नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुग्यो « Khabarhub

नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुग्यो


२ चैत्र २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको प्रतिवेदन अनुसार यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७.१३ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात २०८२ साउन १ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा यसमा २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड १० लाख र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आन्तरिक ऋण २२.०७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २५.०६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.४४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

जसमध्ये समीक्षा अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ६७.३१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख प्राप्त गरेको छ भने बाह्य ऋणतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २४.३१ प्रतिशत ५६ अर्ब ८० करोड ३ लाख प्राप्त गरेको छ ।

सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा कुल २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको ५८.९४ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०८२, सोमबार  ५ : ५७ बजे

परिपक्व र सबल लोकतन्त्रका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्किने नभई

सीप तथा रोजगार आयोजना गर्दै श्रम मन्त्रालय

काठमाडौं– युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगार प्रवर्द्धन दशकका रूपमा

दोलखा कांग्रेसमा अधिवेशनको तयारी तीव्र, देउवा समूहको छुट्टै सम्पर्क कार्यालय

दोलखा– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत असोज ३ र ४ गते

संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवको तीन सुझाव

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान,

शिक्षक सेवा आयोगलाई नतिजामुखी बनाउन शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई