काठमाडौं– सरकारले जग्गा वर्गीकरणको म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म थपे पनि विराटनगरमा जग्गा कारोबार अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कारोबार घटेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर मालपोत राजस्व संकलनमा देखिएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्कबाट १९ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

त्यस्तै सोही अवधिमा ११ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लाभकर संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद भट्टराईका अनुसार हाल दैनिक ३०–३५ वटा मात्रै कारोबार दर्ता हुने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश दृष्टि बन्धक (बैंक धितो) सम्बन्धी रहेको र वास्तविक किनबेचका कारोबार न्यून रहेको उनले बताए । 

भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहहरूले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र गरी १० वटा खण्डमा कित्तागत वर्गीकरण गरी मालपोत र नापी कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर तोकिएको समयमै वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यसले पनि जग्गा कारोबार घटेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मालपोत राजस्व घटेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको आयमा समेत प्रभाव परेको छ । 

मालपोतबाट उठेको राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई वितरण गरिन्छ त्यस्तै लाभकर भने संघीय सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।