सीईओ पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश, भेटिएन थुनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण « Khabarhub

सीईओ पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश, भेटिएन थुनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण


१ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न शुक्रबार आदेश दिएको छ।

गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै ज्योतिकी श्रीमती निरू दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पाण्डेलाई एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा राखेर हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा छाडे पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चले पाण्डेलाई आवश्यक अनुसारमात्रै विदेश यात्रा अनुमति पनि अदालतबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले पाण्डेलाई प्रारम्भिक अवस्थामै हिरासतमा थुनिराखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो । त्यहीअनुसार सर्वोच्चले पाण्डेको पक्षमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको हो ।

पाण्डेमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआई) ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रक्रियामा आपराधिक विश्वासघात लगायत आरोप लगाउँदै सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

पाण्डेलाई भाग्दै आरोप लगाउँदै पक्राउ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारको पनि आलोचना गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८३, शुक्रबार  ७ : २५ बजे

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकालाई रासायनिक मल उठाउन अनुरोध

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक

पसलबाट सुनचाँदी चोरी भएको नाटक गर्दा पुगे प्रहरीको हिरासतमा

रुपन्देही- बुटवलस्थित एक सुनचाँदी पसलबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका

कश्मीरमा हेलिकप्टर दुर्घटना

इस्लामाबाद– कश्मीरको मुजफ्फराबाद सहर नजिकै प्राविधिक समस्याका कारण पाकिस्तानी सेनाको

संसद्‍मा ‘चिसै पानी’ले नुहाउन बाध्य भए प्रतिपक्षी !

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सुरू भएदेखि निरन्तर आन्दोलित प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो एजेन्डामा

महानगरद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव सङ्कलन

विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा