काठमाडौं– वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था फेरि फर्काएको छ। यससँगै तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको सुविधा फेरि फर्किएको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संघीय सांसदहरूले पुनःस्वकीय सचिव राख्न पाउने जानकारी दिइन्।

यसअघि २०८२ असोज ५ गते तत्कालीन अन्तरिम सरकारले सांसदको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा खारेज गरेको थियो।

त्यसबेला जनदबाब र जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका उपायस्वरूप उक्त सुविधा हटाएको थियो।

संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले २०८२ चैत ३० गते बसेको बैठकबाट स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

उक्त सिफारिसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। केही समयदेखि विचाराधीन रहेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार स्वीकृति दिएको हो।

यसअघि संघीय सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था रहेको थियो। अब पुनः सोही व्यवस्थाअनुसार सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएका छन्।