नेपालको संसदीय इतिहासमा २०८२ को निर्वाचन एउटा कोशेढुङ्गा सावित भयो । दशकौँदेखि एउटै अनुहार र एउटै शैलीबाट आजित नेपाली जनताले यस पटक संसद्‍मा परिवर्तनको पक्षमा मतदान गरे । परिणामस्वरूप, सङ्घीय संसद्‍मा नयाँ दल र युवा अनुहारको बाक्लो उपस्थिति देखियो ।

परम्परागत राजनीतिको जडता तोडिने र संसद्‍मा नयाँ दृष्टिकोण, प्रविधिमैत्री बहस र जनमुखी कानुन निर्माण हुने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक थियो । ऊर्जावान् युवाले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर जनताका पीडा बोल्दा संसद् जुरुक–जुरुक हुने आशा सबैमा थियो ।

तर, डेढ वर्षभन्दा बढीको संसदीय अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा नमीठो सत्य सतहमा आएको छ- संसद्‍मा ऊर्जा त देखियो, तर त्यसलाई सही दिशा दिने संसदीय ज्ञान र गहिरो अध्ययनको ठूलो अभाव खड्कियो । नयाँ सांसदको उपस्थिति ‘ध्वनि’मा बढी र ‘सार’मा कम देखिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन ।

संसद् उपस्थिति होइन, गहन जिम्मेवारी
संसद् कुनै पनि देशको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने थलो हो । यहाँ बोलिने प्रत्येक शब्दको आफ्नै गरिमा र कानुनी अर्थ हुन्छ । संसद् केवल भावना पोख्ने वा फेसबुक लाइभका लागि भाषण गर्ने मञ्च होइन, यो त राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र कोर्ने केन्द्र हो । तर, कतिपय नयाँ सांसदमा संसद्लाई केवल ‘पपुलिजम’ वा सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनाउने मोह बढी देखियो ।

संसदीय नियमावली, कार्यविधि र प्रक्रियाको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा सांसदहरूले उठाएका कतिपय गम्भीर विषय पनि प्रक्रियागत त्रुटिका कारण ओझेलमा परिरहेका छन् । संसद् प्रवेश गर्ने प्रतिनिधिको प्राथमिक धर्म भनेको संविधान, कानुन र संसदीय कार्यप्रणालीको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु हो । जबसम्म सांसदमा ‘म जनताको प्रतिनिधि हुँ’ भन्ने अहम्‌बाट माथि उठेर ‘म एक विधिकर्ता हुँ’ भन्ने चेत आउँदैन, तबसम्म संसद्को गरिमा बढ्न सक्दैन ।

शून्य समय : हल्ला बढी, मुद्दा कम
शून्य समय भनेको संसद्को यस्तो समय हो, जहाँ सांसदले आफ्नो क्षेत्र वा मुलुकका आकस्मिक र समसामयिक सार्वजनिक महत्त्वका विषय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन एक मिनेटमा राख्नुपर्छ । यो समयको प्रभावकारिता त्यसको तीव्रता र गहिराइमा निर्भर हुन्छ ।

दुर्भाग्यवश, नयाँ र पुराना दुवैथरी सांसदले शून्य समयलाई हाजिर गर्ने समयका रूपमा मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । यसमा देखिएका प्रमुख कमजोरी :

तथ्यहीन दाबी : बिनाकुनै प्रमाण वा तथ्याङ्क सरकारमाथि हचुवाका भरमा आरोप लगाउने प्रवृत्ति ।
स्थानीय वडास्तरीय माग : सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रिय महत्त्वका विषय उठाउनु साटो आफ्नो टोलको बाटो वा कुलोको बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति, जुन कार्यपालिकाको तल्लो तहले गर्ने काम हो ।
दोहोरोपन : एउटै विषयमा धेरै सांसदले तयारीबिना बोल्दा समयको बर्बादी हुने र सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु ।

शून्य समयमा उठाइएका विषयमा सरकारले जवाफ दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु एउटा प्राविधिक कमजोरी होला, तर सांसद आफैँले पनि आफ्नो प्रस्तुतिलाई यति वजनदार बनाउन सकेका छैनन् कि सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पारोस् ।

विशेष समय : भावना र नाराको दबदबा
विशेष समयमा सांसदले अलि विस्तृत रूपमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन् । यहाँ नीतिगत बहस, राष्ट्रिय सङ्कट वा दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाबारे चर्चा हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको विशेष समय हेर्ने हो भने यो ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँध्ने थलो जस्तो बनेको छ ।

नयाँ युवा सांसदमा अध्ययनको कमी स्पष्ट देखिन्छ । कुनै पनि विषयमा बोल्नुअघि त्यससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्ने संस्कृति हराउँदै गएको छ । भाषणमा जति गर्जन छ, त्यसमा तथ्यको मात्रा निकै न्यून हुन्छ । संसद्‍मा ‘नारा’ होइन ‘न्यारेटिभ’ चाहिन्छ । जब सांसदले अध्ययन नगरी बोल्छन्, उनीहरूले दिने सुझाव सरकारका लागि केवल ‘हल्ला’ मात्र साबित हुन्छ ।

बजेट बहस : तथ्याङ्क र विश्लेषणको खडेरी
बजेट बहस संसद्को सबैभन्दा प्राविधिक र महत्त्वपूर्ण समय हो । यो समयमा देशको आर्थिक अवस्था, राजस्वको लक्ष्य, खर्चको प्राथमिकता र आगामी आर्थिक दिशाबारे गहन मन्थन हुनुपर्छ । तर, विडम्बना ! बजेट बहसमा हाम्रा सांसदको सहभागिता निकै निराशाजनक देखिन्छ ।

बजेट बहसमा देखिएका मुख्य समस्या :
अङ्कगणितीय विश्लेषणको अभाव : कतिपय सांसदलाई बजेटका प्राविधिक पक्ष (जस्तै : फिस्कल डेभिसिट, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, जीडीपी रेसियो) बारे आधारभूत ज्ञान समेत नभएको देखिन्छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मोह : राष्ट्रिय बजेटमा छलफल गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्रको चिन्ता गर्नुको सट्टा आफ्नो क्षेत्रमा कतिवटा योजना परे भन्नेमा मात्र बहस केन्द्रित हुने गरेको छ ।
वैकल्पिक प्रस्तावको कमी : सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना त गरिन्छ, तर त्यसको विकल्पमा कस्तो नीति लिँदा देशको अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने ठोस खाका कसैले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

युवा सांसदबाट अपेक्षा थियो कि उनीहरूले विश्व अर्थतन्त्रको बदलिँदो स्वरूप र नेपालको सम्भावनालाई जोडेर नवीन बहस छेड्ने छन् । तर उनीहरू पनि पुरानै खर्च कटौती र मन्त्रालयगत झैझगडामै अल्झिएको पाइयो ।

समस्याको जड : लोकप्रियतावाद र प्रशिक्षणको अभाव
यो अवस्था आउनुमा सांसदहरू मात्र दोषी छैनन् । यसका पछाडि हाम्रो राजनीतिक प्रणालीका केही गम्भीर त्रुटिहरू जिम्मेवार छन् :

लोकप्रियता भर्सेज क्षमता : राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छान्दा उनीहरूको नीति निर्माण गर्ने क्षमता भन्दा पनि कति भोट तान्न सक्छन् वा कति ‘पपुलर’ छन् भन्ने आधारमा टिकट वितरण गरे । यसले गर्दा ‘सडक’मा राम्रो भाषण गर्नेहरू ‘सदन’मा आए, तर सदनको गरिमा अनुसारको अध्ययन उनीहरूमा भएन ।

संस्थागत प्रशिक्षणको अभाव : संसद् प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास, कानुन निर्माण प्रक्रिया र बजेट प्रणालीबारे सिकाउने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र दलहरू वा संसद् सचिवालयसँग छैन ।

अनुसन्धान समूहको अभाव : विकसित देशहरूमा सांसदहरूका लागि छुट्टै विज्ञहरूको समूह हुन्छ, जसले उनीहरूलाई तथ्याङ्क र प्रतिवेदन तयार पारिदिन्छ । नेपालमा सांसदहरूले सबै काम आफैँ गर्नुपर्ने र अध्ययनमा रुचि नहुने हुँदा प्रस्तुति फितलो भएको हो ।

सुधारको बाटो : अब के गर्ने ?
संसद्लाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन अब केवल अनुहार फेरिएर पुग्दैन, कार्यशैली नै फेरिनुपर्छ । यसका लागि निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ :

अनिवार्य संसदीय प्रशिक्षण : संसद् छिर्नुअघि वा छिरेको केही समयभित्रै सबै सांसदहरूका लागि गहन संसदीय एकेडेमीमार्फत प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यसमा नियमावलीदेखि बजेट विश्लेषणसम्मका विषय समेटिनुपर्छ ।

विज्ञसँगको सहकार्य : सांसदले आफ्ना लागि निजी वा सामूहिक रिसर्च असिस्टेन्ट राख्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्छ । हरेक विषयमा आफैँ विज्ञ हुन सकिँदैन, तर विज्ञको सहयोग लिएर उत्कृष्ट प्रस्तुति दिन त सकिन्छ ।

दलभित्रको लोकतन्त्र र मूल्याङ्कन : राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदहरूको संसद्मा भएको प्रस्तुति र प्रभावकारिताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । केवल टाउको गन्तीका लागि मात्र सांसदको प्रयोग गरिनु हुँदैन ।
डिजिटल संसद् र तथ्याङ्क बैङ्क : संसद् सचिवालयले एउटा यस्तो तथ्याङ्क बैङ्क बनाउनुपर्छ, जहाँ सांसदहरूले कुनै पनि विषयमा बोल्नुअघि आधिकारिक र अद्यावधिक तथ्याङ्क सजिलै पाउन सकून् ।

निष्कर्ष
नेपालको संसद्‍मा नयाँ पुस्ताको आगमन एउटा आशाको किरण हो । युवा सांसदसँग जोस छ, नयाँ गर्ने इच्छाशक्ति छ र परिवर्तनको भोक छ । तर, जोसलाई जबसम्म होस (ज्ञान)ले साथ दिँदैन, तबसम्म त्यसले परिणाम दिन सक्दैन ।

संसद्मा उफ्रिनु र कराउनु मात्र लोकतन्त्र होइन । तर्कपूर्ण बहस गर्नु, कानुनका छिद्र औँल्याउनु र सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनु वास्तविक संसदीय अभ्यास हो । हाम्रा नयाँ सांसदले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूका हरेक गतिविधि इतिहासको पानामा रेकर्ड भइरहेका छन् । ऊर्जालाई ज्ञानसँग मिसाएर मात्र संसद्लाई रबर स्ट्याम्प हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

त्यसैले, अबको समय भनेको संसद्लाई केवल नयाँ बनाउने मात्र होइन, सक्षम र बौद्धिक बनाउने हो । नत्र इतिहासले फेरि पनि यही लेख्नेछ- “हामीसँग ऊर्जा त प्रशस्त थियो, तर त्यो ऊर्जालाई परिवर्तनमा बदल्ने तयारी र ज्ञान भने थिएन ।”