काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ । अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसुरको मतियार रहेको आरोपमा आधा सजाय तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री भएकाले थप सजायसमेत माग गर्दै बिहीबार आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र बिदुर कोइरालाको इजलासले हालसम्म संकलित प्रमाणले आरोपलाई पर्याप्त रूपमा समर्थन नगरेको भन्दै उनलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले हिरासत बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन्।

अदालतले लिएका आधार

१. आरोपित कसुरमा निरन्तर इन्कार

अदालतले पौडेलले अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अदालत दुवैमा आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले कुनै अवैध सहजीकरण नगरेको बयान दिएको उल्लेख गरेको छ।

२. सहजीकरण गरेको भनिए पनि त्यसको पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिएको

श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिका सञ्चालकहरूले शेयर खरिद–बिक्रीमा पौडेलले सहजीकरण गरेको बताएका भए पनि उक्त कारोबारबाट लाभ लिने कम्पनी वा व्यक्तिविरुद्ध सोही आधारमा आरोप दाबी कायम नभएको अदालतले जनाएको छ।

३. मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टको बयानले आरोप पुष्टि नगरेको

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष दिएको बयानमा विष्णु पौडेलले शेयर कारोबारमा सहजीकरण गरेको वा कुनै भूमिका खेलेको उल्लेख नगरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

४. आर्थिक लाभ वा प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिने प्रमाण नपुगेको

अदालतका अनुसार, श्रीराम टोवाको उद्योगको शेयर हस्तान्तरण हुँदा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री पदमा थिएनन्। साथै दीपक भट्टको आर्थिक कारोबारबाट पौडेलले कुनै सम्पत्ति वा लाभ लिएको अथवा उनीसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध रहेको देखिने प्रमाण तत्काल उपलब्ध नभएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक, पौडेलको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंकको खातामा रहेको करिब ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखिएको भए पनि त्यसले आरोपित कसुरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि नगरेको अवस्था अदालतले औंल्याएको छ।

यी सबै तथ्यलाई आधार मान्दै विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७९ग० अनुसार थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था तत्काल नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।

यद्यपि अदालतले यो आदेश अन्तिम फैसला नभएको स्पष्ट गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने प्रमाण परीक्षण र सुनुवाइपछि मात्रै लाग्ने जनाएको छ।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० सम्बन्धी कसुरमा पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध बिहीबार मुद्दा चलाएको थियो । विभागले ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीसहित १६ प्रतिवादीविरुद्ध पूरक आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

यसअघि व्यवसायी दीपक भट्टसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा थप अनुसन्धानपछि पूरक आरोपपत्र बिहीबार पेश गरिएको थियो । त्यही पुरक आरोपपत्रमाथि शुक्रबार बहसपछि यो आदेश आएको हो ।

व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन र छल्न मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी गरी कुल १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो बराबरको रकम र बैंक मौज्दातमा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न मागदाबी गरिएको थियो।

लामो समयदेखि नीतिगत निर्णय र शक्ति केन्द्रको आडमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरू बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका थियो । पूर्वअर्थमन्त्री नै प्रतिवादी रहेको यो मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीति र कानुनी वृत्तमा चासोसाथ हेरिएको थियो।