विपक्षीको एउटै आवाज : सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् « Khabarhub

विपक्षीको एउटै आवाज : सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस्


२ असार २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विपक्षी दलका सांसदहरूले मंगलबार पनि सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।  

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै विपक्षी दलका सांसदहरूले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् ।

बैठकमा नेकपा सांसद प्रमेश हमालले सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले सीमामा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपका बारेमा समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद रेखाकुमारी यादवले सीमाका विषयमा मन्त्रीले नभई स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन् ।

त्यस्तै एमालेकी सांसद टुकाभद्रा हमालले सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती रहेकाले रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् ।

त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्चाउनुपर्ने र सभामुखले उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरि राप्रपा सांसद सरस्वती लामाले नेपालको सीमाका विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको धारणा राखिन् । 

प्रकाशित मिति : २ असार २०८३, मंगलबार  १२ : ४७ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच