काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

जुन विषयमाथि संसदमा छलफल जारी छ । साथै, अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अब ११ दिन मात्रै बाँकी छ । यतिबेला विगतमा झैँ अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन टिम निर्माण गरेर बजेट लेख्ने काम गरिरहेको जनाइएको छ ।

तर, यसपटकको वास्तविक बजेट लेख्ने काम अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको अनुमान धेरैले लगाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैली र प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट भइरहेको गतिविधिले पनि यो अनुमानमा बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको छलफललाई महत्व नै दिएनन्

यस पटक संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको भूमिका सबैभन्दा चर्चाको विषय बन्यो । आफ्नै सरकारको तर्फबाट संसदमा राष्ट्रपतिले बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको वाचन अवधिसम्म पनि प्रधानमन्त्री शाह बैठकमा बसेनन् ।

त्यतिमात्रै होइन, आफ्नै सरकारले अगाडि बढाएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल गर्ने राम्रो वातावरण बनाउन पनि चाहेनन् । साथै, उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको सो कदम नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रश्न उठ्ने प्रकारको बन्यो । जसको प्रतिपक्षी दलले खुलेर आलोचना गरे । तर, सत्तापक्षका भने नाजवाफ बन्न पुगे ।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको फेरबदलमार्फत बनेको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ‘डिपार्चर’ गराउने प्रकारको हुने अनुमान अर्थविद्हरूले गरेका थिए । तर, उनीहरूका अनुसार नै त्यस्तो आएन । अर्थात् रास्वपाको बलियो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बलियो नभएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।

जसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम लेखनमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कतै विचार दृष्टिकोण त बाझिएनन् भन्ने आशंका प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा देखाएको शैलीले पनि देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो सार्वजनिक सुझाव

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि औपचारिक कार्यदलको निर्माण अर्थ मन्त्रालयले गरेर काम गरिरहेको भए पनि बजेटका लागि सार्वजनिक सुझाव भने नयाँ बेवसाइट नै खोलेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने काम सम्पन्न भइसकेपछि सञ्चालनमा ल्याइएको सो वेबसाइटमा सोमबार दिउँसोसम्म ४ हजार ४ सय ५८ जनाले बजेटका लागि सुझाव दिएका छन् । जुन सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संकलन भइरहेको छ ।

सो सुझाव स्क्रिनिङ गर्ने र बजेटमा समावेश गर्नको लागि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको बीचमा कुनै औपचारिक संयन्त्र बनाइएको छैन । जसले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट लेखनमा भइरहेको भूमिकालाई थप शंकास्पद बनाइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि नै प्रदेश अनुसार सबै सांसदहरूसँग प्रदेशस्तरको विषयमा छलफल गरिसकेका छन् । जुन छलफलमा उनले अर्थमन्त्रीलाई सहभागी गराएनन् । छलफलमा उठेका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट लेखन समितिका सदस्यकै सरुवा

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले चैतको तेस्रो सातामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट लेखन समिति गठन गरेका थिए । जुन समितिमा सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री, धनिराम शर्मा, सुमन दाहाल, महेश भट्टराई र सेवन्तक पोखरेल रहेका थिए ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को बैशाख १० गतेको बैठकले भने बजेट लेखन समितिमा रहेर केही काम गरिसकेका महेश भट्टराई र सेवन्तक पोखरेललाई सरुवा गर्यो । जसले गर्दा बजेट लेखनको लय नै प्रभावित बन्न पुग्यो ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रीले सहसचिव अमृत लम्साल र टंकप्रसाद पाण्डेलाई समावेश गरेर बजेट लेखन टिमको पुर्नगठन गरेका छन् । यस विषयले पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचमा समन्वयको अभाव रहेको थप आशंका बढाएको छ ।

अहिले के भइरहेको छ बजेटसम्बन्धी काम ?

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भइसकेको र विनियोजन विधेयक संसदमा पेस भएर छलफल भइरहेको बाहेक मन्त्रालयहरूबाट पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सूचीकृत हुने काम पनि भइसकेको बताए ।

उनले अर्थमन्त्रीले कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने विषयमा अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको र ‘यो वर्ष हामीले कति काम गर्न सक्छौँ नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने क्लियर सहितको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको’, उनले बताए ।

गत वर्षदेखिका योजना कार्यक्रम, राजनीतिक दलले उठाएका विषय र राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारमा स्पष्ट प्राथमिकता तोकेर बजेट बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

अहिलेसम्म संसदीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम पुनः ब्युँत्याउने विषयमा छलफल नभएको र त्यो आवश्यक भए राजनीतिक तहमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए ।

साथै, उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटको सन्दर्भमा मागेका सुझाव संकलनको चरणमा नै रहेको हुनाले ती सुझावलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नको लागि आवश्यक समन्वय भएर काम हुनसक्ने बताए ।