गगन र निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा देउवा पक्ष « Khabarhub

गगन र निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा देउवा पक्ष


४ माघ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


582
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सभापति गगन थापा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा लिएर नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता गुमाएको शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

आफूहरूको मान्यता खोसेर थापा पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको गत शुक्रबारको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षका नेताहरू अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।

देउवा पक्षका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूलाई सोध्दै नसोधी अर्को पक्षलाई मान्यता दिने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता भइसकेको बताएका छन् ।

‘हाम्रो रिट दर्ता भइसकेको छ। सकेसम्म आजै उक्त रिट पेशीमा चढेर आदेश आउने अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने, ‘आज सुनुवाइ नभए भोलि बिदा परेकाले पर्सि मंगलबार बिहानै सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमा आदेश दिन सक्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।’

अहिले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगलले गगनलाई मान्यता दिएपछि विघटित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो । 

यस रिटमा सर्वोच्चले यथाशक्य चाँडो आदेश दिनुपर्ने बाध्यता छ । माघ ६ गते प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन गर्ने समय तोकिएको छ। त्यसअघि नै कांग्रेसको विवादको छिनोफानो हुन सकेमा फागुन २१ को निर्वाचन पनि हुन सक्नेछ ।

यदि कांग्रेसको विवाद लम्बिएर सर्वोच्चले आदेश नदिएमा निर्वाचन नै पछि धकेलिने जोखिम पनि छ ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०८२, आइतबार  ११ : ४१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा