काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सात वटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसै प्रवाधन अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याएका हुन् । बजेट विश्लेषण गर्दा प्रदेशहरुले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, टेलिमेडिसिन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य बीमा, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा आयुर्वेद सेवाको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिएका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले विनियोजन गरेको छ भने कर्णाली र लुम्बिनीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा विशेषज्ञ सेवा गाउँसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बागमती प्रदेश : ९ अर्ब बढी बजेट, डिजिटल स्वास्थ्य र विशिष्टीकृत सेवामा केन्द्रित

बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूमा सिटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथल्याब र हेमोडायलाइसिस मेसिन जस्ता आधुनिक उपकरण थप गरी विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रादेशिक अस्पताल तथा आयुर्वेद चिकित्सालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणसँगै स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड , इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड टेलिमेडिसिन तथा हेल्थ प्रोफाइल प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले क्यान्सर र मुटुरोगका बिरामीलाई दिँदै आएको उपचार सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छ भने गम्भीर तथा दीर्घरोगीका लागि प्यालियाटिभ केयर सेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।

नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान तथा उपचारका लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘एक विद्यालय–एक नर्स’ कार्यक्रम यथावत् राख्दै बालबालिकामा बाथ, मुटुरोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ, श्रवण, दृष्टि र दन्त परीक्षण तथा उपचार र चस्मा वितरण कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ ।

जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई सुरक्षित मातृत्व सेवामा पहुँच बढाउन स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने र पूर्ण खोप लगाएपछि ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा, ट्रमा सेवा सञ्चालन, महामारी व्यवस्थापन, अटिजम, हेमोफिलिया, थालेसेमिया र सिकलसेल एनेमिया जस्ता आनुवंशिक रोगका बिरामीलाई सहयोग, विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव भएका क्षेत्रमा चिकित्सक परिचालन तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा समेटिएका छन् ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा ५१ करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशकमा डिजिटल स्वास्थ्य र दुर्गम सेवा प्राथमिकतामा

कर्णाली प्रदेशले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । अस्पतालको ओपीडी ब्लक निर्माण लगायत पूर्वाधार विकासका लागि २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी प्रदेशका अस्पताल र आयुर्वेद केन्द्रहरूको सेवा विस्तार तथा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति, औषधि र उपकरण उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

सबै स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख डिजिटाइज गरिने र आधारभूत अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रेफरल प्रयोगशालाका रूपमा विकास गरिनेछ भने विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने भएको छ ।

जिल्ला अस्पताल दैलेखमा डायलाइसिस सेवा विस्तार, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनेमिया, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा अटिजम भएका बिरामीको उपचार सहायता कार्यक्रमका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

ई–हेल्थ, टेलिमेडिसिन, अङ्कोलोजी सेवा, जलन उपचार सेवा, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशत बढाएर वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

उपकरण खरिदका लागि ७ करोड ३० लाख, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनका लागि २ करोड २२ लाख, आयुर्वेद सेवा विस्तार तथा औषधि उत्पादन केन्द्र सुदृढीकरणका लागि ६ करोड ४१ लाख र सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रमका लागि ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : स्वास्थ्य पूर्वाधारमा २ अर्ब बढी लगानी

लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल मेडिकल भ्यानमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन, मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहका गर्भवती महिलाको निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षणका लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत तथा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका अस्पतालमा रेबिज खोप तथा एन्टि–स्नेक भेनमको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

सिकलसेल एनेमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया सम्बन्धी उपचार, बीमा र स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । डायलाइसिस, बाँझोपन व्यवस्थापन, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ, जलन उपचार कक्ष र स्तनपान व्यवस्थापन इकाइ सञ्चालनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि मात्रै २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश : अस्पताल स्तरोन्नति र महिला स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रम

कोशी प्रदेशले स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ, उपचार तथा निगरानी प्रणाली समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ ।

विद्यालय नर्सिङ सेवा २५० विद्यालयमा पुर्‍याइनेछ । प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर तथा मदन भण्डारी अस्पताललाई आईसीयू र बर्न युनिटसहितको रेफरल अस्पताल बनाइने भएको छ । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, फिस्टुला, आङ खस्ने समस्या तथा निःसन्तानपनको समुदायस्तरीय स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि २ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन बजेट छुट्याइएको छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित एक्स–रे सेवा विस्तार गरिनेछ । गर्भवती महिला तथा रेफर गरिएका १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा विस्तारका लागि ६ करोड रुपैयाँ तथा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश : नसर्ने रोग नियन्त्रण र मातृशिशु स्वास्थ्यमा विशेष जोड

गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल तथा गण्डकी आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा सिटीस्क्यान मेसिन खरिद गर्न १० करोड रुपैयाँ तथा एम्बुलेन्स खरिदका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार, बाथ मुटुरोग स्क्रिनिङ, महामारीविरुद्ध समुदायस्तरमा एकीकृत निगरानी प्रणाली विस्तार, स्वास्थ्य बीमा, क्यान्सर उपचार सहायता, निःशुल्क रक्त उपलब्धता तथा गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम, आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

मधेश प्रदेश : स्वास्थ्य बीमा, सर्पदंश उपचार र पोषण अभियान

मधेश प्रदेशले ‘मेरो स्वास्थ्य–मेरो जिम्मेवारी’ अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहको सहलगानीमा सबै वडामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर उपचार सेवासहितको शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । साथै ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशिष्टीकृत उपचार युनिट स्थापना गरिनेछ ।

तराई–मधेशमा प्रमुख समस्या रहेको सर्पदंशको उपचार सहज बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टिस्नेक भेनमसहित उपचार केन्द्र विस्तार गरिनेछ । डेंगु र औलो नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ । मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र, ट्रमा सेन्टर तथा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई गति दिइने भएको छ ।

अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान सञ्चालन गरिनेछ । टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा जीपीएसमा आधारित एकीकृत एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ अन्तर्गत गर्भवती आमा पोषण प्याक वितरण, मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली कार्यक्रम तथा महिलाका लागि निःशुल्क स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश

बिवादबीच मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेटको लिखित दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको छैन ।

आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम सिंह धामीले मध्यरातमा प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।बजेटमा उनले मन्त्रालयगत विवरणसमेत प्रस्तुत गरेनन् ।