काठमाडौँस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा झण्डै २ दशकअघि भएको एक शल्यक्रियामा चिकित्सकीय लापरबाही भएको आरोपसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश गरेको छ ।

संयुक्त इजलासका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको आदेशमा शल्यक्रियामा लापरबाही भएको देखिने प्रारम्भिक आधार रहेको ठहर गर्दै विस्तृत छानबिन गर्न, दोषी देखिएमा कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

घटनाको पृष्ठभूमि
सल्यान घर भएर हाल काठमाडौँ बसोबास गर्दै आएकी पार्वती गजुरेलले २०६५ सालमा परोपकार प्रसूति गृह, थापाथलीमा पहिलो सन्तान जन्माउँदा गरिएको शल्यक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएको दाबी गरेकी छन् ।

उनका अनुसार सुत्केरीपछि नै अपरेशन गरिएको स्थानमा दुख्ने, पोल्ने समस्या देखिएको थियो । २०६६ सालमा पुनः गर्भ रहँदा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि गर्भपतन भएको र आफू ज्यान जोगाउन मात्रै सफल भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । त्यसपछि पनि निरन्तर स्वास्थ्य समस्या देखिँदै आएको थियो ।

एक दशकमा खुल्यो डरलाग्दो तथ्य
सुत्केरी भएको १० वर्षसम्म पनि शल्यक्रिया गरेको भागमा पीडा भइरहने भएपछि २०७५ साल असारमा पार्वती ओम हस्पिटलका वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतमसँग जाँच गराउँदा पार्वती छाँगाबाट खसेझैँ भइन् ।

डा. गौतमबाट गरिएको परीक्षणमा पुरानो शल्यक्रियामा प्रजनन अङ्गमा गलत ढंगले सिलाइ गरिएको पुष्टि भएको र भविष्यमा गर्भवती भएमा ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

डा. गौतमबाट गरिएको परीक्षणमा पुरानो शल्यक्रियामा प्रजनन अङ्गमा गलत ढंगले सिलाइ गरिएको पुष्टि भएको र भविष्यमा गर्भवती भएमा ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

‘डा. गौतमले मिति २०७५–०३–१६ मा मेरो शारीरिक जाँच गर्दा मात्रै २०६५ साल कात्तिक महिनाको शल्यक्रियामा प्रजनन अङ्गमा लापरबाहीपूर्ण ढङ्गबाट सिलाउने कार्यले गम्भीर त्रुटि भएकोले दोस्रो सन्तान पनि खेर गएको हो । यदि म गर्भवती भएँ भने मेरो ज्यानको खतरा छ भन्ने चेकअप रिपोर्टबाट बुझिन आउँछ’ उनले निवेदनमा भनेकी छन् ।

निवेदिकाले आफ्नो प्रजनन क्षमतामा गम्भीर असर परेको, दोस्रो सन्तान गुमाउनुपरेको र भविष्यमा सन्तान जन्माउने सम्भावना नै जोखिममा परेको भन्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरेकी छन् ।

उनले संविधानको धारा ३८ (महिलाको अधिकार), धारा ४६ (संवैधानिक उपचारको हक) तथा धारा १३३ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेकी थिइन् ।

साथै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ अनुसार चिकित्सकीय लापरबाही दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको भन्दै सम्बन्धित चिकित्सकलाई कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन्।

विपक्षीको प्रतिरक्षा– ‘रेकर्ड छैन, लापर्बाही भएको होइन’
मुद्दामा विपक्षी बनाइएका परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, डा. ज्योत्सना शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएका परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, डा. ज्योत्सना शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

अस्पतालले आफ्नो बचाउमा ५ वर्षभन्दा पुराना रेकर्ड नष्ट गरिने नियम रहेको भन्दै आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ। शल्यक्रियामा कुनै लापरबाही नभएको दाबी गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

डा. ज्योत्सना शर्माले पनि चिकित्सा विज्ञानअनुसार उपचार गरिएको र १० वर्षपछि आएको दाबीको औचित्य नरहेको जिकिर गरेकी छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अस्पतालबाट आवश्यक रेकर्ड नपाउँदा छानबिन अघि बढाउन नसकिएको बताएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनी अस्पष्टता र ऐन परिवर्तनका कारण कारबाही गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूविरुद्ध कुनै ठोस आरोप नआएको जनाएको छ ।

अदालतको ठहर– ‘रेकर्ड छैन भन्दै उम्किन मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले भने विपक्षीको तर्कलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले शल्यक्रियामा “सामान्य त्रुटिभन्दा बाहिरको लापरबाही” भएको देखिने प्रारम्भिक आधार रहेको ठहर गरेको छ । विशेषगरी पाठेघरको भाग अनावश्यक रूपमा सिलाइ गरिएको कारण प्रजनन क्षमतामा असर परेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालले ५ वर्षपछि रेकर्ड नष्ट गरिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको अदालतको ठहर छ । “अभिलेख छैन” भन्ने कारण पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्ने आधार बन्न नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

फैसलाको मुख्य व्याख्या
१. प्रजनन स्वास्थ्यको हक : संविधानको धारा ३८/९२० ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक मौलिक हकका रूपमा दिएको छ । उपचारमा भएको लापरबाहीले पार्वतीको यो हक खोसिएको अदालतको ठहर छ ।

२. अभिलेख नष्ट भएको बहाना अमान्य : ‘नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा ५ वर्षमा रेकर्ड धुल्याइयो भन्दैमा अस्पताल आफ्नो उत्तरदायित्वबाट उम्किन मिल्दैन’ फैसलामा भनिएको छ । अदालतले अस्पतालका रजिस्ट्रार र चिकित्सकको विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

३. राज्यको क्षतिपूर्ति दायित्व : पीडितले समयमै उजुरी दिँदा पनि मेडिकल काउन्सिल र प्रशासनले ५ वर्षसम्म निर्णय नदिई बस्नुले पीडितको न्यायमा पहुँचको हक हनन भएको छ । यसरी राज्यका अङ्गले काम नगर्दा पीडितले थप मानसिक पीडा भोग्नु परेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले नै दिनुपर्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

अदालतको ऐतिहासिक आदेश
सर्वोच्चले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अस्पताललाई ६० दिनभित्र विस्तृत छानबिन गरी निर्णय दिन आदेश दिएको छ ।

छानबिनबाट लापरबाही पुष्टि भएमा सम्बन्धित चिकित्सक र अस्पताल जिम्मेवार ठहर गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पीडितले भोगेको मानसिक तथा शारीरिक सास्तीबापत राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

निवेदिका पार्वती गजुरेलले १० वर्षपछि मात्र आफूलाई गरिएको शल्यक्रियामा त्रुटि भएको थाहा पाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अदालतले यस्तो अवस्थामा “हदम्याद” वा “अभिलेखको अभाव” देखाएर उजुरी खारेज गर्नु अन्यायलाई प्रश्रय दिनु सरह हुने टिप्पणी गरेको छ ।

त्यस्तै अभिलेख उपलब्ध भए वा नभए पनि विशेषज्ञ टोली गठन गरी दुई महिनाभित्र विस्तृत छानबिन गरी निर्णय दिन निर्देशन दिइएको छ । अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका घटनामा केवल सजाय मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका घटनामा केवल सजाय मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ अनुसार लापरबाही दण्डनीय भए पनि पीडितले भोगेको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको उचित परिपूर्ति गरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

यससँगै अदालतले “राज्यको जवाफदेहिता” को सिद्धान्त लागू हुने बताउँदै उजुरीमाथि समयमै कारबाही नगर्दा पीडितले भोग्नुपरेको थप सास्तीको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

अदालतले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै हालको कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी उजुरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न छुट्टै जाँचबुझ संयन्त्र वा “मेडिकल ट्रिब्युनल” गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवामा उत्तरदायित्व, पीडितको अधिकार र राज्यको जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने सन्देश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि चिकित्सकीय लापरवाही मुद्दाका अन्य पीडितहरुले पनि न्याय पाउने आशा गरेका छन् । यस मुद्दामा आरोपित डा. शर्माविरुद्धको अर्को मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।