काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को कभर डिसिजनमा समेटिएको छ ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनको अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको कभर डिसिजनको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको हो ।
१६ नोभेम्बरसम्मको अवस्थालाई समेटिएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ । यसले पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा समेट्न जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई कोपको कार्यसूचीमा स्थायी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा राखिएको छ । यस विषयमा छलफल गर्न कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ । साथै, यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिन र कोप अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।
यस्ता संवादमार्फत पर्वतीय मुलुक, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यस्तै, किर्गिजस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
ती प्रस्तावमार्फत हिमालयलगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको कभर डिसिजनले वार्ताका विभिन्न विषय र निष्कर्षलाई एकीकृत गर्दै सम्मेलनको समग्र राजनीतिक दिशा, प्राथमिकता र सन्देश निर्धारण गर्छ ।
जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल त्यसका प्रतिकूल प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम र जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा स्थापित गर्न नेपालको पहललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।














प्रतिक्रिया