भनिन्छ– प्राकृतिक विपत्ति कहिल्यै निम्तो दिएर आउँदैन। बाढी, पहिरो, चट्याङ, डढेलो, हिमपहिरो वा नदी थुनिने घटना कुन बेला, कहाँ र कति ठूलो परिमाणमा हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। तर विपत्ति आउन सक्छ भन्ने जोखिमको पहिचान गर्न सकिन्छ। सम्भावित क्षतिको अनुमान गर्न सकिन्छ र नागरिकको जीवन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ।

आज हाम्रो देश नेपाल यही प्रश्नको कठघरामा उभिएको छ। रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार भोटेकोशी बाढीमा फेला परेका शवको संख्या १ हजार ३ सय ५० माथि पुगेको छ भने हजारौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्। क्षतिको आकारले एउटा कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ- यो कुनै एउटा जिल्लाको स्थानीय विपत्ति मात्र रहेन।

सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–२ र ४ को सिमानामा पहिरो खसेर हुङ्गा खोला थुनिएको र करिब १५ मिटर अग्लो प्राकृतिक ड्याम बनेको घटनाले अर्को गम्भीर जोखिम थपेको छ। ड्याम जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने सम्भावनाका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यी घटना अलग–अलग ठाउँका देखिए पनि तिनले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्– विपत्ति आएपछि देश कसरी चल्छ?

सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–२ र ४ को सिमानामा पहिरो खसेर हुङ्गा खोला थुनिएको र करिब १५ मिटर अग्लो प्राकृतिक ड्याम बनेको घटनाले अर्को गम्भीर जोखिम थपेको छ।

स्थानीय विपत्तिबाट राष्ट्रिय संकटसम्म

नेपालमा विपत्तिलाई लामो समयसम्म प्रभावित क्षेत्रको समस्याका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। बाढी आयो भने स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकाय परिचालन हुन्छन्, पहिरो गयो भने सडक खुलाउने प्रयास हुन्छ, नदी थुनियो भने जोखिममा रहेका नागरिकलाई सतर्क गराइन्छ। तर आजको अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाले विपत्तिको असरलाई एउटा गाउँ वा जिल्लाभित्र मात्र सीमित रहन दिँदैन।

रसुवागढीमा आएको बाढीको असर रसुवामा मात्र सीमित छैन। यसले चीनसँगको व्यापार, आयात–निर्यात, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा प्रभाव पारिरहेको छ। रसुवागढी र तातोपानी दुवै नाका प्रभावित हुँदा वैकल्पिक नाकाका रूपमा कोरला प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर एउटा नाका बन्द हुँदा अर्को नाकाले तत्काल त्यही परिमाणको व्यापार धान्न सक्दैन भन्ने यथार्थ पनि यस घटनाले देखाएको छ।

त्यसैगरी, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसको असर धादिङमा मात्र परेको छैन। यही मार्ग काठमाडौँ उपत्यकाको खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको छ। कृष्णभीरको अवरोधपछि वैकल्पिक मार्गबाट एलपी ग्यास काठमाडौँ ल्याइँदै छ। केही दिनमा हजारौँ सिलिन्डर काठमाडौँ भित्र्याइए पनि मागको तुलनामा आपूर्ति अपुग हुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

ढुवानी मार्ग परिवर्तन हुँदा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसासम्म अतिरिक्त लागत थपिने अवस्था देखिए पनि बजारमा केही व्यापारीले त्यसको तुलनामा ३०० देखि ४०० सम्म अतिरिक्त रकम असुल्दै टोकन वितरण गरेको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएको छ। त्यससँगै चामल, तेल, चिनी, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढिरहेको गुनासा सार्वजनिक भएका छन्। ग्यास अभावको मानवीय असर कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने एउटा मार्मिक घटना भदौ २३ गते काठमाडौँमा देखियो।

सुत्केरी श्रीमतीका लागि खाना पकाउन ग्यास नपाएपछि एक युवकले चाबहिल नजिकै धोबीखोलामा हामफालेर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे। स्थानीय तथा सुरक्षाकर्मीको पहलमा उनको उद्धार गरिए पनि खाना पकाउने आधारभूत साधनसमेत सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु संकटको गहिराइ बुझाउने गम्भीर मानवीय प्रसंग हो। ग्यासको अभावले नागरिकको धैर्यको सीमासमेत परीक्षण गरिरहेको छ। कतिपय उपभोक्ता तीन–चार दिनसम्म लाइनमा बसेर पनि ग्यास नपाई फर्किनुपरेको छ।

विद्यार्थी र मजदुरहरूले ग्यासको टोकन लिन जाँदा तत्काल आपूर्ति पाउनुको सट्टा अर्को महिनाको मिति तोकिएको टोकन लिएर फर्किनुपरेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएका छन्। तीन–चार दिन लाइन बसेर पनि ग्यास नपाउने र अर्को महिनाको टोकन लिएर फर्किनुपर्ने अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- संकटको समयमा बजारमा वस्तु पुर्‍याउनु मात्र राज्यको जिम्मेवारी हो कि त्यो वस्तु नागरिकको पहुँचमा पनि सुनिश्चित गर्नु हो? यही विपत्तिको अर्को गम्भीर अनुहार देखिन्छ- संकटको असर अन्ततः नागरिकको भान्सासम्म पुगेको छ। धनी परिवारले मूल्य बढे पनि केही समय धान्न सक्छन् तर दैनिक ज्यालादारी वा सीमित आम्दानीमा निर्भर परिवारका लागि ग्यासमा थपिएको केही सय रुपैयाँ, खाद्यान्नमा बढेको केही रुपैयाँ र दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि ठूलो बोझ बन्न सक्छ।

संकटको असर अन्ततः नागरिकको भान्सासम्म पुगेको छ। धनी परिवारले मूल्य बढे पनि केही समय धान्न सक्छन् तर दैनिक ज्यालादारी वा सीमित आम्दानीमा निर्भर परिवारका लागि ग्यासमा थपिएको केही सय रुपैयाँ, खाद्यान्नमा बढेको केही रुपैयाँ र दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि ठूलो बोझ बन्न सक्छ।

आम्दानी नबढ्ने तर भान्साको खर्च बढ्दै जाने हो भने विपत्तिको आर्थिक भार सबैभन्दा पहिले न्यून आय भएका परिवारमाथि पर्दछ। आपूर्ति प्रणालीको अवरोध अन्ततः बजारको महँगी हुँदै उनीहरूको चुलोसम्म पुग्दछ। त्यसैले आपूर्ति सुरक्षा केवल व्यापार र अर्थतन्त्रको विषय होइन; यो सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। आजको प्रश्न केवल कुन सडक कहिले खुल्छ? एकैपटक दुई–तीन प्रमुख सडक प्रभावित भए भने खाद्यान्न र इन्धनको आपूर्ति कति दिनसम्म कायम राख्न सकिन्छ? यी प्रश्नको उत्तर संकट आउनुअघि नै राज्यसँग तयार हुनुपर्छ।

कृष्णभीरले यी प्रश्नलाई कागजबाट निकालेर व्यवहारमै उभ्याइदिएको छ। तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास आवश्यक छ। तर हरेक विपत्तिपछि अस्थायी ट्रयाक खोल्ने र जसोतसो यातायात सञ्चालन गर्ने अभ्यासले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन। भरपर्दो वैकल्पिक मार्गको पूर्वनिर्माण, त्यसको क्षमता विस्तार र नियमित परीक्षण अब राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्दछ। वैकल्पिक मार्ग भन्नाले नक्सामा अर्को सडक देखिनु मात्र होइन। त्यसले आपत्कालीन अवस्थामा कति सवारी धान्न सक्छ, अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्न सक्छ कि सक्दैन र लामो समयसम्म आपूर्ति धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण हुनुपर्दछ। सडक केवल यातायातका साधन गुड्ने मार्ग होइन। यो खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो र आर्थिक सुरक्षाको आधार हो।

अस्पतालसम्म औषधि पुग्नेदेखि बजारसम्म खाद्यान्नको पहुँच, उद्योगमा कच्चा पदार्थ पुग्नेदेखि घरघरमा ग्यास र इन्धन पुग्नेसम्म सडक सञ्जालको निरन्तरतामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले रणनीतिक सडक सञ्जाललाई राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हेर्ने समय आएको छ।

चौलानीदेखि हुङ्गासम्म: चेतावनीको अर्थ के?

दार्चुलाको चौलानी नदीमा पहिरो खसेर बहाव प्रभावित हुनु, कास्कीको किम्रुङ खोलामा पहिरो खसेर खोला थुनिनु र गोरखाको नाम्रुङ खोलामा बाढी आउनुजस्ता घटनाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जोखिम कति छिटो बदलिन सक्छ भन्ने देखाएका छन्। अहिले सोलुखुम्बुको महाकुलुङस्थित हुङ्गा खोलामा पहिरो खसेर बनेको करिब १५ मिटर अग्लो प्राकृतिक ड्यामले यो जोखिमलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

ड्याम जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने सम्भावनाका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। नदी वा खोला थुनिनु सामान्य पहिरोको घटना मात्र होइन। त्यसले केही समयपछि अचानक ठूलो बाढी ल्याउन सक्छ। त्यसैले सूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिममा रहेका बस्तीको तत्काल पहिचान, पानीको सतहको निरन्तर निगरानी, सम्भावित बहावको पूर्वानुमान र आवश्यक परे तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पनि सँगसँगै सक्रिय हुनुपर्दछ। प्रश्न अझै बाँकी छ- नदी वा खोला थुनिँदा राज्यसँग तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने वैज्ञानिक निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली कति सक्षम छ? विपद् व्यवस्थापन घटना भएपछि सुरु हुने काम होइन; जोखिम पहिचान भएको क्षणदेखि सुरु हुने प्रक्रिया हो।

विपत्तिमा राज्यको परीक्षा

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रशस्त सरकारी संरचना निर्माण भएका छन्। सुरक्षा निकायसँग उद्धार क्षमता छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका आ–आफ्ना जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन्। तर एकैपटक धेरै ठाउँमा संकट उत्पन्न हुँदा यी संरचनाले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। एउटा ठाउँमा बाढी, अर्को ठाउँमा पहिरो, तेस्रो ठाउँमा सडक अवरोध र चौथो ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द भएको अवस्थामा एउटै राष्ट्रिय कमान्ड प्रणालीबाट प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र तत्काल निर्णय लिन सक्ने क्षमता हामीसँग छ? यही प्रश्नले विपद् व्यवस्थापनको परिभाषा अब फराकिलो बनाउनुपर्ने देखाउँछ।

विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने प्रणाली मात्र पर्याप्त हुँदैन। विपत्तिका बीच पनि देशको अर्थतन्त्र, आपूर्ति प्रणाली र नागरिक जीवनलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्न सक्ने संरचना आवश्यक हुन्छ। यसलाई राष्ट्रिय लचिलोपनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दछ। राज्यको वास्तविक परीक्षा विपत्ति रोक्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा मात्र होइन, विपत्तिका बीच पनि देशलाई कति प्रभावकारी रूपमा चलाइराख्न सक्यो भन्नेमा हुन्छ।

भण्डारणदेखि आकस्मिक आपूर्तिसम्म

विपत्तिपछिको आपूर्ति संकटलाई तत्कालको समस्या मानेर मात्र समाधान खोजेर पुग्दैन। सडक निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम, भूगर्भीय अवस्था, नदीको बहाव तथा भविष्यमा बढ्न सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेट्नुपर्दछ। पुल निर्माण गर्दा सामान्य बाढी मात्र होइन, अत्यधिक बाढीको सम्भावनासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्दछ।

व्यापारिक नाका निर्माण गर्दा नाका मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको वैकल्पिक सडक, गोदाम, ऊर्जा, सञ्चार र सुरक्षा प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्दछ। काठमाडौँको आपूर्ति प्रणाली एउटा राजमार्गमा मात्र निर्भर हुनुहुँदैन। बहुविकल्पीय मार्ग र आपत्कालीन ढुवानी प्रणालीसँगै खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको रणनीतिक भण्डारण आवश्यक छ। यसका लागि राष्ट्रिय आकस्मिक आपूर्ति योजना बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। त्यसमा रणनीतिक आपूर्ति मार्ग, वैकल्पिक राजमार्ग तथा व्यापारिक नाकाको क्षमता, रणनीतिक भण्डारण, एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली र सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायबीचको आपत्कालीन कमान्ड स्पष्ट हुनुपर्दछ। त्यसैगरी, प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हुँदा तत्काल सक्रिय हुने वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था र संकटका बेला कृत्रिम अभाव तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र पनि पूर्वनिर्धारित हुनुपर्दछ।

खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र ढुवानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रसँग भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि संकट आउनुअघि नै राष्ट्रिय आपूर्ति योजनामा जोड्न आवश्यक छ। संकटका बेला बजारलाई स्वाभाविक रूपमा चल्न दिने मात्र होइन, आवश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्य स्थिर राख्ने स्पष्ट प्रोटोकल राज्यसँग हुनुपर्दछ।

पूर्वाधारको मूल्यांकन कति किलोमिटर बन्यो?

भोटेकोशी बाढीबाट मात्रै करिब ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सान भएको प्रारम्भिक सरकारी आकलन सार्वजनिक भइसकेको छ। पुनर्लाभका लागि आवश्यक रकम अझ ठूलो- करिब ७२३ अर्ब रुपैयाँ- आकलन गरिएको छ। यसले विपद्को मूल्य मृतक, घाइते र भत्किएका घरमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने देखाउँछ। यसैले प्रश्न अब विपत्ति आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन। विपत्ति आउँछ। विपत्ति आएपछि देश कसरी चल्छ?

भोटेकोशी बाढीबाट मात्रै करिब ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सान भएको प्रारम्भिक सरकारी आकलन सार्वजनिक भइसकेको छ। पुनर्लाभका लागि आवश्यक रकम अझ ठूलो- करिब ७२३ अर्ब रुपैयाँ- आकलन गरिएको छ।

रसुवागढी वा तातोपानी बन्द भयो भने के गर्ने? कृष्णभीर बन्द भयो भने काठमाडौँलाई कसरी आपूर्ति गर्ने? नदी थुनियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने? एकैपटक दुई–तीन प्रमुख आपूर्ति मार्ग बन्द भए भने खाद्यान्न र इन्धन प्रणाली कति दिन चल्छ? ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन हुँदा प्रत्येक परिवारलाई राज्यले कति छिटो सूचना दिन सक्छ? पहिचानविहीन शव भेटिए भने वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा पहिचान कसरी स्थापित गर्ने? यी प्रश्नको उत्तर अहिले नै खोजिनुपर्दछ। किनकि विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने राज्य मात्र पर्याप्त हुँदैन, विपत्तिबीच पनि देश चलाइराख्न सक्ने क्षमतावान् राज्य चाहिन्छ।

प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिएला, तर त्यसले राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीलाई तहसनहस पार्ने अवस्था रोक्न सकिन्छ। पहिरो रोक्न नसकिएला, तर एउटा पहिरोले राजधानीलाई संकटमा पार्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नदी थुनिन सक्छ, तर जोखिममा रहेका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ। नाका बन्द हुन सक्छ, तर वैकल्पिक नाकालाई सक्षम बनाउन सकिन्छ। बाढीमा मानिस हराउन सक्छन्, तर राज्यले उनीहरूको खोजी रोक्नु हुँदैन। शव पहिचान हुन नसक्ला, तर वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राखेर परिवारलाई सत्यसम्म पुर्‍याउने प्रयास रोक्नु हुँदैन।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा- आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुँदा नागरिकको चुलो चिसो हुन नदिने राज्यको क्षमता पनि विपद् व्यवस्थापनकै मापदण्ड हुनुपर्दछ। राहतको पोका लिएर पुग्नु मात्र राज्यको दायित्व होइन, बरु संकटका बेला ग्यास, खाद्यान्न, औषधि र अत्यावश्यक वस्तु नागरिकको पहुँचबाट टाढा जान नदिनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो। विपद् व्यवस्थापनको सफलताको मापदण्ड मृतकको संख्या घटाउनु मात्र नभई विपत्तिका बीच नागरिकको जीवन, उनीहरूको चुलो, राष्ट्रिय आपूर्ति र अर्थतन्त्रलाई कति सुरक्षित राख्न सकियो भन्ने पनि हो।

यो संकटले नेपाललाई एउटा गम्भीर अवसर दिएको छ- विपत्तिपछि राहत बाँड्ने र क्षतिको हिसाब गर्ने परम्परागत राज्यबाट जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने, वैकल्पिक प्रणाली निर्माण गर्ने र संकटका बीच पनि देश चलाइराख्न सक्ने राज्यतर्फ अघि बढ्ने अवसर। यो अवसर गुमाउनु हुँदैन। विपत्ति सकिएपछि क्षतिको हिसाब गर्ने राज्य होइन, विपत्ति आउनुअघि जोखिमको हिसाब गर्ने राज्य कहिले बनाउने, आजको मूल प्रश्न यही नै हो।