काठमाडौं – विशेष अदालत, काठमाडौंले स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि थ्रीडि मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पाँच जना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतका न्यायधीश नारायण प्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलाअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा मेसिन खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको अवस्थामा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन र झुठा बिल–भरपाई तयार गरी रकम भुक्तानी गरिएको ठहर गरिएको छ ।

अदालतले प्रतिवादीहरू श्रवण कुमार थापा, सुरेन्द्र प्रसाद चौरासिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र संजय कुमार साहलाई दोषी ठहर गर्दै जनही ४ महिना कैद तथा जरिवाना र बिगो असुल गर्ने आदेश दिएको छ । ढिलो आपूर्तिबाट भएको क्षतिपूर्ति रकमलाई आधार मानी जनही ५ लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

यता, तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक संगिता कौशल मिश्रासहित अन्य उच्च अधिकारीहरू, विवेक कुमार लाल, भुवन प्रसाद काफ्ले, दिपक अधिकारी, यादव प्रसाद सापकोटा, शम्भू प्रसाद ढकाल, सिता घिमिरे र तिलकराम ढकाललाई भने सफाइ दिएको छ ।

अदालतले उनीहरू केवल प्राविधिक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने र भुक्तानी स्वीकृत गर्ने भूमिकामा मात्र संलग्न देखिएको उल्लेख गर्दै दोष प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गरेको हो ।

त्यस्तै, म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लि. र सो कम्पनीका सञ्चालक सुन्दर भुषाललाई पनि मतियार (सहयोगी)को रूपमा दोषी ठहर गर्दै समान किसिमको कैद र जरिवाना तोकिएको छ ।

अदालतले प्रतिवादीहरूबाट जनही बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ भने अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जनही २१ हजार ९१२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।