काठमाडौं– लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको विद्यालयस्तरको शैक्षिक व्यवसायमाथि बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पनि फेरि प्रश्न उठाएको छ । 

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं.–३’ माथिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने घोषणा गरिएको हो ।

‘विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षा सहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ’, उक्त प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । 

साथै, सरकारले प्रतिबद्धतामार्फत निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने र निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

‘निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ’, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

अघिल्लो संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदहरूले विशेषगरी निजी विद्यालयको विषय र शिक्षक कर्मचारीको विषयमा बढी समय छलफल गरेका थिए । यद्यपि यी दुवै विषयमा सासहरूले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेका थिएनन् । 

जबकि अघिल्लो संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि भएको छलफलमा कांग्रेस र एमालेका सांसद निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउँदै निःशुल्क बनाउने भन्ने विषयको विपक्षमा उभिएका थिए भने रास्वपा र माओवादीका सांसद पक्षमा उभिएका थिए । अझै रास्वापाकी तत्कालीन सांसद सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई निःशुल्क बनाउने वा गुठीमा लैजाने विषयमा समय नै तोकेर जानुपर्ने बताएकी थिइन् ।

संसदबाट निष्कर्षमा जान नसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा अब रास्वपाका सांसदको नै निर्णायक भूमिका हुन्छ । सरकारको तर्फबाट बुधबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी उल्लेख भएको विषयले बालेन सरकार विद्यालय शिक्षामा भएको व्यवसायको पक्षमा नउभिने संकेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौंको प्रमुख बनेर काम गर्दा पनि सरकारी विद्यालयलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट जोड दिएर काम गरेका थिए । 

उनी प्रधानमन्त्री भएसँगै सार्वजनिक भएको प्रतिबद्धतामा पनि सार्वजनिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा जोड दिइँदा विगतमा विद्यालय शिक्षामा आफ्नो सामूहिक स्वार्थ प्रवेश गराउन खोजेको निजी क्षेत्र फेरि चिन्तामा जानसक्ने देखिएको छ ।