काठमाडौ– सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाएको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्माण आयोजनामा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्देशिकाले सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यससँगै सरकारी पूर्वाधार निर्माणमा बिटुमिन र अस्फाल्टको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध भएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। निर्देशिकाले प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान तथा स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल र भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन।

सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न पाइने छैन। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।

निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्री प्रयोग गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकेको छ।

विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीको सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यस व्यवस्थामार्फत स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस निर्णयका प्रमुख १२ नीतिगत परिवर्तन 

१. सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य : निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था।

२. आयातमुखी डिजाइनको अन्त्य : सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने।

३. कालोपत्रे सडकको स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता : आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने।

४. सरकारी भवनमा स्वदेशी निर्माण तथा फिनिसिङ सामग्री : आयातित ग्रेनाइट, टायललगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने।

५. गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन : स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने । गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने।

६. विदेशी ब्रान्ड लक्षित सरकारी खरिदमा रोक : उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नपाइने।

७. योजना र डीपीआर तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्रीको सुनिश्चितता : आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था।

८. निर्माण सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने बाध्यकारी सर्त : बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने।

९. नेपालभरका स्थानीय स्रोत र उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजार : नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था।

१०. सरकारी अधिकारी र परामर्शदाताको जिम्मेवारी निर्धारण : स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको व्यवस्था।

११. स्वदेशी उत्पादनको नाममा जालसाजी गर्नेमाथि कडा कारबाही : विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलको झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्न सकिने तथा कालोसूची र कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने।

सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाई देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने दिशामा निर्देशिका संशोधनले नयाँ आधार तयार गरेको छ।