सर्वोच्चमा ‘गाईजात्रा’ : कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि प्रशासनका कर्मचारी कार्यालय छाडेर हिँडे « Khabarhub

सर्वोच्चमा ‘गाईजात्रा’ : कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि प्रशासनका कर्मचारी कार्यालय छाडेर हिँडे


४ जेठ २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी रिट दरपीठ विरूद्धका निवेदन सोमबार नै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा ‘गाईजात्रा’ भएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रशानसनबाट दरपीठ गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै सर्वोच्च प्रशासनका सबै कर्मचारीहरू कार्यालय छोडेर भागेका हुन्।

अहिले सर्वोच्च प्रशासनका अधिकांश शाखा रित्तै छन् । कार्यालयमा कोही पनि कर्मचारी देखिएका छैनन् ।

कर्मचारीहरूको यस हर्कतविरुद्ध कानुन व्यवासयीहरू प्रदर्शनको तयारीमा छन्।

प्रधान मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै रिट निवेदन दर्ता गरी मंगलबार (जेठ ५ गते) पेशीमा चढाउन उनले निर्देशन दिएकी थिइन ।

प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका रिट दरपीठविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिइएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निवेदन दर्ता भएका हुन्।

अब उक्त दरपीठ सदर गर्ने वा खारेज गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिने भन्ने विषयमा भोलि इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुनेछ ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । वरिष्ठता र स्थापित परम्पराविपरीत सिफारिस गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

तर सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दरपीठ गरेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४’ को नियम ४०(१)(ग) अनुसार रिट दरपीठ भएपछि अधिवक्ता डा. सिलवाल दरपीठविरुद्ध निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । गत वैशाख २८ गते शाखामा निवेदन पेश गरिए पनि दर्ता भएका थिएनन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनले पनि सर्वोच्च प्रशासनको उक्त कार्यप्रति आपत्ति जनाएको थियो । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ‘सल्लाह गरेर दर्ता गर्ने’ भन्दै पन्छिएका थिए । कार्कीले निवेदन अस्वीकार गरेपछि अधिवक्ता सिलवालले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

रजिष्ट्रारले नियतवश आलटाल गरेको भन्दै अधिवक्ता सिलवालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८(२) र धारा १३६ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सचिवालयले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८३, सोमबार  १ : ४७ बजे

हर्कले भने- प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीले दिए मात्रै मान्नेछौँ

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले

सदनको गतिरोध हटाउन विपक्षी दल सहमत

काठमाडौं– विपक्षी दलहरू सदनको गतिरोध हटाउन सहमत भएका छन् ।  

पोखरा महानगरले गर्‍यो सुकुम्वासी परिवारको जीवन बीमा

कास्की– पोखरा महानगरपालिका–१२ ले वडाभित्रका सुकुम्वासी तथा न्यून कमाइ भएकाका

भन्सार छलेका ४१ लाख रुपैयाँ बढीका सामान बरामद

लुम्बिनी– रुपन्देही प्रहरीले जिल्लाको भैरहवामा एक व्यापारीको गोदामबाट मंगलबार खानतलासी

लागूऔषधसहित १६ जना पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित १६ जनालाई पक्राउ गरेको