काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायू परिवर्तन सम्बन्धमा विषयमा तथ्यका आधारमा नेपालका मुद्दाहरू विश्वसामू स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भावनात्मक कुराले मात्र नतिजा नआउने हुँदा डाटा, प्रमाण र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा नेपालका मुद्दाहरू स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आगामी हप्ता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिता जनाउने उनले जानकारी दिए । 

उनले हिमालय क्षेत्रका सम्बन्धमा देशभित्र र बाहिर भएका अध्ययन–अनुसन्धानलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय धारणामा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । जोखिम न्यूनीकरणका लागि सीमापार सहकार्य र विपद् पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राकृतिक विपद्ले विगत २५–३० वर्षदेखि बनाइएको नेपालको समृद्धिको मोडलमा नै गम्भीर धक्का पुर्‍याएकाले विकास रणनीतिमा सामूहिक पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । 

केवल अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गएर भाषण गर्दैमा दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल नहुने भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले जलवायु कूटनीति हाल वातावरण मन्त्रालयको दायरामा बढी सीमित रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत रूपमा सक्रिय हुन नसकेको अवस्थालाई सुधार गरी एकीकृत सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले प्रधानमन्त्रीले २४ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए । 

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको सन्दर्भ उठाउँदै नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिने उहाले बताए । 

उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालले भोग्नुपरेको असंगत असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने उल्लेख गरे । 

लस एण्ड ड्यामेज कोषबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति तथा जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए ।