काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका-५ सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डारको अनुदान रकममा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।

आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, यन्त्र तथा पूर्वाधार विकासतर्फको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडसँग सम्झौता भएको थियो।

कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रहेको यस परियोजनामा सरकारले ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४) र सहकारी संस्थाले २५ प्रतिशत (१ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४) व्यहोर्ने उल्लेख थियो।

तर, अनुसन्धानबाट खुल्न आएअनुसार मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिले डीपीआर र मूल्याङ्कन गर्ने दुवै काम गरेर अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारेको भेटिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत खुला प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद प्रक्रिया अपनाएको, गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलको आधारमा बस्तुनिष्ठ चेकजाँच तथा परीक्षण नै नगरी बदनियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८०.०६ भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अहिले उक्त शीतभण्डार अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन र कुनै प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको आयोगको ठहर छ। यही प्रकरणमा अख्तियारले १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आरोपितहरू
बैकुण्ठ अधिकारी- तत्कालीन प्रदेश सचिव
श्रीधर ज्ञवाली (तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत)
मुकेश रामजाली नेपाली (तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत)
लक्ष्मण पौडेल (तत्कालीन लेखा अधिकृत)
अजय मिश्र (तत्कालीन सह-लेखापाल)
मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि र सञ्चालक सुगम कोइराला
विभिन्न सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरू :
अशोक कुमार तिवारी (व्यवस्थापक, भवानी स्वावलम्बन)
जयराम गडेरिया (तत्कालीन अध्यक्ष, भवानी स्वावलम्बन)
अशोक कुमार त्रिपाठी, दुर्गाप्रसाद कुर्मी, जितेन्द्र यादव, कृष्णकुमार सिंह, फुलमन भर, ओम प्रकाश गुप्तासहित

मृतक अध्यक्षहरूका हकवालालाई पनि मुद्दा चलेको छ। स्वर्गीय श्यामसुन्दर यादवकी श्रीमती इनरावती यादव र स्वर्गीय कतबारू गोसाईकी श्रीमती राजपति गोसाईलाई बिगो असुल उपरका लागि मात्रै विपक्षी बनाइएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो ७१ लाख ९७ हजार ९८ रुपैयाँ ६ पैसा कायम गरी कैद, बिगोबराबरको जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ।

मुख्य कसुरदारहरूलाई मतियार भएकोमा दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय र सचिव अधिकारीलाई थप दफा २४ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ।

मृतक प्रतिवादीहरूको हकमा फौजदारी कैद माग नगरी बिगो असुल उपर गर्न मात्र मुद्दा चलाइएको आयोगले जनाएको छ।