एजेन्सी– भारी मतान्तरसहितको चुनावी विजयपछि साने ताकाइची बुधबार पुनः जापानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुँदैछिन् । संसद्बाट हुने यो पुनर्नियुक्ति औपचारिक प्रक्रिया मात्र भए पनि यसले उनलाई दोस्रो कार्यकालमा देशलाई थप रूढिवादी तथा सुरक्षा–केन्द्रित दिशातर्फ अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

तल्लो सदनका ४६५ सिटमध्ये दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको उहाँको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई विधेयक अघि बढाउन उल्लेखनीय सहजता प्राप्त भएको छ । माथिल्लो सदनमा बहुमत नभए पनि तल्लो सदनको ‘सुपरमेजोरिटी’ का कारण समितिहरूमा प्रभुत्व कायम राख्दै अस्वीकृत विधेयक पुनः पारित गराउन सकिने अवस्था छ । यही राजनीतिक बलमा उनले सैन्य क्षमता विस्तार, सरकारी खर्च वृद्धि र रूढिवादी सामाजिक नीतिलाई संस्थागत गर्ने योजना अघि सारेकी छन् ।

आगामी दिनमा उनको प्राथमिकता बढ्दो मूल्य र सुस्त ज्याला समस्यालाई सम्बोधन गर्नु रहेको छ । चुनावका कारण ढिलाइ भएको बजेट विधेयक पारित गराउनु उनको पहिलो कार्यसूचीमा परेको छ । जीवनयापनको लागत घटाउन दुई वर्षका लागि खाद्य सामग्रीमा बिक्री कर कटौती गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेकी छन् । तर अर्थविशेषज्ञहरूले उदार वित्तीय नीतिले मुद्रास्फीति चर्किन सक्ने र जापानको ठूलो राष्ट्रिय ऋण घटाउने प्रयास सुस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका विषयमा उनले अत्यन्त सावधानी र सन्तुलनका साथ आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी छन् । बेइजिङले दाबी गरेको स्वशासित ताइवानसँग सम्बन्धित कुनै अवस्था उत्पन्न भएमा जापानले परिस्थिति हेरेर आफ्नो भूमिकाबारे विचार गर्ने कुरा उनले यसअघि उल्लेखगरेकी थिइन् ।

यस विषयले चीन र जापानबीच कूटनीतिक तहमा सामान्य चासो र संवादलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । देशभित्र क्षेत्रीय स्थिरताबारे चासो राख्ने केही समूहले उनको भनाइलाई सकारात्मक रूपमा बुझेका छन् । साथै, टोकियोस्थित यासुकुनी तीर्थस्थल सम्बन्धी विषयमा विभिन्न मत रहेकाले उहाँले सबै पक्षसँग परामर्श गर्दै अघि बढ्ने संकेत गरेको बताइएको छ । 

रक्षा क्षेत्रमा उनले घातक हतियार निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी विकासको सम्भावना अध्ययन गर्ने र वर्षको अन्त्यसम्म सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने वाचा गरेकी छन् । गुप्तचर संयन्त्र सुदृढ पार्न राष्ट्रिय एजेन्सी स्थापना र वासिङ्टन, अस्ट्रेलिया तथा बेलायतसँग अझ नजिक सहकार्य गर्ने योजना पनि उनको एजेन्डामा छ । 

चिनियाँ जासुसी गतिविधि लक्षित कानूनलाई समर्थन गरेको उनको निर्णयले नागरिक अधिकार कमजोर हुन सक्ने भन्दै केही विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अप्रिलमा हुने सम्भावित शिखर भेटवार्ताअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रयाससमेत तीव्र पारिएको छ । जापानले अघिल्लो अक्टोबरमा प्रतिबद्ध गरेको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी प्याकेजअन्तर्गत प्रारम्भिक ३६ अर्ब डलरका परियोजनामा संलग्न हुने घोषणा भइसकेको छ । 

ओहायोमा प्राकृतिक ग्यास प्लान्ट, गल्फ कोस्टमा कच्चा तेल निर्यात सुविधा र कृत्रिम हीरा उत्पादन स्थल त्यसका उदाहरण हुन् । साथै, वार्षिक रक्षा खर्च बढाउन पनि जापानमाथि दबाब बढिरहेको छ । रिट्सुमेइकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मासाटो कामिकुबोका अनुसार जापानी जनताले सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दृढ नेतृत्व अपेक्षा गरेका छन् ।

आन्तरिक नीतिमा उनले आप्रवासन र विदेशी नागरिकमाथि कडा नियम लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । स्थायी बसोबास, नागरिकता प्रक्रिया र कर तथा सामाजिक बिमा भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधान कडा पार्ने निर्णय सरकारले जनवरीमै स्वीकृत गरिसकेको छ । 

सामाजिक मुद्दामा उनले शाही परिवारको पुरुष–मात्र उत्तराधिकार प्रणालीलाई समर्थन गर्दै समलिङ्गी विवाहको विरोध गरेका छन् । विवाहित जोडीलाई छुट्टाछुट्टै थर प्रयोग गर्न दिने कानूनी संशोधनप्रति उनी असहमत छन्, बरु उपनामका रूपमा पहिलो नामको प्रयोग विस्तार गर्ने विकल्प अघि सारेका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्दै ताकाइचीले आर्थिक दबाब, जनसाङ्ख्यिकीय चुनौती र क्षेत्रीय सुरक्षा तनावबीच देशलाई थप कडा नीतितर्फ डोर्‍याउने संकेत दिएकी छन् । उनको सुपरमेजोरिटीले मार्ग प्रशस्त गरे पनि ती नीतिहरूले जापानको आन्तरिक सन्तुलन र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ ।