एजेन्सी – पाँच युरोपेली सङ्घ (ईयू) सदस्य राष्ट्रले अवैध रूपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने उद्देश्यले अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा ‘रिटर्न हब’ (फिर्ती केन्द्र) स्थापना गर्ने भएका छन्।
जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२७ देखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी उक्त केन्द्र स्थापना गर्न लागेका हुन्। नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्क सरकारले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस योजनाबारे जानकारी दिइएको छ।
यो योजना पाँचवटै देशमा अवैध रूपमा बसिरहेका र देश निकाला गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका आप्रवासीमा लागू हुनेछ। सम्बन्धित देशमा बस्न पाउने कानुनी विकल्प समाप्त भएका व्यक्तिलाई रुवान्डा पठाइनेछ। आफ्नो मूल देशमा फिर्ता पठाउन सम्भव नभएका आप्रवासीका लागि यो केन्द्र वैकल्पिक व्यवस्था हुने नेदरल्यान्ड्स सरकारले जनाएको छ।
रुवान्डा पुगेका आप्रवासीले त्यहाँको समाजमा समाहित हुन वा आफ्नै देश फर्किन सक्नेछन्। रुवान्डामा बस्न चाहनेले आवासीय अनुमति पाउनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कानुनी सेवामा पहुँच प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले सोमबार भियनामा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यो योजनाले युरोपेली मुलुकका शरणार्थी प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्ने र भूमध्यसागर हुँदै हुने जोखिमपूर्ण अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न सघाउने बताए ।
नेदरल्यान्ड्स सरकारका अनुसार योजनाको पहिलो चरणमा एकल पुरुष आप्रवासीलाई मात्र पठाइनेछ। नेदरल्यान्ड्सले विशेषगरी रुवान्डाको भौगोलिक क्षेत्र आसपासका मूल देश भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा यो केन्द्र परीक्षण परियोजनाका रूपमा सञ्चालन हुनेछ। त्यहाँ करिब १०० जनालाई राख्ने योजना छ। पाँचवटै देशले करिब २०–२० जना आप्रवासी पठाउन सक्ने बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) ले पनि यस प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ।
रुवान्डाका गृहमन्त्री भिन्सेन्ट बिरुताले युरोपेली साझेदारसँग मिलेर आप्रवासीका लागि सुरक्षित, कानुनी र सम्मानजनक समाधान उपलब्ध गराउन आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
यद्यपि, मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यस योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टाइन डे मोन्टजोयले रुवान्डामा असहमतिका आवाजमाथि दमन, मनपरी थुना र हिरासतमा दुर्व्यवहारको इतिहास रहेको भन्दै त्यहाँ आप्रवासी पठाउनु जोखिमपूर्ण हुने बताए।
युरोपेली सङ्घको मौलिक अधिकारसम्बन्धी निकायले पनि आप्रवासीलाई राख्ने तेस्रो मुलुकले मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। उत्पीडन वा गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देशमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पठाउन नहुने र अभिभावकविहीन बालबालिकालाई यस्ता केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्न नहुने उसको भनाइ छ।
यसैबीच, स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले रुवान्डामा आप्रवासी फिर्ती केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाको आलोचना गरेका छन्। उनले यसलाई मानवीय समाधान नभएको टिप्पणी गरेको एएफपीले जनाएको छ।
बेलायतले यसअघि आप्रवासीका शरणसम्बन्धी दाबीको प्रक्रिया रुवान्डामा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस्तै सम्झौता गरेको थियो। तर कानुनी चुनौतीका कारण उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेन।
सन् २०२४ मा सत्तामा आएको लेबर सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो। बेलायत सरकारले भने नयाँ योजनामा सहभागी हुने सम्भावनालाई अस्वीकार नगरी चासोपूर्वक नियालिरहेको जनाएको छ।
युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सीका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा युरोपेली सङ्घका सीमामा करिब एक लाख १० हजार अवैध प्रवेशका घटना अभिलेख भएका छन्।
यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशत कम हो। अक्टोबरमा मात्रै १८ हजार १०० प्रवेशका घटना अभिलेख भएका थिए।














प्रतिक्रिया