काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको भन्दै हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको हकबीचको सीमाबारे समेत महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो ।

जनआस्था साप्ताहिकमा एक विवाहित सांसद र युवतीको तस्बिरसहित समाचार प्रकाशित भएपछि युवतीले गोपनीयता उल्लङ्घन भएको भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। सोही आधारमा श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।

अदालतमा श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीले उक्त तस्बिर जाहेरवालाले नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको प्रमाण पेश गरेका थिए । सर्वोच्चले पनि तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आफैँ सार्वजनिक गरिएको तथ्य विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सामग्री सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको आधारमा मात्रै सम्पादक वा प्रकाशकलाई फौजदारी अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिरहन उचित नहुने ठहर गरेको छ।

अदालतले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अनुसन्धानका क्रममा हिरासतबाहिर राख्न सकिने विकल्प अपनाउन आदेश दिएको हो।