कुनै समय थियो– जब काठमाडौँको बालाजु यन्त्रशालाले निर्माण गरेका जलविद्युत् टर्बाइनहरू विदेशी भूमिमा निर्यात हुन्थे । नेपालको जलविद्युत् प्रविधि र इन्जिनियरिङले विश्व बजारमा आफ्नो सानदार उपस्थिति जनाएको त्यो युग, आज एकादेशको कथा बनेको छ । आज त्यही देश, जसले टर्बाइन बेच्थ्यो, सियोदेखि मेसिनरी र चामलदेखि चिनीसम्म आयात गरेर बाँचेको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योगका मेसिनहरूमा खिया लागेको छ, बुटवल धागो कारखाना माकुराको जालोमा बेरिएको छ र नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन जङ्गलको काठ कुहाएर विदेशी काठको आयात हेरिरहेको छ ।

तर, इतिहासको यो वियोगान्त अध्यायलाई अब नोस्टाल्जिया वा निराशाको भाष्यमा मात्र सीमित राख्ने छुट नयाँ पुस्तालाई छैन । ‘सिर्जनात्मक विनाश’ को अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार यी जीर्ण संरचनालाई भत्काएर वा रूपान्तरण गरेर मात्र नयाँ औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्न सकिन्छ । विश्वका कैयौँ गरिब र युद्धले थिलथिलो भएका देशले यस्तै निष्क्रिय मृत पुँजी ब्युँझाएर आफ्नो देश निर्माण गरेका छन् । नेपालको औद्योगिक पुनर्जागरणका लागि बन्द र रुग्ण उद्योगको नयाँ मोडेल, नीति, वित्तीय व्यवस्थापन र गुणस्तर नियन्त्रणको विस्तृत एवं ऐतिहासिक ‘ब्लुप्रिन्ट’ प्रस्तुत गरिएको छ ।

विश्वका कैयौँ गरिब र युद्धले थिलथिलो भएका देशले यस्तै निष्क्रिय मृत पुँजी ब्युँझाएर आफ्नो देश निर्माण गरेका छन् ।

खरानीबाट यसरी उठ्छ अर्थतन्त्र
हामीले रुग्ण उद्योग कसरी चलाउने भनेर सिक्न युरोप वा अमेरिका हेर्नुपर्दैन । हाम्रै जस्तो नियति भोगेका तर दूरदर्शी नेतृत्वले कायापलट गरेका देशहरू हेरे पुग्छ । भियतनामको ‘दोई मोई’ मोडेल १९८० को दशकमा चरम भोकमरी र गरिबीमा थियो । त्यहाँका सरकारी उद्योगहरू नेपालका जस्तै घाटामा थिए र राजनीतिको अखडा बनेका थिए । तर, १९८६ मा ‘दोई मोई’ आर्थिक नवीकरण नीति लागू गरेर भियतनामले सरकारी उद्योगलाई ‘इक्विटाइजेसन’ गर्‍यो । राज्यले पूर्वाधार राख्ने र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने यो नीतिले आज भियतनाम विश्वको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ बनेको छ ।

रुवान्डाको कृषि र औद्योगिक क्रान्ति सन् १९९४ को नरसंहारपछि ध्वस्त भएको रुवान्डाले आफ्ना चिया र कफी बगानहरू, जुन सरकारी स्वामित्वमा खण्डहर बनेका थिए, तिनैलाई विश्वव्यापी ब्रान्डिङ गर्‍यो । राज्यले गुणस्तर नियन्त्रण आफैँसँग राख्यो तर उत्पादन र बजार निजी क्षेत्रलाई दियो । आज रुवान्डा अफ्रिकाको सबैभन्दा तीव्र र सुशासित अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ ।

रूपान्तरणको रणनीति : कुन उद्योगलाई कसरी सिफ्ट गर्ने ?
हिजो जे उत्पादन हुन्थ्यो, आज त्यही उत्पादन गरेर यी उद्योगहरू टिक्न सक्दैनन् । बजार, प्रविधि र भूराजनीति बदलिइसकेको छ । अबको रणनीति तुलनात्मक लाभ (कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज) र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

इन्जिनियरिङ र हेभी इन्डस्ट्रिज
बालाजु यन्त्रशाला : यसलाई परम्परागत मेसिनरीबाट ‘अपग्रेड’ गरी ‘नेपाल एडभान्स्ड इन्जिनियरिङ एन्ड इनोभेसन हब’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । अब यसको उत्पादन जलविद्युत् आयोजनाका अत्याधुनिक टर्बाइन, विद्युतीय सवारी (ईभी) का ब्याट्री एसेम्बलिङ, ईभी कन्भर्सन र चार्जिङ स्टेसनका उपकरणहरू उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सिमेन्ट उद्योग : नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब यी सरकारी उद्योगलाई ‘ग्रिन सिमेन्ट’ (कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने) उत्पादनमा केन्द्रित गरी भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारलगायत अन्य देशका मेगा प्रोजेक्टहरूमा निर्यात गर्ने विज्ञ युनिट बनाउनुपर्छ ।

अटोमोबाइल र प्रविधि :
गोरखकाली रबर उद्योग : पेट्रोल गाडीका टायर उत्पादन गरेर एमआरएफ वा सिएटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्छ । गोरखकालीलाई अब विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने ‘साइलेन्ट टायर’, पुराना टायर तथा लिथियम ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्ने दक्षिण एसियाकै प्रमुख ‘सर्कुलर इकोनोमी प्लान्ट’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

कृषि, जडीबुटी र वन पैदावार :
लुम्बिनी चिनी र कृषि उद्योग : चिनी मिललाई केवल चिनीमा सीमित नराखी ‘इन्टिग्रेटेड एग्रो पार्क’ बनाउनुपर्छ । उखुबाट चिनी, उखुको खोस्टाबाट बायो–इथानोल (जुन पेट्रोलमा मिसाउन सकिन्छ) र विद्युत् उत्पादन गर्ने आधुनिक ‘बायो–रिफाइनरी’ मोडेल अपनाउनुपर्छ । यसले अर्बौँको इन्धन र चिनी आयात प्रतिस्थापन गर्छ ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी : नेपालले काँचो जडीबुटी भारतलाई कौडीको भाउमा बेचेर फेरि त्यहीँबाट महँगो औषधि किन्छ । यो कम्पनीलाई ‘नेपाल बोटानिकल एन्ड फर्मास्युटिकल कर्पोरेसन’ मा बदलेर उच्च हिमाली जडीबुटीको सुगन्धित तेल उत्पादन गरी सीधै युरोप र अमेरिकाको कस्मेटिक र मेडिसिन बजारमा बेच्ने उच्चस्तरीय उद्योग बनाउन सकिन्छ ।

नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन : काठ कुहाएर राख्ने यो संस्थालाई ‘सस्टेनेबल फरेस्ट्री एन्ड उड इन्जिनियरिङ’ मा बदल्नुपर्छ । विदेशी प्लाईउड आयात पूर्ण बन्द गरी स्वदेशी काठबाट उच्च गुणस्तरका फर्निचर र प्रिफ्याब घरहरू निर्माण गर्ने उद्योग चलाउनुपर्छ ।

बुटवल धागो र कपडा उद्योग :
सुतीको धागो वा कपडामा चीन वा बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा असम्भवप्रायः छ । यसलाई ‘टेक्निकल टेक्सटाइल’ मा सिफ्ट गर्नुपर्छ । जस्तैः अस्पतालका लागि आवश्यक मेडिकल ग्रेडको कपडा, सुरक्षाकर्मीका लागि फायर प्रुफ र बुलेटप्रुफ भेस्टका कच्चा पदार्थ, हाइकिङ र ट्रेकिङका लागि आवश्यक वेदर–प्रुफ गार्मेन्ट वा स्कुल ड्रेस उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

व्यापारिक मोडेल र वित्तीय व्यवस्थापन
यी उद्योगहरू फेरि सरकारले कर्मचारी भर्ना गरेर चलाउने होइन । राज्यको काम व्यापार गर्ने होइन, व्यापारको वातावरण बनाउने हो ।

राज्यको गोल्डेन सेयर : सरकारले उद्योगको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारलाई पुँजी मानेर ५१ प्रतिशत स्वामित्व राख्नेछ । तर, व्यवस्थापन, प्रविधि र दैनिक सञ्चालनको १०० प्रतिशत अधिकार ग्लोबल टेन्डरमार्फत उत्कृष्ट निजी कम्पनी (स्वदेशी वा विदेशी) लाई दिइनेछ । राज्यले केवल ‘गोल्डेन सेयर’ राख्छ, जसले राष्ट्रिय हितविपरीतका निर्णयमा मात्र ‘भिटो’ प्रयोग गर्छ, दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्दैन ।

डाइनामिक क्यापिटल र डायस्पोरा बन्ड : यी उद्योगको आधुनिकीकरण गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले ‘नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट फन्ड’ खडा गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै ‘डायस्पोरा इन्डस्ट्रियल बन्ड’ जारी गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा जानुको सट्टा सीधै यी उद्योगहरूको सेयरमा लगानी हुनेछ । यसले गर्दा खाडीमा पसिना बगाउने नेपाली यी उद्योगहरूको मालिक बन्नेछन् र उत्पादनको उपभोग पनि बढ्नेछ ।

गुणस्तर नियन्त्रण र हिमालयन स्ट्यान्डर्ड
निर्यातमुखी उद्योग र आयात प्रतिस्थापनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार गुणस्तर हो । नेपालको गुणस्तर चिह्नलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारले सहजै पत्याउँदैन । तसर्थ, स्विजरल्यान्ड वा जर्मनीका एक्रिडेसन एजेन्सीहरूसँग सम्झौता गरी नेपालमै ‘ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड ल्याब’ स्थापना गर्नुपर्छ ।

नेपालको जडीबुटी, चिया वा कृषि उत्पादनलाई अर्गानिक र ‘हिमालयन ब्रान्डिङ’ गरेर युरोपेली युनियन र अमेरिकी बजारको मापदण्डअनुसार प्याकेजिङ गर्नुपर्छ ।

‘हिमालयन ब्रान्डिङ’ : नेपालको जडीबुटी, चिया वा कृषि उत्पादनलाई अर्गानिक र ‘हिमालयन ब्रान्डिङ’ गरेर युरोपेली युनियन र अमेरिकी बजारको मापदण्डअनुसार प्याकेजिङ गर्नुपर्छ । गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने उद्योगको लाइसेन्स तत्काल खारेज गर्ने शून्य सहनशील नीति लागू गर्नुपर्छ ।

नीतिगत र कानुनी ‘शल्यक्रिया’
दलीय ट्रेड युनियनको खारेजी : रुग्ण उद्योगहरू बन्द हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूको दादागिरी र हडताल, उदारीकरणको नाममा उद्योगको चीरहरण र चन्दा आतङ्क थियो । अब पुनरुत्थान गरिएका उद्योगहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) वा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ । त्यहाँभित्र कुनै पनि राजनीतिक युनियन खोल्न, हडताल गर्न वा तालाबन्दी गर्न गैरकानुनी र फौजदारी अपराध मानिने कानुन संसद्‌बाटै पारित गर्नुपर्छ ।

‘नो वर्क, नो पे’ र मेरिटोक्रेसी : कर्मचारीको ज्याला राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, उत्पादन र कार्यक्षमताका आधारमा तय गरिनुपर्छ ।

एन्टी–डम्पिङ ल : स्वदेशी उद्योगले उत्पादन सुरु गरेपछि विदेशी कम्पनीहरूले सस्तोमा सामान फालेर स्वदेशी उद्योगलाई मार्न खोज्छन् । यसलाई रोक्न सरकारले कठोर ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ र ‘सेफगार्ड मेजर’ तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक सार्वभौमसत्ता उसको सिमानाका पिलरहरूमा मात्र होइन, कारखानाका चिम्नी र उत्पादनका रेखाहरूमा अडिएको हुन्छ । नेपालले आजसम्म आयातीत वस्तुहरू उपभोग गरेर र युवाहरूको श्रम निर्यात गरेर आफूलाई स्वतन्त्र मान्ने भ्रम मात्र पालेको छ । जबसम्म हामीले हाम्रा बन्द कारखानाका चिम्नीहरूबाट फेरि धुवाँ उडाउँदैनौँ र ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएका टर्बाइन, औषधि र विद्युतीय उपकरण विश्व बजारमा पठाउँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र परजीवी नै रहिरहनेछ ।

पुराना शासकले उद्योगहरूलाई भोट बैंक र भर्ना केन्द्र बनाएर चिहानमा पुर्‍याए । तर, अबको नयाँ नेतृत्व र नीतिले ती चिहान खनेर ‘सिर्जनात्मक विनाश’ मार्फत एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो औद्योगिकीकरणको महाप्रस्थान थाल्नैपर्छ । यो राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाको अन्तिम विकल्प हो ।