काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको १९ दिन बित्दा पनि सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनका बाँकी काम टुङ्ग्याएका छैनन् ।

पार्टीमा दुईवटा समूहलाई मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा रवि छन् । अर्कातिर सरकारमा रहेकाहरूलाई दिइने दोहोरो भूमिकाबारे प्रश्न उठेपछि रविले सचिवालय केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।

असारभित्रै पार्टी पदाधिकारी र केही केन्द्रीय समिति थप्ने प्रयत्नमा रविको तयारी थियो । तर अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न समूहहरूबाट पार्टीमा प्रवेश गरेकालाई समायोजन गर्दा केही क्लस्टर मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर नेता व्यवस्थापनको चुनौती पनि छ । त्यहीकारण रविले असार बित्न लाग्दा पनि पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय समितिमा नेताहरू थप्ने सम्भावना तत्काललाई सकिएको छ।

पार्टी सह-महामन्त्री निशा डाँगीले खबरहबसँग यही महिनाभित्रमा महाधिवेशनका बाँकी काम टुङ्ग्याउने चरणमा सभापतिले तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। तर पार्टीबाट सरकारमा रहेका नेताबारे प्रश्न उठेपछि रवि अल्झिएका हुन्। 

‘सभापतिज्यूले तयारी गरिरहनुभएको जानकारी छ । यसबीचमा देशमा विभिन्न घटना र आन्दोलन भएका कारण समाधान गर्नु पहिलो प्राथमिकता ठान्यौँ । त्यसकारण सभापतिले त्यता पनि ध्यान दिनुभयो,’ सहममन्त्री डाँगी भन्छिन्, ‘सभापतिज्यूले बाँकी काम टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहनुभएको जानकारी छ। सबै जिम्मेवारी दिएकाले आवश्यकता हेरेर विस्तार गर्दै जानुहुन्छ। असारभित्रै टुङ्ग्याउने प्रयत्नमा हुनुहुन्थ्यो । तर पार्टीका केही काम बाँकी रहेकाले नसकेको जानकारी पाएका छौँ।’

बालेनसँग छलफल

गत आइतबार सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच सचिवालय केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो।

दुई नेताबीच पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र सचिवालय विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी मङ्गलबार पत्रकारलाई रविले दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मबीच देशको पछिल्लो अवस्था, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, पार्टीका टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ’, उनले सञ्चारकर्मीलाई भनेका थिए, ‘पार्टीका आन्तरिक काम अगाडि बढाउने लगायत विषयमा कुराकानी भएको छ। खासगरी सरकारबारे लामो छलफल भयो।’ 

रविलाई भेट्न उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका बालेनले कुराकानीका क्रममा सचिवालय केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी टुङ्ग्याउँदा विवाद नआउने हिसाबले अगाडि बढ्न रविलाई सुझाव दिएका थिए । रविले सकभर समायोजन प्रक्रिया र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी काम टुङ्ग्याउने वचन दिएको स्रोतको दाबी छ । 

छलफल क्रममा पहिलो महाधिवेशनलाई विभिन्न समूहबाट आएकाहरूलाई समायोजन गरेर एकता महाधिवेशन गर्न रवि-बालेन कुराकानी भएको थियो । छलफलका क्रममा केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर मात्रै पदाधिकारी टुङ्ग्याउन बालेनले सुझाव दिएका थिए ।  

रविले पनि केन्द्रीय समिति विस्तार नगरी सचिवालय टुङ्ग्याउन नसक्ने जानकारी गराए । केन्द्रीय समितिमा मनोनीत नगरी सचिवालयमा मनोनीत गर्न नहुने प्रावधानका कारण रविले पहिला केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नेछन् । केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर पदाधिकारी र सचिवालय गठन गर्ने रविको तयारी छ। 

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बालेन पक्षका केन्द्रीय समितिमा पठाउने नेताहरूको सूची पनि रविसामु पुगेको छ । तर बालेन पक्षबाट धेरै जना नेताले केन्द्रीय समिति र सचिवालयमा इच्छा राखेका छन्।

यस्तै पूर्वविवेकशील साझा समूह लगायत विभिन्न जातजातिकाहरूलाई समायोजन गरेर केन्द्रीय समिति सचिवालय र पदाधिकारी टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण रविले अहिले त्यसमा होमवर्क गरिरहेका छन् । 

एक चरणमा अरू नेतासँग पनि रविले छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ। ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौँ’, समायोजनबाट आएकी एक नेतृले भनिन्, ‘आपत् गरी १८ गते नै उहाँले पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही सचिवालय विस्तार गर्न लाग्नुभएको थियो । तर हामीले एकैपटक विस्तार गरौँ, एकताको सन्देश दिऊ भन्यौँ।’

रास्वपाको विधानमा ५१ जना केन्द्रीय समिति सदस्य रविले थप्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। तर रविको हातमा अहिले १०० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य थप्नुपर्ने लिस्ट छ। रविले अब १० जना पदाधिकारी र १८ भन्दा बढी सचिवालय सदस्य मनोनीत गर्न पाउनेछन् । उनी कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेबारे छलफलमा छन् ।

पार्टी विधानमा केन्द्रीय सदस्य भएपछि मात्रै पदाधिकारी हुने व्यवस्था रहे पनि मनोनीतको हकमा स्पष्ट देखिँदैन । 

पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति हारेको नेताका लागि पनि ढोका खुल्ला छ । उसले केन्द्रीय समिति सदस्य, सचिवालय सदस्य र पदाधिकारी बन्न सक्ने प्रावधान पार्टीमा छ । त्यसकारण हारेका नेतालाई पनि रविले केन्द्रीय समिति सचिवालय र पदाधिकारीमा समेट्ने अवस्था छ ।

९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ९७ जनाको मात्रै शपथ गरिएको छ । दुईजना केन्द्रीय सदस्यको विषयमा निर्वाचन आयोगले धाँधली गरेको भन्दै उजुरी परेपछि रोकिएको थियो ।

दिन सक्छन् ‘सरप्राइज’

पार्टी विधानमा सभापति लामिछानेलाई मात्रै सचिवालय केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी टुङ्ग्याउने हक छ । यसका लागि उनले आफू निकटसँग संवाद गरेका छन् । उनले अहिले निर्वाचित ९७ जना केन्द्रीय समिति बैठक नराखी सचिवालय, थप केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी टुङ्ग्याउन सक्ने अधिकार छ। 

‘पार्टी विधानले नै सभापतिज्यूलाई स्पष्ट अधिकार दिएकाले उहाँले बैठकै नगरी टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ’, नेतृ लीमा अधिकारी भन्छिन्, ‘उहाँले आवश्यक ठान्दा केन्द्रीय समिति बैठक राखेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । नठाने सिधै मनोनीत गरेर बैठक राख्न सक्नुहुन्छ ।’ 

पार्टी विधानले नै रविलाई आफूखुसी मनोनीत गर्न अधिकार दिएको छ। उनले बैठक नराखी मनोनीत गर्न पाउने नेताहरूको भनाइ छ । यसबारे महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य पनि सभापतिलाई अधिकार दिएकाले त्यसको उपयोग गर्न सक्ने बताउँछन्। सल्लाह गरेर जान्छु भनेमा पनि उनलाई छुट रहेको आचार्यले बताए । 

चितवनमा १२ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनपछि नवनिर्वाचित केन्द्रीय समिति बैठक शपथ ग्रहणपछि असार १८ गते बसेको थियो। त्यसपछि कुनै बैठक बस्न सकेको छैन । सचिवालय बैठक पनि पदाधिकारी नभएपछि बसेको छैन।

‘अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक एकपटक मात्रै बसेको छ । त्यसमा अरू काम नभएकाले बस्न सकेको छैन,’ पार्टी नेता यज्ञमणि न्यौपाने भन्छन्, ‘बधाई तथा शुभकामना दिने बैठकपछि नवनिर्वाचित समिति जुटेको छैन। अब अर्को महिनाको पहिलो हप्ता बस्ला ।’ 

विधानले सम्पूर्ण अधिकार सभापतिलाई दिएकाले उनले आफैँ टुङ्ग्याएर विज्ञप्तिमार्फत् पनि जानकारी दिन सक्ने स्रोत बताउँछ । समायोजन प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने गरी रविले बाँकी नेता व्यवस्थापन गरे पनि पार्टी प्रवक्ता आफूनिकट नेता राख्नेछन् । त्यसका लागि प्रमोद न्यौपाने करिब फाइनल भइसकेका छन्।

सरकारमाथि प्रश्न उठेपछि पार्टी काम प्रभावित

रास्वपाले एक सातासम्म महाधिवेशन लम्ब्याएपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यतै अलमलिए। एक सातासम्म महाधिवेशन हुँदा पनि विवादरही सम्पन्न हुन सकेन । त्यसकारण असार १८ गते बुधबार ९७ जना केन्द्रीय सदस्यले मात्रै शपथ खाए । दुईजना केन्द्रीय सदस्यको विवाद नमिल्दा अहिलेसम्म शपथ ग्रहण गर्न भएको छैन।

पार्टीको महाधिवेशन विवाद नसकिँदै सरकार र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चर्को आलोचना भयो । मन्त्रीसमेत विवादमा तानिए। नागरिक गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको र सुकुम्वासीलाई डुबाएको आरोप सरकारमाथि लाग्यो । असारमै चारजनाले आत्मदाह गरिसके । सुकुम्वासी बस्तीका नागरिकको विचल्ली भयो ।

त्यसकारण सभापति लामिछाने पनि प्रधानमन्त्रीसँग ती समस्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा परे । त्यहीकारण पार्टीका बाँकी काम टुङ्ग्याउन समय लागेको हो ।

‘सरकारमाथि प्रश्न उठेपछि सभापतिज्यू र प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यतातिर गयो । महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय अब टुङ्गिन्छ। सबैलाई एउटै ठाउँमा मिलाएर जाँदा पहिलेका संस्थापन भन्दा अरू नेता समेट्नु पर्ने हुन्छ’, एकजना पार्टी पदाधिकारीले भने, ‘हतार हतारमा काम गर्दा एकताको सन्देश नजाने भएकाले धेरै साथीहरूलाई जोड्नुपर्ने छ। छलफल गर्दागर्दै लम्बियो, सदन पनि बस्यो । पार्टीमाथि पनि प्रश्न थिए । मिलाउँदै जाँदा यस्तै भएको साउन पहिलो साताभित्रमा केन्द्रीय समिति विस्तार भएर सचिवालय पनि टुङ्गिदै जान्छ । नेताहरू थपिनेबित्तिकै सभापतिले पदाधिकारी टुङ्ग्याउनु हुन्छ।’

प्रवक्ता नहुँदा मिडियालाई संकट, कोषाध्यक्ष नहुँदा पार्टीलाई

पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि पार्टीले प्रवक्ता टुङ्ग्याउन सकेको छैन। पार्टीका पूर्व प्रवक्ता मनिष झाले महाधिवेशनको नतिजा सार्वजनिक भएकै दिन १२ गतेबाट प्रवक्ता नरहेको जानकारी दिइसकेका छन्। उनलाई अहिले टेलिफोन संवाद गर्दा आफू पार्टीको प्रवक्ता नभएकाले बोल्न नमिल्ने बताए ।  

महामन्त्री आचार्य पनि पार्टीका अन्य व्यवस्थापकीय काम र संसदीय भूमिकामा रहेकाले सञ्चारकर्मीसँग नजिकबाट कुरा गर्न नपाएको बताउँछन् । निर्वाचित तीन सह-ममन्त्रीमध्ये असिम शाह प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा छन्। हरि ढकाल संसदीय जिम्मेवारी र अवस्थताका कारण सञ्चारकर्मीसँग जोडिन पाएका छैनन् ।

सह-ममन्त्री निशा डाँगी लगायतका नेताहरू सञ्चारकर्मीसँग जोडिए पनि पार्टीको प्रवक्ता नहुँदा समस्या भएको छ ।

उपसभापतिमध्ये डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री र सविता गौतम कानुनमन्त्री भएकाले उनीहरू पनि सरकारकै काममा छन् ।  

पार्टीको प्रवक्ता, एक महामन्त्री एक उपसभापति, दुई सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, दुई सहमहामन्त्री लगायत पदहरू सभापतिले मनोनीत गर्नुपर्ने छ । त्यहीकारण पार्टी पदाधिकारी टुङ्गिन सकेका छैनन्। 

पार्टीको सामान्य गतिविधि अघि बढाउन कोषाध्यक्ष चाहिएको छ । अहिले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पूर्वकोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीले नै सम्हालिरहेकी छन्।  उनी नयाँ कोषाध्यक्ष नआउन्जेलसम्म आफूलाई कार्यभार दिएकाले पूरा गरिरहेको बताउँछिन्। 

बालेन मनोनीत हुन बाँकी

उता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य होइनन् । उनलाई सभापति लामिछानेले पहिला केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनीत गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै बालेन पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनेछन् ।

अहिलेसम्म पार्टीको आधिकारिक नेताका रुपमा बालेनले मान्यता पाइसकेका छैनन् । २०८२ पुस १३ गते रास्वपामा प्रवेश गर्दा उनी वरिष्ठ नेताको हैसियतमा थिए ।

यस पटकको महाधिवेशनमा गए पनि भोटसमेत नहालेका उनलाई पहिले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेर वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने हुन्छ ।