मानव अधिकार आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य हो । व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र मानव मर्यादाको संरक्षणबिना लोकतन्त्रको अस्तित्व अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । यही कारण विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको संरक्षणलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८” ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मसिद्ध रूपमा स्वतन्त्र र समान अधिकारयुक्त मानेपछि विश्वभर मानव अधिकार संरक्षणका संवैधानिक तथा संस्थागत संरचना विकास भएका हुन् । नेपाल पनि यस विश्वव्यापी मानव अधिकार प्रणालीको एक हिस्सा हो ।

नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, यातना विरुद्धको महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । संविधानको धारा ५१ लगायत मानव अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाललाई मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।

यही संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को स्थापना गरिएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता तथा मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारका अतिरिक्त नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिमा निहित अधिकारलाई समेत जनाउने भनी परिभाषित गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता तथा मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारका अतिरिक्त नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिमा निहित अधिकारलाई समेत जनाउने भनी परिभाषित गरेको छ ।

यस परिभाषाले आयोगको कार्यक्षेत्र केवल राष्ट्रिय कानूनमा मात्र सीमित नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यतासम्म विस्तारित भएको स्पष्ट देखिन्छ ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन, अनुसन्धान, सरकारलाई आवश्यक सिफारिस तथा पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्नु आयोगको प्रमुख संवैधानिक दायित्वको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले आयोगलाई केवल सल्लाह दिने निकायका रूपमा मात्र नभई राज्य शक्तिको प्रयोगमाथि निगरानी गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २९३ ले संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका समितिले संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन तथा कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई भने उक्त व्यवस्थाबाट अलग राखिएको छ । यसको अर्थ आयोगलाई अन्य संवैधानिक निकायभन्दा उच्च स्तरको संस्थागत स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हो ।

यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रतिपादित “पेरिस सिद्धान्त” को मर्मसँग पनि मेल खान्छ । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा अनुमोदित पेरिस सिद्धान्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वायत्त, पर्याप्त स्रोत–साधनयुक्त तथा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । पेरिस सिद्धान्तअनुसार मानव अधिकार आयोग सरकारको प्रभाव वा नियन्त्रणमा रहने संस्था होइन, बरु राज्य शक्ति र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक संयन्त्र हो ।

तर प्रश्न यहाँ उठ्छ,यति व्यापक संवैधानिक अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्वायत्त संवैधानिक हैसियत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग किन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ? यो प्रश्न केवल प्रशासनिक कमजोरीको विषय होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता र संवैधानिक शासनप्रतिको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । पछिल्लो समय मानव अधिकार उल्लंघनका संवेदनशील घटनामा आयोगको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर, अनिर्णयग्रस्त र प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्वायत्त संवैधानिक हैसियत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग किन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ? यो प्रश्न केवल प्रशासनिक कमजोरीको विषय होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता र संवैधानिक शासनप्रतिको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

कतिपय घटनामा आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्ने, स्पष्ट धारणा नदिने वा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन नसक्ने प्रवृति देखिएको छ । मानव अधिकार आयोगको वास्तविक शक्ति केवल कानूनी अधिकारमा सीमित हुँदैन । यसको मूल शक्ति नैतिक वैधता, सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत साहसमा आधारित हुन्छ । जब आयोगले निर्भीक रूपमा सत्य बोल्न सक्दैन,तब यसको संवैधानिक अस्तित्व नै कमजोर बन्न थाल्छ भने नागरिकको संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वास समेत टुट्दै जान्छ ।

यसको एक प्रमुख कारण आयोगको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र त्यसमा देखिने राजनीतिक प्रभाव हो । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृतिले संस्थागत निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । जब नेतृत्व चयन नै पूर्ण रूपमा योग्यता, स्वतन्त्रता र नैतिक विश्वसनीयताको आधारमा हुँदैन, तब संस्थाबाट अपेक्षित संवैधानिक साहस पनि कमजोर बन्छ । अर्का तर्फ आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी संयन्त्रको अभावले पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई प्रभावकारी रूपमा उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संस्कृति विकसित हुन सकेको छैन । सरकारद्वारा आयोगका सिफारिस बेवास्ता गरिँदा पनि आयोगले पर्याप्त सार्वजनिक तथा संस्थागत दबाब सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन । पछिल्लो समय आयोगले नागरिक समाजसँगको सम्बन्ध पनि धुमिल पार्दै गएको छ ।

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आयोगले अपेक्षाकृत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको मानिन्छ । त्यतिबेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन, अनुसन्धान दस्तावेजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मानव अधिकारको अवस्था प्रस्तुत गर्न आयोगले सक्रियता देखाएको थियो । कठिन राजनीतिक तथा सुरक्षा परिस्थितिमा समेत आयोगले आफ्नो संस्थागत उपस्थिति कायम राख्न सकेको थियो । तर विडम्बना के छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपेक्षाकृत खुला राजनीतिक वातावरणमा आयोगको संस्थागत प्रभाव घट्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

अहिले आयोगले देखाउने मौनता, ढिलाइ र सावधानीपूर्ण व्यवहारले नागरिकमा प्रश्न उठाएको छ, के आयोग आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट विचलित हुँदै गएको हो ? यदि मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय नै सरकारको आलोचना गर्न, संवेदनशील प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वा पीडितको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिन हिच्किचाउँछ भने नागरिकले न्यायको आशा कसरी गर्ने ? मानव अधिकार आयोग कमजोर हुनु भनेको केवल एउटा संस्था कमजोर हुनु होइन, यो लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीभित्रको संवैधानिक सन्तुलन नै कमजोर हुनु हो ।

मानव अधिकार आयोग राज्यको विरोधी संस्था होइन, तर राज्य शक्तिमाथि संवैधानिक निगरानी गर्ने संस्था अवश्य हो । त्यसैले आयोगले सरकारको अनुकूलता होइन, संविधानको आत्मा र नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिनुपर्छ ।

मानव अधिकार आयोग राज्यको विरोधी संस्था होइन, तर राज्य शक्तिमाथि संवैधानिक निगरानी गर्ने संस्था अवश्य हो । त्यसैले आयोगले सरकारको अनुकूलता होइन, संविधानको आत्मा र नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिनुपर्छ । संविधानले दिएको स्वायत्तता केवल औपचारिक सम्मानका लागि होइन, आवश्यक पर्दा निर्भीक रूपमा राज्य शक्तिलाई प्रश्न गर्न र राज्यलाई जवाफदेही बनाउनका लागि हो ।

प्रजातन्त्रमा जुलुस निकाल्नु, माग राख्नु, प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक नै हो । यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार पनि हो । प्रजातन्त्रको विशेषता र सुन्दर पक्ष पनि यही हो । विरोधका कार्यक्रम भने शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ तर विगतका घटनाक्रमले त्यो सधैँ शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता दिन सकेका छैनन् । त्यसैले सजग, सतर्क र जिम्मेवार भएर शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा जनधनको रक्षा गर्नु सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो ।

तर सरकार स्वयंले २०८१ चैत १५ मो “राजावादीको शक्तिभन्दा आफ्नो शक्ति बढी रहेको” अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनकारीलाई “मुठ्ठीभर” लिने भन्दै टिप्पणी गरेर सरकारमा सहभागी दलले नै समानान्तर सडक आन्दोलनको घोषणाले राज्यको निष्पक्ष भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । लोकतान्त्रिक शासनमा सरकार अभिभावकीय भूमिकामा देखिनुपर्छ, प्रतिशोधात्मक मनोवृत्तिमा होइन ।

काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजित राजावादी समूहको प्रदर्शन क्रममा सरकारको सुरक्षा रणनीति तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा एक पत्रकारसहित दुई नागरिकको ज्यान गयो, दर्जनौँ घाइते भए, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुग्यो । औषधि उत्पादन केन्द्र, सञ्चारगृह, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सवारीसाधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोड भए । त्यति मात्र होइन, प्रदर्शनकारीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीमाथि नै आक्रमण र दुर्व्यवहारसमेत गरियो । यी सबै घटना लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अत्यन्त दुःखद् र चिन्ताजनक थिए । तर यति गम्भीर घटनापछि पनि आयोगले आफ्नो निष्कर्षसहितको अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक गर्न सकेन ।

यही मौनताले आयोगको प्रभावकारिता र संस्थागत इच्छाशक्तिमाथि थप प्रश्न उठायो । सरकारलाई समयमै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्दाको परिणाम भदौ २२ र २३ गते भएको जेन्जी आन्दोलनमा अझ गम्भीर रूपमा देखियो । उक्त आन्दोलनमा मानवीय तथा भौतिक क्षति अझ भयावह बन्यो । राज्य विहिनता को अवस्था सृजना भयो । राष्ट्रपति भवन, सिंहदरवार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरका सार्वजनिक सम्पतिमा एकै पटक एउटै समयमा आगजनी भयो । यति ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको घटनामा समेत राज्य र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पारदर्शी र विश्वसनीय प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नु आफैंमा चिन्ताको विषय हो ।

जेनजी आन्दोलनको अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उच्चस्तरीय टोलीले आयोगसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसक्दा समेत आयोगले त्यसलाई लामो समयसम्म निर्णय गर्न सकेन । मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक अधिकार र दायित्व आयोगसँग नै निहित छ । तर आयोग आफैँ निष्क्रिय, अनिर्णयग्रस्त वा दबाबग्रस्त देखिन थालेपछि पीडित नागरिकले न्यायको आशा कसरी गर्ने ?

आज आवश्यक कुरा आयोगको औपचारिक अस्तित्व जोगाउनु मात्र होइन, यसको नैतिक साहस, संवैधानिक प्रतिबद्धता र सार्वजनिक विश्वसनीयतालाई पुनर्जीवित गर्नु हो ।

देशभर “सुकुम्बासी” तथा “अव्यवस्थित बसोवास” का नाममा भइरहेको डोजर अभियानले हजारौँ नागरिकको आवास,शिक्षा र सम्मानपूर्ण जीवनमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित बालबालिका बनेका छन, उनीहरूको पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ । गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायको जीवन–मर्यादा र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । तर यस्ता संवेदनशील विषयमा आयोगको आवाज अत्यन्त कमजोर सुनिन्छ ।

जब राज्यको शक्ति कमजोर र सीमान्तकृत नागरिकमाथि कठोर रूपमा प्रयोग हुन्छ, त्यतिबेला सबैभन्दा पहिले बोल्नुपर्ने संस्था नै मानव अधिकार आयोग हो । आज आवश्यक कुरा आयोगको औपचारिक अस्तित्व जोगाउनु मात्र होइन, यसको नैतिक साहस, संवैधानिक प्रतिबद्धता र सार्वजनिक विश्वसनीयतालाई पुनर्जीवित गर्नु हो । आयोगले सरकारसँग निकटता होइन, संविधानसँग निष्ठा देखाउनुपर्छ । किनकि मानव अधिकारको रक्षा कमजोर हुँदा अन्ततः कमजोर हुने केवल नागरिक होइनन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नै हो ।