काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापालाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
उनले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितलाई पठाएर आइतबार दर्ता गराएको उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशको माग गरिएको छ।
दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सभापति गगन थापा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा लिएर नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता गुमाएको शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि यो रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
आफूहरूको मान्यता खोसेर थापा पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको गत शुक्रबारको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षका नेताहरू अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । उनीहरूको रिट सर्वोच्च प्रशासनले आइतबार नै दर्ता गरिदिएको छ। तर पेशी भने मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
सोमाबर सार्वजनिक बिदा भएकाले सर्वोच्चले उक्त रिटलाई सुनुवाइका लागि मंगबार पेशीमा चढाउने निर्णय गरेको हो। उक्त दिन फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको तालिका पनि छ ।
सर्वोच्चको यो निर्णयले कांग्रेससहित सबै दलको उम्मेदवारी प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। मंगलबार बिहानै अदालत खुल्नेबित्तिकै आदेश आएमा निर्वाचन प्रभावित हुने अवस्था नहुन सक्छ ।
देउवा पक्षका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूलाई सोध्दै नसोधी अर्को पक्षलाई मान्यता दिने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता भइसकेको बताएका छन् ।
‘हाम्रो रिट दर्ता भइसकेको छ। सकेसम्म आजै उक्त रिट पेशीमा चढेर आदेश आउने अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने, ‘आज सुनुवाइ नभए भोलि बिदा परेकाले पर्सि मंगलबार बिहानै सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमा आदेश दिन सक्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।’
रिट निवेदनका मुख्य १० कानुनी तर्क
१. विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी
रिटमा कांग्रेस विधानअनुसार १५औँ नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन कुनै कानुनी औचित्य नरहेको उल्लेख छ। नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन स्वतः निष्प्रभावी हुने तर्क गरिएको छ।
२. विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र
कांग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय समितिलाई रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्रीहरूले आफैं सूचना निकालेर विशेष महाधिवेशन बोलाउनु विधानविपरीत भएको भनिएको छ।
३. १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको पदावधि कायम रहेको दाबी
विधानको धारा ४३ अनुसार पदावधि चार वर्ष र असाधारण अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार देउवाको पदावधि वैध रूपमा कायम रहेको तर्क गरिएको छ।
४. अविश्वास प्रस्तावबिनै सभापति हटाउन नमिल्ने
विधानको धारा ४४ अनुसार सभापतिलाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव आवश्यक पर्ने र त्यस्तो प्रक्रिया नअपनाई सभापति परिवर्तन गर्नु अवैध भएको दाबी छ।
५. कथित विशेष महाधिवेशनमा गणपूरक संख्या पुष्टि नभएको आरोप
विशेष महाधिवेशनका लागि पेश गरिएको भनिएको प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर वास्तविक नभएको, धेरैले पछि हस्ताक्षर फिर्ता लिएको, मृत र विदेशमा रहेका व्यक्तिको नामसमेत प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ।
६. अवैध निर्वाचन समिति गठन
कांग्रेस विधानको धारा ३५ अनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समिति केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा कथित विशेष महाधिवेशनले आफैं निर्वाचन समिति बनाएर निर्वाचन गराएकोले प्रक्रिया अवैध भएको तर्क छ।
७. निर्वाचन आयोगले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोप
आयोगले निर्णय गर्नु अघि निवेदक पक्षलाई सुनुवाइ र प्रतिवादको अवसर नदिई एकपक्षीय रूपमा आधिकारिकता दिएको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको भनिएको छ।
८. प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविहीन अवस्थामा निर्णय भएको दाबी
संविधानको धारा २४५ अनुसार आयोग सामूहिक निकाय भएकाले प्रमुख आयुक्त नहुँदा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
९. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको गलत प्रयोग
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ पदाधिकारी हेरफेरका लागि प्रयोग हुने भए पनि सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति नै परिवर्तन गर्ने गरी आयोगले निर्णय गर्नु ऐनको गलत व्याख्या भएको रिटमा उल्लेख छ।
१०. निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने खतरा
आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस सहभागी हुन नपाउने जोखिम रहेको भन्दै लोकतन्त्र र निर्वाचनको वैधतामै गम्भीर क्षति पुग्ने दाबी गरिएको छ।
रिटमा निर्वाचन आयोगको २०८२ माघ २ गतेको निर्णय बदर गर्न, पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस संरचनालाई यथावत् मान्यता दिन र गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ।
रिटमा अन्तिम फैसला नआएसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया