काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा नेपालमा ३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा कुल १९१ वटा आयोजनाका लागि उक्त लगानी स्वीकृत भएको हो ।

यस महिना स्वीकृत भएका कुल आयोजनामध्ये १८७ वटा स्वचालित मार्ग मार्फत आएका छन् जसको लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी ४ वटा आयोजना स्वीकृत प्रक्रिया बाट आएका हुन् जसको प्रतिबद्धता २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यी प्रस्तावित उद्योगहरूबाट १ हजार ७७३ जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । लगानीको वर्गीकरण अनुसार साउन महिनामा साना उद्योगमा अत्यधिक आकर्षण देखिएको छ । विभागका अनुसार कुल १९१ आयोजना मध्ये १८८ वटा साना उद्योग, २ वटा मझौला उद्योग र १ वटा ठूलो उद्योग रहेका छन् ।

लगानीको परिमाणका आधारमा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, जहाँ ३३ वटा आयोजना मार्फत १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ (कुल लगानीको ४३ प्रतिशत) प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै, संख्यात्मक आधारमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै १२८ वटा आयोजनामा ५६ करोड ९८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ९ वटा आयोजनाका लागि ८४ करोड ३२ लाख, सेवा क्षेत्रमा १९ वटा आयोजनाका लागि ६८ करोड २० लाख तथा ऊर्जा र कृषि तथा वनमा आधारित क्षेत्रमा १–१ वटा आयोजनाका लागि २०–२० लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । यस महिना खनिज र पूर्वाधार क्षेत्रमा भने कुनै पनि लगानी प्रस्ताव आएको छैन ।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका साथै विभागले यस अवधिमा ३ वटा सेयर खरिद सम्झौता वा सेयर सदस्यता सम्झौता मार्फत २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ भने ८ वटा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । भिसा सिफारिस र रोयल्टी फिर्ताको तथ्यांक हेर्दा साउन महिनामा ५० लगानीकर्ता, ३६ प्रतिनिधि र ४८ आश्रित गरी १३४ व्यावसायिक भिसाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

साथै ८ वटा विज्ञापन र १ वटा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि गैर–पर्यटक भिसा सिफारिस भएको छ । लाभांश बापत कुनै रकम फिर्ता नलगे पनि रोयल्टी बापत २४ करोड २१ लाख ९३ हजार ३८० रुपैयाँ, ६ लाख ३३ हजार ६६ अमेरिकी डलर र १० लाख २९ हजार ९४४ भारतीय रुपैयाँ फिर्ता लगिएको छ । सेवा शुल्क तर्फ १७ लाख १८ हजार ५२० नेपाली रुपैयाँ र २२ लाख १० हजार भारतीय रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।