काठमाडौं– सानिमा हाइड्रोको स्थानीय सेयरमा भएको चलखेलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । 

बझाङको बुंगल नगरपालिकामा सञ्चालित ३८.४६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडको स्थानीयका लागि गरिएको प्रारम्भिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा चलखेल भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

सानिगाड हाइड्रोको कुल जारी पुँजी २ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । कुल जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ८५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सञ्चालक कम्पनीले सर्वसाधारणमा जारी गरेको छ ।

सो मध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर स्थानीय अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि गएको चैत ८ गते जारी गरेर चैत २५ गते बन्द गरेको थियो । जसमा कम्पनीले अति प्रभावितलाई १९ सय बढी र प्रभावितलाई ५ सय बढी कित्ताका दरले सेयर उपलब्ध गराएको छ ।

सोही सेयरमा कम्पनीका सञ्चालक र बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको मिलेमतोमा स्थानीय बासिन्दा नै नभएका व्यक्तिहरूलाई सेयर भर्न लगाएर बदमासी गरिएको थियो । सो ठाउँमा बासिन्दा नै नरहेका भट्टराई, श्रेष्ठ, अमात्य र प्रधान थरका व्यक्तिलाई स्थानीयको सेयर योजनाबद्ध रूपमा दिइएको थियो ।

खबरहबलाई प्राप्त विवरणअनुसार हिरादेवी अमात्य, गंगादेवी श्रेष्ठ, जमुना भट्टराई, गोमा भट्टराई, नविन भट्टराई, नवराज भट्टराई, विश्वास अमात्य, श्रेया अमात्य, एन्जेल अमात्य, श्रवणकुमार अमात्य लगायतका बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सेयर दिइएको थियो ।

सनराइज क्यापिटलका मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख बिरेन्द्र न्हुछे प्रधानका अनुसार २०÷२५ जना व्यक्तिहरूको नाममा त्यसरी सेयर बाँडफाँड गरिएको थियो । जुन सेयरको विषयमा स्थानीयले प्रश्न उठाएपछि हाइड्रो कम्पनी र क्यापिटल मिलेर हेरफेर गर्ने काम गरेका छन् ।

हेरफेर गर्दा कतिपयलाई सेयरबाट हटाइएको छ भने केहीलाई कम गरेर सेयर उपलब्ध गराइएको जाँच गदर्ना देखिन्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीले सानिगाड हाइड्रोको स्थानीय सेयरमा भएको गडबढीको विषय बोर्डमा आइपुगेको र त्यसलाई अनुसन्धान शाखाले हेरिरहेको बताए । उनले समिति नै बनाएर अनुसन्धान गर्ने काम भने नभएको खबरहबलाई बताए ।

के छ कानुनमा व्यवस्था ?

विद्युत् नियमन आयोगको ‘विद्युत् सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ को दफा ४(९) र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९(४) बमोजिम जलविद्युत् कम्पनीले कुल जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

साथै, नियमावलीको नियम ९(५) अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिई सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । 

निर्देशिका र नियमावलीअनुसार स्थानीय प्रभावितलाई बाँडफाँड गरिएको सेयर तीन वर्षको ‘लक–इन’ अवधिमा रहनुपर्ने र सो अवधिभर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धितोपत्र नियमावलीको नियम ४६(८) अनुसार झुटा विवरण पेश गरी सेयर आवेदन दिएमा वा बदमासी गरेमा त्यस्तो आवेदन रद्द गरी रकम जफत हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशिका २०७८ को दफा १८ ले कम्पनीलाई संस्थागत सुशासन र निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रभावित वास्तविक बासिन्दाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगले गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।