काठमाडौं– राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए । 

अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुनेछन् ।

पछिल्लो समय सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नागरिक सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ । जसअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, लोक सेवा आयोगका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) नागरिक एपमार्फतै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ । 

त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्सँग सम्झौता गरी परिषद्बाट जारी हुने व्यावसायिक इन्जिनियर प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार नागरिक एपमा थप सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको अवधिभन्दाअगावै यी कामहरू सक्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। 

यस पहललाई अघि बढाउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विशेष चासो देखाउँदै नागरिक एपमा थप सेवा एकीकृत गर्नसमेत निर्देशन दिए । सोही निर्देशनअनुसार विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै प्रणाली विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, सहजता र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यहि चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ३५ मा पनि यो विषय उल्लेख भएको थियो । नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट) डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा भने हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ । नयाँ सेवाहरू थपिएसँगै नागरिक एपलाई ‘वन–स्टप डिजिटल सेवा प्लेटफर्म’ बनाउने सरकारको उद्देश्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने यस कदमले सेवाग्राहीलाई समय, लागत र प्रक्रियागत झन्झटबाट राहत दिने विश्वास गरिएको छ भने सरकारी सेवा प्रवाहलाई पनि थप पारदर्शी, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।