लेबनान संकटप्रति १० देशद्वारा चिन्ता व्यक्त, सहायताकर्मीको सुरक्षामा जोड « Khabarhub

लेबनान संकटप्रति १० देशद्वारा चिन्ता व्यक्त, सहायताकर्मीको सुरक्षामा जोड


२ बैशाख २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, जापान, जोर्डन, सिएरा लियोन, स्विजरल्याण्ड र बेलायत लगायत १० देशहरूले लेबनानमा बढ्दो विस्थापन र मानवीय संकटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देशहरूले युद्धले लेबनानमा मानवीय अवस्था र विस्थापन संकट वढाएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा तत्काल शत्रुता अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन । अमेरिका, इजरायल र इरानबीच सहमति भएको युद्धविरामलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले लेबनानमा शत्रुता तत्काल अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन् । 

उनीहरुले जारी द्वन्द्वको बीचमा नागरिक र पूर्वाधारको रक्षा गर्नपर्ने कुरामा जोड दिदै यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मानव मर्यादाको रक्षा गर्न, नागरिक क्षति कम गर्न र निरन्तर मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

देशहरूले दक्षिणी लेबनानमा मानवीय कार्यकर्ताहरूले सामना गर्ने जोखिमहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा १०० भन्दा बढी देशहरूले द्वन्द्व क्षेत्रमा मानवीय कामदारहरूको सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले सुरु गरेको घोषणापत्रलाई पनि उल्लेख गरेका छन् । अरूको जीवन बचाउन काम गर्नेहरूले आफ्नै बलिदान गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न मिलेर काम गरिरहने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

लेबनानमा इजरायल र हेजबुल्लाहबिचको सीमापार झडपका कारण लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रको अन्तरिम बल (युनिफिल) का कर्मचारीहरू मारिएको खबर पछि विज्ञप्ति आएको हो ।

युनिफिलको मिसन र फोर्स कमान्डरको द्रुत र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पछि, यसको सम्पर्क शाखा सहित, शान्तिरक्षकलाई एक घण्टा भित्रै रिहा गरिएको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकको कुनै पनि नजरबन्द अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै शान्तिरक्षकहरूको कर्तव्यमा कुनै पनि अवरोध गर्नु राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव– १७०१ को उल्लङ्घन भएको जनाएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८३, बुधबार  ३ : ४४ बजे

सरकारले १ मिलियन स्वीस फ्रेन्क अनुदान स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा

०६२-०६३ यताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ : मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा मन्त्रालयहरूसँग सवारी साधनको विवरण माग

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालयहरूलाई आफ्ना मातहतमा

चुनावी धक्कापछि राष्ट्रपति मुइजुको कदम : माल्दिभ्समा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

एजेन्सी– स्थानीय चुनावमा पार्टीले बेहोरेको कमजोर नतिजापछि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद