काठमाडौं- फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिको किनारामा पुगेका नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीचमा फेरि एकताको चर्चा चुलिएको छ ।

एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बामगठबन्धन बनाएर अधिक बहुमतको सरकार बनाउँदै एकता गरेका थिए । तर, सरकार निर्माणको केही समयमै फुटेर तीन टुक्रा भएका ती पार्टी फेरि एकताको छलफलमा जुट्न लागेका हुन् ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गरेको बलप्रयोग र विद्यार्थी मारिएको अभियोगमा गिरफ्तार भएपछि हिरासतमुक्त भएर यतिबेला स्वास्थ्योपचारका क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छन् ।

ओलीको उपस्थितिबिना नै पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको अगुवाइमा दुई दलबीच एकताको विषयमा संवाद अघि बढाएका हुन् ।

बहुआयामिक संकटमा एकताको बहस

यतिबेला एमाले र नेकपाबीच चलेको एकताको बहस राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुई पार्टी झण्डै अस्तित्वकै संकटमा जानसक्ने अनुमान आउन थालेपछि सुरु भएको छ ।

पछिल्लो निर्वाचनले लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा बर्चस्व रहँदै आएको कम्युनिष्ट मतलाई समेत खुम्च्याइदियो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा असाध्यै ठूलो मतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तारोहण गरेपछि लामो समयदेखि राज्यसत्ताका विभिन्न अंगमा कायम भएको शक्ति पनि झण्डै अब गुम्ने अवस्था बनिसकेको छ ।

यसका साथै, बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सुरुवातदेखि नै विगतमा सत्तामा रहेर बद्मासी गरेकाहरूप्रति आफ्नो निशाना रहने संकेत गरेको छ । जसले एमाले र नेकपामा पनि एक तहमा कम्पन पैदा भएको धेरैले अनुमान गरेका छन् ।

रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा घोषणा गरेकै आधारमा सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारका सय कार्यसूची र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार ०६२/६३ यता सरकारमा रहेका उच्च तहका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बुधबार नै आयोग बनाइसकेको छ । जसको सिधा तारोमा कांग्रेससहित यी कम्युननिष्ट पार्टीका थुप्रै नेतृत्व पर्नेछन् ।

बालेन सरकारले सुशासनको मुद्दालाई मात्रै बलियोसँग कार्यान्वयन गरेमा आगामी वर्ष हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभाजित रहेकै अवस्थामा दुवैले थप अनपेक्षित हार व्यहोर्न सक्छन् ।

जसले विश्वमा पछिल्लो समय हाबी भइरहेको अतिदक्षिणपन्थीको उदय र बामपन्थी तथा समाजवादीको हारको लहरको सामना यी दलले समेत सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

अर्को, पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि सरकारले पहिलो प्रहार नै एमालेको नेतृत्वमाथि गर्यो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसको आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लियो । जसले लामो समयदेखि शक्ति अभ्यासमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका ओली एकाएक संकटमा परे ।

ओलीको रिहाइका लागि आन्दोलन त घोषणा गर्यो तर, त्यसबारे पार्टीभित्रै एकमत बनाउन सकेन । साथै, जनसमर्थनसमेत प्राप्त गर्न नसक्दा एमालेको आन्दोलन उठ्नै सकेन । जसले एमालेमा अब जनसमर्थन छैन भन्ने कुरा फेरि पुष्टि गर्यो । यस विषयसँगै एमालेमा एउटा पङ्तिले फेरि जोडकासाथ नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला आएको बहस सुरु गर्यो ।

आफू पक्राउ परेकै बेलामा ओलीले माओवादी आन्दोलनको आधारबाट आएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई पार्टीको कार्यबाहक नेतृत्व र संसदीय दलको नेता बनाउने भूमिका खेले । त्यसकारण पार्टीमा ओलीको इतर पक्ष थप फराकिलो बन्दै जान थाल्यो । ओली पक्राउविरुद्धमा देखिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल कार्यबाहक नपाएपछि रुस्ट भएर नयाँ शक्ति संघर्ष सुरू गरे ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पछिल्लो समयमा कम्युनिष्ट शक्ति कमजोर हुँदै आएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनीबाहेक त्यही पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वैशाख १ गते सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनको रूपान्तरण एवम् पुनर्गठन पक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

त्यही विषयले बिस्तारै आकार लिँदा अहिले एमालेमा नयाँ नेतृत्व निर्माणभन्दा नेकपासँग एकताको बहस सुरु हुन लागेको देखिन्छ ।

सम्भव छ एकता ?

राजनीतिमा असम्भव भन्ने शब्द हुँदैन भनिन्छ । तर, यसपटक एमाले र नेकपाबीचमा विगतझैँ सहज ढंगले एकता सम्भव छैन भन्ने देखिएको छ ।

किनकी यतिबेला एमाले र नेकपाबीच देखिएको एकताको बहस सैद्धान्तिक रूपमा नभएर संकटको धरातलमा टेकेर भएको छ । त्यो पनि राष्ट्रिय स्वार्थ वा कम्युनिष्ट आन्दोलनको आवश्यकता भन्दा राजनीतिबाट रिटायर्ड हुनयोग्य निश्चत नेतृत्वको समूहको रक्षाका लागि ।

०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनअघि यी दुई पार्टीले बिनासैद्धान्तिक द्रूत गतिमा स्वार्थहरूको बाँडफाँट गरेर एकता गरे । जुन एकतामा स्वार्थ टकराउन थालेपछि शक्तिसंघर्ष हुँदै विभाजनसम्म पुगेको थियो । जुन विभाजनमा विशेषगरी भावनात्मक सम्बन्ध र स्वार्थ समूहका आधारमा नेता तथा कार्यकर्ता अस्तित्व रक्षाको खोजी गर्दै ध्रुवीकरण भएका थिए ।

बिनासैद्धान्तिक धरातल गर्न खोजिने एकता तत्कालीक र निश्चित स्वार्थ प्रेरित हुन्छ । जसमा खास कम्युनिष्ट दृष्टिकोण वा विचार बोक्ने अभियन्ता वा कार्यकर्ताहरू पूर्ण रूपमा सहमत हुन नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दुई पार्टीभित्रको एकताको बहसलाई लिएर एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाउँदै विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट गरेका छन् ।

उनले नेतृत्वमाथि संकट आइलाग्यो भनेर वाम एकता नाममा दौडधूप भएको भन्दै हिजो पद प्राप्तिको लागि एकता गरिएको र आज गुम्दो अस्तित्व जोगाउन मिल्न लागिएको भनेर कटाक्ष गरेका छन् ।

पाण्डेको अभिव्यक्ति मात्रै नभएर एमाले एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा विशेषगरी पार्टीमा अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा रहेको जर्बजस्त एकता टुंगिइसकेको थियो ।

पार्टीकै पदाधिकारी तहमा ओलीले विजय गराउन नचाहेका गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू नै निर्वाचित भएर आएका थिए भने केन्द्रीय सदस्यमा पनि झपट रावलसहित इतर पक्षका केही नेता निर्वाचित भए ।

यसका साथै, पछिल्लो संसदीय दलको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि पूरै सिंगो एमाले टिमले देशभरबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् असहमति जनाएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । जसमा ओली पक्षमै लामो समयदेखि रहेका नेताहरू पनि उत्तिकै थिए ।

त्यस्तै, खुला राजनीतिमा आएदेखि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा पनि पछिल्लो निर्वाचनबाट थप क्षयीकरण भएको छ । विगतको भूमिका भन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेपछि उनको नेतृत्वबाट पार्टी बन्न सम्भव छैन भन्ने बहस सुरु भएको देखिन्छ ।

यसका साथै, उनले नै पछिल्लो निर्वाचनमा आफूहरूको अनुमानभन्दा नतिजा फरक आएको भन्दै आफ्नो क्षमता नपुगेको स्वीकारिसकेका छन् ।

त्यसैले, पार्टीका विवादित र विदा हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका नेतृत्वको रक्षाका निम्ति मात्रै गर्न खोजिने एकतामा दुवै पार्टीभित्रका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार गर्दैनन् कि ? अथवा उक्त पुस्ताले नयाँ प्रकारको एकताको सुरुवात गरे भने के होला ?