काठमाडौं– बझाङ जिल्लाको बुंगल नगरपालिकामा सञ्चालित ३८.४६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडको प्रारम्भिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा संगठित चलखेल र बदमासी भएको तथ्य बाहिरिएको छ । 

आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत सेयरमा कम्पनीका सञ्चालक र बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको मिलेमतोमा स्थानीय बासिन्दा नै नभएका व्यक्तिहरूलाई सेयर भर्न लगाएर बदमासी गरिएको हो ।

सानिगाड हाइड्रोको कुल जारी पुँजी २ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । कुल जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ८५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सञ्चालक कम्पनीले सर्वसाधारणमा जारी गरेको छ ।

सो मध्ये २८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर स्थानीय अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि गएको चैत ८ गते जारी गरेर चैत २५ गते बन्द गरेको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगको ‘विद्युत् सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ को दफा ४(९) र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९(४) बमोजिम जलविद्युत् कम्पनीले कुल जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

साथै, नियमावलीको नियम ९(५) अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिई सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । 

तर, सानिगाड हाइड्रोले बुंगल नगरपालिकाका अति प्रभावित वडा नं. ४, २ र १ तथा प्रभावित क्षेत्रका अन्य वडाहरूका लागि छुट्याएको २८ लाख ५० हजार कित्ता सेयरमा बाहिरी जिल्लाका र उक्त नगरपालिकामा बसोबास नै नभएका अमात्य, भट्टराई र श्रेष्ठ थरका व्यक्तिहरूलाई ‘सेटिङ’ मिलाएर सेयर उपलब्ध गराइएको पाइएको छ । 

प्राप्त प्रमाणअनुसार प्रभावित क्षेत्रबाहिरका व्यक्तिहरूलाई प्रतिव्यक्ति १९१० देखि १९२० कित्तासम्म सेयर उपलब्ध गराइएको छ, जुन सिधै कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हो ।

नियामक निकायको आँखा छल्ने प्रयास

निर्देशिका र नियमावलीअनुसार स्थानीय प्रभावितलाई बाँडफाँड गरिएको सेयर तीन वर्षको ‘लक–इन’ अवधिमा रहनुपर्ने र सो अवधिभर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो सेयरमा कम्पनी र क्यापिटलले मिलेमतो गरी स्थानीयको हकमाथि हस्तक्षेप गरेका छन् । 

धितोपत्र नियमावलीको नियम ४६(८) अनुसार झुटा विवरण पेश गरी सेयर आवेदन दिएमा वा बदमासी गरेमा त्यस्तो आवेदन रद्द गरी रकम जफत हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । 

आयोजनाको अति प्रभावित क्षेत्र बुंगल नगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष गणेशबहादुर कार्कीले स्थानीयले पाउनुपर्ने सेयरमा बाहिरी व्यक्तिले फारम भरेको जानकारी पाएपछि पत्र नै लेखेर त्यस्तो कार्य रोक्न माग गरेका थिए । चौतर्फी विरोध र विवरणहरू बाहिरिएपछि कम्पनी र क्यापिटल पक्षले हाल बाँडफाँड गरिएको कित्ता संख्यामा हेरफेर र केहीलाई हटाउने काम गरेर गल्ती ढाकछोप गर्न खोजेको बिओआइडी नम्बर परीक्षण गर्दा देखिन्छ ।

यो बदमासीले कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने अन्य सेयरको पारदर्शितामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशिका २०७८ को दफा १८ ले कम्पनीलाई संस्थागत सुशासन र निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रभावित वास्तविक बासिन्दाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगले गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

तर, अहिलेसम्म भने सानिगाड हाइड्रोले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र आम सर्वसाधारणमा पनि आईपिओ निश्कासन गरेर वितरण पनि गरिसकेको छ ।