युएनआईएसएफएमा नेपाली सेनालाई पहिलो पटक फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी « Khabarhub

युएनआईएसएफएमा नेपाली सेनालाई पहिलो पटक फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी


२ माघ २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ|-संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (युएनआईएसएफ) मा नेपाली सेनाले पहिलो पटक फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी पाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले नेपाली सेनाका रथी गणेश कुमार श्रेष्ठलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन्।

यो नियुक्तिसँगै नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनाका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।

यसअघि विभिन्न युएन मिसनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली सेनाले पहिलो पटक युएनआईएसएफए जस्तो संवेदनशील र रणनीतिक मिसनको सैन्य नेतृत्व सम्हाल्न लागेको हो।

अबीएई क्षेत्र सुडान र दक्षिण सुडानबीचको विवादित इलाका मानिन्छ। त्यहाँ शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व कायम राख्न युएनआईएसएफमा तैनाथ छ। फोर्स कमाण्डरको हैसियतमा रथी श्रेष्ठले मिसनअन्तर्गत तैनाथ बहुराष्ट्रिय सेनाको समग्र कमाण्ड सम्हाल्नेछन्।

नेपाली सेनाका अधिकारीहरूका अनुसार रथी श्रेष्ठको लामो सैन्य अनुभव, शान्ति मिसनमा हासिल गरेको नेतृत्व क्षमता र व्यावसायिक दक्षताका कारण उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो।

यस नियुक्तिलाई नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा थप वृद्धि गर्ने उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०८२, शुक्रबार  ५ : १३ बजे

डिजिटल विभाजन घटाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार

सुनको मूल्य १२ हजार ६०० रुपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौँ– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा १२ हजार ६००

अमेरिकी सिनेटमा नेतृत्वका लागि शुमरलाई भ्यान होलेनको चुनौती

वासिङ्टन– अमेरिकी सिनेटमा डेमोक्रेटिक दलको नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्किरहेका बेला

गिनीमा अवैध सुन खानी बन्द गर्ने निर्णयपछि झडप, १० जनाको मृत्यु

कोनाक्री– अवैध सुन खानीमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयपछि सुरक्षा बल र

जलवायुजन्य विपद्बाट दूरसञ्चार पूर्वाधार जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग

काठमाडौँ– नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षण, डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण