ?

स्वास्थ्यबीमा संकटमै परेको त छैन, तर अप्ठेरा चुनौतीहरुबाट भने गुज्रिरहेको छ । यसका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । पहिलो कारण के छ भने यसका केही नीतिगत समस्या र कमजोरीहरु छन् भने कार्यान्वयनमा पनि थुप्रै कमजोरी छन् ।

जस्तै नीतिगत रुपमा हेर्ने हो भने के छ भने स्वास्थ्यबीमा लोककल्याणकारी हुन सकिरहेको छैन । एक हदसम्म भन्ने हो भने यो कार्यक्रम बजारमुखी ढाँचाको भइरहेको छ ।

यस्तो हुनुको कारण बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा एउटा हो– हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नु । जबसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सक्दैन, तबसम्म त्यसको भार स्वास्थ्यबीमाले बहन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्यबीमाको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हैसियत पनि राख्दैन, यो एउटा समस्या छ ।

दोस्रो कुरा स्वास्थ्यबीमामा जुन आबद्ध हुनुपर्ने नागरिकको संख्या पर्याप्त छैन । अहिले पनि देशको आधा जनसंख्या यसमा आबद्ध छैनन् । यसले गर्दा पनि बीमाले जति संकलन गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन ।

तेस्रो कुरा के छ भने अहिले ५ जना सम्मको परिवारको लागि प्रिमियम ३५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । वास्तवमै सवै नागरिक बीमा कार्यक्रममा समावेश भएपनि हाम्रो २० प्रतिशत जनसंख्या त गरिबीको रेखामुनि छ । उनीहरुको प्रिमियम सरकार आफैँले तिर्ने गरेको छ ।

बाँकी ८० प्रतिशत जनसंख्याबाट उठ्ने पैसा भनेको झण्डै २० अर्ब हो । त्यो पैसाले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर मूल्याङ्कन भएको छैन । त्यस्तै स्वास्थ्यबीमा कार्यान्वयनको पाटो पनि अपूर्ण छ ।

कसरी भन्दा हाम्रो आफ्नै सेवादाता अथवा सार्वजनिक संरचनाहरुबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हामीले उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा स्वास्थ्यबीमाको पनि कस्तो छ भने एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा संप्रेषण गर्नुपर्ने र अर्कोबाट अर्कोमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा सेवा त्यति प्रभावकारी हुँदैन ।

त्यस्तै स्वास्थ्यबीमामाथि आइरहेको अर्को समस्या भनेको स्वास्थ्यबीमा बोर्डले अनावश्यक उपचारको माग गरियो । हामीले तोकेको मूल्यभन्दा बढी दाबी गरियो । जुन हामी दिन सक्दैनौं भनेर दाबी गरिरहेको छ । त्यो त हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएर यस्तो भएको हो ।

यो कुराको सहजै अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले स्वास्थ्यबीमा अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा केही नीतिगत समस्याहरु त छँदैछन् , त्योसंगै यसलाई अनिवार्य नगरिएकाले पनि हो । जसका कारण बिरामीहरुले उपचार सेवा उठाउनको लागि मात्रै बीमामा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

तर बीमा कार्यक्रम भनेको त जोखिममा भएकाहरु सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर जोखिममा नभएकाहरुबाट स्रोत संकलन गरेर जोखिम भएकालाई दिने सिद्धान्तमा आधारित हो । हाम्रो यहाँ त के छ भने जोखिममा भएकाहरु मात्रै आबद्ध हुने जोखिममा नभएकाहरु अर्थात अन्य स्रोतबाट उपचार गर्न सक्नेहरु बीमामै नआउने लगायत यस्तै यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा अप्ठेरोबाट गुज्रिनु परेको छ ।

स्वास्थ्यबीमालाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी मुद्दा नै बनाउँदै बीमितमाझ गलत भाष्य सृजना गर्दा बीमा कार्यक्रम संकटमा परेको आरोप पनि सरोकारवालाले लगाउने गरेका छन् । के यसबारेमा बीमितहरुलाई बुझाउन नसकिएकै हो ?

यो भनेको सेवाग्राहीलाई आरोपित गर्ने काम हो । सेवाग्राहीले पनि अनावश्यक सेवा उपभोग गर्ने, चेकजाँच गर्ने कुरा किन आउँछ भने जस्तै बजारमा कुनै चिजको अभाव देखियो भने नागरिकहरुले त्यो चिजहरुलाई आवश्यक भन्दा बढी खरिद गरेर राख्छन् ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा पनि हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा पाइन्छ वा उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नभएर हो । जस्तै मैले १ लाखसम्मको सेवा पाइहाल्छु , अस्पताल आएको बेलामा सबै चेकजाँच गराएर जाउन त भन्ने धारणा र पछि आउँदा सेवा पाउने सुनिश्चितताका कारण अनावश्यक चेकजाँच गरेको हुनसक्छ । त्यो पनि बीमाको लागि एउटा अनावश्यक भार नै हो ।

स्वास्थ्यबीमाकै कुरा गर्दा यसका नीतिगत समस्या त छँदैछन् । अहिले देखिएको मुख्य समस्या आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन हो । अन्य देशहरूमा यसका लागि कसरी स्रोत जुटाइन्छ ? नेपालमा स्रोत व्यवस्थापन सरल बनाउन सम्भव छ कि छैन ?

स्वास्थ्यबीमाका विभिन्न ढाँचाहरु छन् । सबै देशहरुले एउटै ढाँचा अपनाएको छैन । विभिन्न देशहरुले विभिन्न किसिमका ढाँचाहरु आफ्नो परिस्थिति र अनुकूलता अनुसार अपनाएका हुन्छन् ।

कतिपय देशहरुमा के हुन्छ भने बीमा गरिसकेपछि असीमित सेवा हुन्छन् । सेवाको लागि हाम्रो जस्तो थैली बनाइएको हुँदैन । कतिपय देशमा बीमाको सेवा उपभोग गर्दाखेरी केही प्रतिशत रकम आफैंले तिर्नुपर्छ, जसलाई को–पेमेन्ट भनिन्छ ।

त्यस्तै केही त्यस्ता देशहरु छन् , जहाँ बजारिया ढाँचाको बीमा कार्यक्रम छ । जस्तै सेवाग्राहीको आर्थिक अवस्था अनुसार प्रिमियमको रकम तोकिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा आम नागरिकलाई एकदमै आश्वस्त गरेको हुन्छ । तर हाम्रो यहाँ दुर्भाग्यवश त्यस्तो छैन ।

केही गरिब परिवारबाहेक अरु सवै सेवाग्राहीले एउटै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा बजारमुखी ढाँचाको भइरहेको छ । अन्य देशहरुले जसरी बीमाको आर्थिक व्यवस्थापन गरेका छन् , ठ्याक्कै त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

तर त्यस्ता लोककल्याणकारी ढाँचाका बीमा कार्यक्रमहरुबाट पाठ सिकेर यसलाई परिमार्जन गर्दै हाम्रो देशको आवश्यकता, परिस्थिति र परिवेश अनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था छैन ।

हो चुनौतीहरु हुन्छन् , आर्थिक चुनौती छ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, नीतिगत चुनौती छ भने त्यसलाई पनि सुधार गरेर यसलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ । यदि हामीमा त्यो दृढता छ भने कतिपय देशहरुले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम भन्दा राम्रो ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समयको हाम्रो खानपान र जीवनशैलीका कारण गम्भीर प्रकृतिका नसर्ने रोगहरूको प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा आमसर्वसाधारण बिरामीको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ? यसमा पनि दलहरूले कसरी सोच्नुपर्ने हो ?

विश्वमा जुनसुकै देश पनि एउटा कुनै रोगहरुको संक्रमणकालबाट गुज्रिएर अगाडी गएको हुन्छ । जस्तै कुनै पनि मुलुकमा युगौंदेखिका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । र नयाँ थपिँदै जान्छन् । तर हाम्रो अवस्था के छ भने हामीसंग हिजोदेखि विद्यमान समस्याहरुलाई पूर्ण रुपमा समाधान गर्न सकेका छैनौं, नयाँ रोगहरु पनि थपिँदै गएका छन् ।

पछिल्लो समय क्यान्सरका रोग, मिर्गौलाका रोग थपिँदै गएका छन् भने हिजोका समस्याहरु पखाला, टाइफाइड, क्षयरोगलगायतका रोगहरु पनि समाधान गर्न सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा हामी रोगको दोहोरो भारमा छौं । जुन कुरा हाम्रो जस्ता देशहरुले बहन गर्नैपर्छ । त्यसैले पुराना संगै नयाँ थपिएका रोगहरुलाई बेपर्वाह गर्न पाइँदैन ।

नेपालमा स्रोत अभावका कारण नागरिकको आधारभूत उपचारमै समस्या भइहरेको अवस्थामा करोडौँ खर्च गरेर एक स्थानीय तह, एक अस्पताल बनाइँदैछ । खासमा यसको कतिको औचित्य छ ?

स्वास्थ्यको कुरागर्दा हामीले तीनवटा आयामको कुरा गर्नुपर्छ । पहिलो संरचना, दोस्रो जनशक्ति र तेस्रो प्रविधि हो । यी तीनवटै चिजहरु हामीलाई संगसंगै चाहिन्छ । तर यसको मतलब हामीसंग यी सबै कुरा पूर्ण भएपछि मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने होइन । हामीसंग जे उपलब्ध छ, त्यसको सदुपयोग गर्दै जानुपर्छ ।

तपाईंले भन्नुभएको जुन एक स्थानीय तह, एक अस्पताल अभियान छ, ती संरचनाहरु हामीलाई आवश्यकता पर्छ । त्यसमा दुईमत नै छैन तर अहिलेको अवस्थामा संरचना निर्माणमा हुने स्रोत भइरहेको सेवालाई कटौती गर्न पाइँदैन ।

जस्तै अहिले अप्ठेरो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यबीमामा त्यो रकम खर्च गर्न सकेको भए अथवा आधारभूत स्वास्थ्यको लागि त्यो रकम खर्च गर्नुपर्ने हो । आमनागरिकको स्वास्थ्य हकलाई कटौती गरेर संरचना निर्माण गर्नु एकदमै गलत हो ।

हो, संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ । तर त्यो संरचनाको निर्माण गर्दाखेरी स्रोतहरुको परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्यबीमा तथा आधारभूत सेवामा परिचालन हुने आर्थिक स्रोतलाई संरचना निर्माणमा लगाउन पाइँदैन ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि हामीसंग भइरहेका संरचनाबाट धेरै सेवाहरु उपलब्ध गराउन सकिन्छ । मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि जुन थैली बनाएका छौं नि ती सेवाहरु हामीसँग भइरहेका अहिलेकै संरचनाहरुबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छौं ।

देश संघीयतामा गए पनि सुविधासम्पन्न उपचार सेवा हुने अस्पताल किन अझै काठमाडौं केन्द्रित भएका हुन् ? कम्तिमा सातै प्रदेशमा सुविधायुक्त अस्पताल लैजानेतर्फ पनि नयाँ दलहरु तथा नयाँ आउने सरकारले सोच्नुपर्ने हो कि ?

सबै तहका सम्पूर्ण सेवाहरु सबै ठाउँमा दिन सकिँदैन र यो सम्भव पनि छैन । केही सेवाहरु लिन केन्द्रका ठूला अस्पतालसम्म आउनैपर्छ । तर पनि कतिपय सेवाहरु स्थानीय तहमै हामीले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । र यसका सम्भावनाहरु धेरै छन् ।

त्यसैले अहिले सेवाग्राही नेपाली नागरिक जुन सेवाको लागि भनेर प्रदेश र संघीय तहमा आउनुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसको धेरै हदसम्म न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसको लागि त अब आउने सरकारले काम गर्नैपर्छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि शहर केन्द्रित भए भन्ने आरोप एकातिर छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरुका पनि आफ्नै समस्या छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?

मैले अघिल्ला चुनावहरुका घोषणापत्र पनि हेरेँ । अहिले पनि केही दलहरुले घोषणापत्र सार्वनिक गरिरहेका छन् । त्यसमा समेट्न बाँकी त केही छैन । तर ती कार्यान्वयन भए कि भएनन् । ती मुद्दाहरु कार्यान्वयन गर्न दलहरु कति अग्रसर भए भन्ने चुनौती हो ।

त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरु शहर केन्द्रित भए भन्ने जुन आरोप छ त्यो एकदमै सही हो । त्यसका केही कारणहरु छन् , एउटा त नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्पादनमा अहिले पनि कमी छ र पनि हामीले जुन हदसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्पादन गरिहरेका छौैं । तिनलाई राज्यले ठाउँ दिन सकेको छैन ।

त्यस्तै ग्रामीण भेगमा कतिपय स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नहुनु, पेशागत सुरक्षाको कमी हुनु, लगायत रहेका छन् । अर्को कारण भनेको अहिले अधिकांश चिकित्सकहरु निजी स्वास्थ्य संस्थामा संलग्न छन् । निजी केन्द्रमा संलग्न हुनेबित्तिकै निजीक्षेत्र त शहर केन्द्रित छन् । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संलग्न हुनसक्ने वातावरण बनाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्तमा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र आधारभूत उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन कस्ता कस्ता उपाय प्रभावकारी हुन सक्लान् ?

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि फेरि पनि हामीलाई चाहिने जुन आवश्यकता हो, त्यो भनेको एउटा संरचना, दोस्रो जनशक्ति र तेस्रो प्रविधिको आवश्यकता हो । हामीले प्रयोग गर्ने औषधी पनि प्रविधिमा पर्छ ।

त्यस्तै परीक्षण गर्ने र अरु आवश्यकताको लागि पनि कतिपय प्रविधिहरु चाहिन्छ । ती साधनहरु जुटाउन कसरी यसको बारेमा गम्भिर रुपमा विश्लेषण गरेर, अभ्यास गरेर ती आवश्यकताको लागि कति स्रोत चाहिन्छ ? त्यो ढंगले गर्ने भने मेरो विचारमा आम नगरिकहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन धेरै ठूलो चुनौती छैन ।

केही चुनौतिहरु पक्कै पनि होलान् तर ती समाधान गर्न नसकिने होइनन् । त्यसैले हामीले साँच्चै नै इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ भने गर्न सकिन्छ । अहिले के भइरहेको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्ने बित्तिकै स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ।

त्यो नागरिकको हक हो, जुन निशुल्क उपभोग गर्न पाउने भनेर नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यो हकको ग्यारेन्टी गराउनु स्थानीय सरकारको दायित्व मात्रै त होइन । बरु सिंगो राज्यको दायित्व हो ।

त्यसैले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि सबैभन्दा पहिले स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्‍यो, जसभित्र संरचना, जनशक्ति र प्रविधिको कुरा पनि आउँछ । त्सपछि त्यसको व्यवस्थापन पनि सही ढंगबाट हुनुपर्छ ।

अन्तमा समग्र स्वास्थ्यको कुरा गर्दा नेपालमा अहिले साँच्चै नै सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको स्वास्थ्य बजार हो । निजी बजार हो । जस्तै हाम्रा आन्तरिक परिवेशहरु विश्व बजारसंग जोडिएका हुन्छन् । जस्तै हामीले प्रयोग खाद्य पदार्थहरु कहाँ उत्पादन हुन्छन् ? जसको प्रयोगले हामी अत्यन्तै प्रभावित छौं ।

त्यसैले हाम्रा स्वास्थ्यका कतिपय समस्याहरु विश्वव्यापी रुपबाट पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । विश्व बजारमा बढ्दो नकारात्मक प्रभावहरुलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै अहिले हाम्रा कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरु हामीसँग उपलब्ध छैनन् । भएका स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो पनि विश्व बजारकै प्रभाव हो । एकातिर त्यो छ, भने अर्को कतिपय संघसंस्थाहरुले आफ्ना नीतिहरु प्रिवर्तन गरेका कारण हाम्रा थुप्रै स्रोतहरु कटौती भइरहेका छन् । जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संकट ल्याइरहेको छ ।

अर्को हामीले एकदमै गम्भिरताका साथ सोच्नुपर्ने विषय छ, जसको बारेमा अत्यन्तै कम बहस हुने गरेको छ । त्यो के हो भने यही वर्षको अन्त्यमा नेपाल न्यून आयबाट मध्य आय भएको देशमा विकसित हुँदैछ । यो अवस्था आउने बित्तिकै नेपालले पाइरहेको थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरुमा कटौती हुनेवाला छ ।

त्यो कटौतीको एउटा ठूलो पाटो स्वास्थ्य पनि हो । यसलाई राज्यले कसरी हेरेको छ ? यो असाध्य गहन कुरा हो, जसको बारेमा पर्याप्त मात्रामा बहस हुन सकेको छैन । यसले सेवाको मूल्यमा धेरै असर पर्नेवाला छ । जस्तै औषधीकै मूल्यमा धेरै हेरफेर हुनसक्छ भने उत्पादनका प्रणालीहरुमा यसले प्रभाव पार्न सक्छ ।

अहिलेका राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा बहस गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । र घोषणापत्रमा यी कुराहरु समेट्न जरुरी छ । अहिले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिहरहेको नियमित खोप कार्यक्रम लगायत धेरै कुरामा हामी अहिले पनि आश्रित छौं ।