काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बजेट कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र कर नीतिमा सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो ऋणभार, कर नीतिमा देखिएका विवाद तथा रोजगारी सिर्जनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले कूल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा विनियोजन गरिएकाले रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए ।

उनले भने, ‘करिब रु २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम जनतामा पुग्ने सम्भावना कम छ ।’

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले आगामी आवको बजेट परम्पराको निरन्तरताभन्दा परिवर्तनको स्पष्ट खाकासहित आउनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले परिमार्जनको खाँचो औँल्याए ।

उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा इमानदारी, पारदर्शिता र जबाफदेहिता आवश्यक छ ।’ सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्। 

‘बजेटले विगतका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, करका विषयमा उद्योगी व्यावसायिक आवाज सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ’, उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘तर निम्न आय भएका वर्गका आवश्यकता सम्बोधन गर्न बजेट भने चुनौती देखिएको छ ।’

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले सङ्ंघीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटको सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत हुन नसकेको बताए । 

उनले हिमाली अर्थतन्त्र र पर्यटन विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको बताए । सांसद शेर्पाले भने, ‘हिमाल र पर्यटन नेपालको आर्थिक उन्नतिको महत्त्वपूर्ण आधार हुन्, तर बजेटमा हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त व्यवस्था देखिएन ।’

सांसद सुनिलबहादुर थापाले स्रोत व्यवस्थापन नै बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती रहेको बताए । उनले सरकारले आगामी आवमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको धारणा राखे । सांसद मनरुपा शर्माले बजेट नेपाली जनताको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

सांसद युवराज शर्माले बजेटले किसान र कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । सांसद घनश्याम रिजालले बजेट अनुशासनको पालना नभएको तथा ऋणको भार बढाएर घाटाको बजेट ल्याइएको भनी आलोचना गरे । 

सांसद धर्मेन्द्र पासवानले ‘स्टार्टअप’ नीतिमार्फत दलित युवालाई अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्थासहित बजेट परिमार्जन आवश्यकता औँल्याए । सांसद उदयबहादुर बोहराले बजेट उत्पादन मुखीभन्दा उपभोगमुखी भएकाले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । 

सांसद पदमबहादुर परियारले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आवभित्र गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता महत्वाकांक्षी भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि माग गरे ।