काठमाडौँ– निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, मुद्दामा संवैधानिक प्रश्नसमेत जोडिएको भन्दै न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सारुको इजलासले अन्तिम निरुपणका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।














प्रतिक्रिया