यूक्रेन–रुस वार्ता : दीर्घकालीन शान्तिका लागि अवसर « Khabarhub

यूक्रेन–रुस वार्ता : दीर्घकालीन शान्तिका लागि अवसर


३ फाल्गुन २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

किएभ– यूक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सकीले आगामी शान्ति वार्ता ‘गम्भीर, सार्थक र सबैका लागि लाभदायक’ हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले सबै पक्षले सकारात्मक र सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएर टिकाउ समाधान निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जेलेन्सकीले विगतका वार्ताहरूमा प्रायः यूक्रेनलाई पर्याप्त रूपमा समावेश नगरी रुससँग मात्रै छलफल हुने गरेको देखिएको बताएका छन्, जसका कारण ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसैले आगामी वार्ता सबै पक्षका हितलाई सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जनवरीको अन्त्यदेखि फेब्रुअरीको सुरुमा संयुक्त सुरक्षा कार्य समूहका सदस्यहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी अबुधाबीमा दुई चरणको वार्ता सम्पन्न गरेका थिए । त्यहाँ केही केदीहरू साटासाटमा सहमति भए पनि क्षेत्रीय व्यवस्था, बन्दूकबन्दी र दीर्घकालीन शान्ति विषयमा पूर्ण समाधान हुन सकेको थिएन ।

अगामी चरणको वार्ता जेनेभा शहरमा मङ्गलबार र बुधबार हुने तय भएको छ । यसमा रुस प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारीले गर्नेछन् भने यूक्रेन टोलीमा राजनीतिक, सुरक्षा र सैनिक विषयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।

जेलेन्सकीले यस शान्ति वार्ता न्यायपूर्ण, टिकाउ र सबै पक्षका लागि सन्तुलित समाधानको अवसर बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसले दीर्घकालीन शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान पुर्‍ याउने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
 

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०८२, आइतबार  २ : ४६ बजे

आजका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धपछि युवाले गरेको क्रान्ति

काठमाडौँ – हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको हुटहुटी

मंगलबार गणेशको पूजा कसरी गर्ने ?

काठमाडौँ – २०८३ साल भदौ २३ गते मंगलबार सन् २०२६

आज २०८३ साल भदौ २३ गते मंगलबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल भदौ २३ गते मंगलबार सन् २०२६

बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति

काठमाडाैं – भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि सरकारले करिब