काठमाडौं– तीन दिनपछि चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान पारित हुने तयारीमा छ । सचिवालय बैठकबाट नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार अहिले पार्टीले विधान मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेको छ । 

विधान संशोधन मस्यौदामा काम गरिरहेका विपिन आचार्य, प्रदीपचन्द्र परिवार ,डा. चन्दा कार्की लगायतका नेताहरूले प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा राखेका थिए । सो प्रस्तावलाई पार्टी सचिवालय बैठकले छलफल गर्ने र पास गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकको प्रतीक्षा गर्ने बताइएको छ । 

विधान संशोधन कार्यदलले १३६ केन्द्रीय सदस्य बनाउने माग राखे पनि सचिवालय बैठकले १५८ केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । लगभग यो माग पारित हुने अवस्थामा छ । अब त्यो सबै कुरा विधानमा प्रदेश समिति सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय समेत पारित हुने अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

एक वरिष्ठ नेता थप्ने प्रस्ताव सभापति रवि लामिछानेले गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव विधानमा समावेश हुन लागेको छ। आजको बैठकले सचिवालय ३३ सदस्य बनाउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ। सचिवालय सदस्य बढाउँदा पार्टी सभापतिले कति थप्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा १२९ केन्द्रीय सदस्य रहने प्रावधान थियो ।

नयाँ विधान अनुसार दुई महामन्त्री रहने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकजना महामन्त्री रहने व्यवस्था थियो तर बालेन्द्र शाह पार्टीमा प्रवेश गरेपछि दुई महामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको हो ।  

बैठकबाट नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार एक सभापति, तीन उपसभापति, सहममन्त्री चारजना, प्रवक्ता एकजना, सहप्रवक्ता तीनजना कोषाध्यक्ष एकजना र सहकोषाध्यक्ष एक जना रहने व्यवस्था हुन लागेको छ । पार्टीको नयाँ विधान अनुसार उपसभापतिमा एकजना महिला र सहप्रवक्तामा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । दुई महामन्त्री पद खुल्ला रहने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

नयाँ विधान अनुसार पहिला केन्द्रीय समिति र सभापतिको निर्वाचन हुनेछ। त्यसपछि केन्द्रीय समितिले पार्टी सचिवालयको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने अवस्थामा रहेको बताइन्छ । विधानमा कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष पद सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्थालाई नहटाउने तयारी गरिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । 

‘केन्द्रीय सदस्य र सभापतिको निर्वाचन पहिलो चरणमा हुन्छ र त्यही केन्द्रीय समितिले पार्टी सचिवालयको छनोट गर्छ।’ सचिवालय बैठकबाट एक नेताले भने, ‘उपसभापतिमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ। सहममन्त्रीको एक पदमा महिला अनिवार्य छ । अरु खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसमा महिलाले पनि भाग जनाउन पाउनुहुन्छ ।’ कोषाध्यक्ष सहकोषाध्यक्षसहित बाँकी चारजना पनि सभापतिले चुन्न पाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर छ जना व्यक्ति नै सभापतिले चुन्ने अधिकारलाई नराख्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्छ । 

सभापतिले छ जना पद चुन्ने व्यवस्था रहँदा एक महिला अनिवार्य र सीमान्तकृत समुदायबाट एक छान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा थप्न लागिएको नेताहरू बताउँछन् । यो विषयमा अहिले सचिवालय बैठकमा छलफल भइरहेको बताइन्छ । 

धेरै जना नेताहरूले सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरणमै हुनुपर्ने माग उठाए पनि पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनसँगै सभापतिको निर्वाचन हुनुपर्ने आवाज पार्टीमा उठेको छ । 

पार्टी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक वरिष्ठ नेता पनि विधानमा थप्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसबारे अहिले सचिवालय बैठकमा छलफल भइरहेको बताइन्छ। ‘वरिष्ठ नेता र सभापति पदमा अरु कसैले इच्छा जाहेर गर्ने अवस्था छैन । विधानमा वरिष्ठ नेता पद थपिन्छ ।’ बैठकबाट एक नेताले भने– ‘हामी यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’

नयाँ विधानमा १६ भन्दा बढी पदाधिकारी नहुने प्रस्तावलाई पारित गर्ने तयारी रहेको छ । 

कुरो मिलेसम्म सहमतिको प्रयास

आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय समितिमा स्वतः रुपमा भाग लिन पाउन नेताहरूलाई छाडिदिने र सचिवालय भने मिलेका पदसम्म सहमतिको प्रयास हुने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले लगायतका नेताहरूले नै सकेसम्म सहमतिलाई छोडिदिने तर केन्द्रीय सदस्यमा भने विधानले तोकेको व्यवस्था पुगेका व्यक्तिलाई स्वतः निर्वाचन लड्न पाउने प्रावधान दिनुपर्ने माग राखे । यो विषयमा अरु नेताहरूको पनि फरक धारणा नआएको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ। 

‘केन्द्रीय समितिलाई स्वतः विधान पुगेका व्यक्तिलाई लड्न दिने र सचिवालयमा मिलेसम्म स्वाभाविकतामूलक समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अङ्गीकार गर्दै सबै व्यक्तिहरूलाई मिलाएर जाने विषयमा छलफल भएको छ।’ सचिवालय बैठकका नेताले भने– ‘केन्द्रीय सदस्य बढी नै राखौँ भन्ने पनि कुरा उठेको छ तर अहिलेलाई धेरै नराखौँ बरु निर्वाचन लड्नेलाई स्वतः रुपमा छाडिदिऊँ भन्ने आवाज उठेको छ।’

२५०० महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि ४–५ सय उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। 

नीति सिद्धान्त र विचारमा स्पष्टता

पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले नीति सिद्धान्त र विचारमा स्पष्टता कायम गर्ने दाबी गरिएको छ। विधान मस्यौदामा काम गरिरहेका नेताले दिएको जानकारी अनुसार बहूवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ। 

‘राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा तयार पार्ने काम हामीले गरेका छौँ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति सहितको बहुदलमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र विधिमा आधारित जबाफदेहीपूर्ण असल शासनको व्यवस्था गर्ने विषयमा हाम्रो तर्फबाट काम भइरहेको छ । बहुदलमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्नु नै हाम्रो पार्टीको मूल नीति सिद्धान्त हुनेछ भन्ने विषयमा कसैको वैचारिक अस्पष्टता छैन।’ विधान संशोधन समिति सदस्य निकट स्रोतले भन्यो– ‘समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्धता रहँदै सामाजिक न्याय सहितको उद्धार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्थालाई अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छौँ । सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिकोणलाई अपनाएर शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रावधानलाई लक्ष्य हासिल गर्दै राष्ट्रिय नीतिमा आधारित राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई अंगीकार गर्नेछौँ।’

सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने मूल मान्यता भएकाले नीतिमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि समाजवादको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरी तयारी गरिएको उल्लेख छ । 

धार्मिक विषयमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सह अस्तित्व नेपालको इतिहास सनातन सभ्यता तथा धार्मिक सांस्कृतिक विधि विविधतामा आधारित सह अस्तित्व र पारस्परिक समानसहितको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको बताइन्छ । सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सह अस्तित्वलाई कायम राख्दै विविधतामा आधारित पारस्परिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्ने नीति स्पष्ट विधानमा उल्लेख गर्न लागिएको बताइन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धार्मिक र नीति सिद्धान्तका विषयमा स्पष्ट ढाका नल्याएको भन्दै यसअघि पटकपटक आलोचना हुने गरेको थियो। पहिलो महाधिवेशनले यो सबै कुरालाई चिर्ने विश्वास नेताहरूले गरेका छन्। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहभागितामूलक समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रसँगै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रुपमा अगाडि बढाएको यस अगाडि नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बताएका थिए। 

अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको बताइन्छ। पार्टीले २०८० मङ्सिरमा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले तयारी पारेको विधानलाई लगभग पालना गरेको देखिन्छ । 

पार्टी सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार  पार्टीले चौथोपटक विधान संशोधन गर्न लागेको हो। पहिलो विधान २०७९ माथि २०८१ मा तेस्रो संशोधन गरिएको थियो। 

पार्टी नेता गणेश पराजुलीका अनुसार सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने उद्देश्यले विधानमा समेट्न लागिएको छ। राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिबारे पनि विधानमा स्पष्ट रूपमा समेटिन लागेको पराजुलीको भनाइ छ। 

विधान मस्यौदामा काम गरिरहेका नेताहरूले दिएको सूचनाअनुसार एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य पार्टीको कुनै सम्मानित तहमा अथवा लाभको पदमा बस्न दिने छैन यो विधान पनि प्रस्ताव पारित गर्न लागिएको हो। 

‘परिवारको एकै व्यक्तिलाई लाभको पदमा बस्न नदिने विधान पनि लगभग पारित गर्ने अवस्थामा छौँ। पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेका नेताको परिवारका तर्फबाट कुनै ठाउँमा नियुक्तिका लागि सिफारिस मनोनीत गरिने छैन भन्ने शब्दलाई पनि हामीले राख्न लागेका छौँ ।’ एक सचिवालय सदस्यले भने– ‘कुनै पनि परिवारको नातेदार व्यक्ति जस्तै बाबुआमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ,  पत्नी,  साली लगायतका व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्य अथवा लाभको पदमा रहेको व्यक्तिले मनोनीत गर्न नपाउने नीतिलाई अगाडि बढाएका छौँ।’

पार्टीले अनलाइन मार्फत पार्टी सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने विषयमा पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । विदेशमा बस्नेहरूलाई पनि सदस्यता दिलाउनका लागि पार्टीले तयारी गरेको विधान मस्यौदामा काम गरिरहेका नेताहरू बताउँछन् । इच्छाएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति विचारमा अधीन रहन सक्ने सबै नेपालीलाई पार्टी सदस्यता लिनका लागि सहज व्यवस्था गरिदिने विषयमा पनि पार्टी विधानमा उल्लेख गरिएको बताइन्छ। 

नयाँ विधानमा स्थानीय तहदेखि वडासम्मका लागि सानो कमिटीको कार्यसमिति समेत राख्न सक्ने बताइएको छ। 

पार्टीले विधानमा भातृ संगठनहरूको निर्माण नगर्ने नीति लिएको छ। विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी संगठनहरू पनि पार्टीको नबनाउने नीति लिएको बताइन्छ। पार्टी विधानमा कति उमेरसम्मदेखि कति वर्षसम्मका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता दिने भन्ने विषय पनि स्पष्ट रुपमा किटान गर्न लागेको बताइएको छ ।