काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक क्षति कम गर्न र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ अनुसार अब कृषि बीमा प्रदेश सरकारले हेर्ने भएको हो । 

नयाँ कार्यविधि अनुसार किसानहरूले १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकम भएको बीमालेखमा ८० प्रतिशत अनुदान र करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको थप बीमाङ्क रकमको हकमा भने ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा हुनेछ। संघीय मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । विनियोजित बजेट अपुग भएमा प्रदेशले थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार बीमा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ‘रियलटाइम सफ्टवेयर’ बाट बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, प्राविधिक समस्या आएको खण्डमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर भौतिक रूपमा समेत बीमालेख जारी गर्न सकिनेछ ।

कुन-कुन बाली र पशुको बीमा हुन्छ ?

कार्यविधिले बीमा अनुदान पाउने बाली र पशुहरूको विस्तृत सूची तयार गरेको छ। जसमा अदुवा, अन्न बिउबाली उत्पादन, आँप, चिया, दलहन, आलु, उखु, कफी, केरा, धान, फलफूल, तरकारी, माछा, बाख्रा, गाईवस्तु, घाँस, टिम्मुर लगायत धेरै प्रकारका विषय समेटिएका छन् ।

बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय स्तरमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ‘निर्देशक समिति’ रहनेछ । त्यसैगरी, प्रदेश स्तरमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ । यी समितिहरूले नीति निर्माण, अनुदान वितरणमा सहजता र समस्या समाधानको काम गर्नेछन् ।

कार्यविधिमा दोहोरो सुविधामा रोक लगाउनेगरी एउटै प्रयोजनका लागि अन्य सरकारी निकायबाट अनुदान लिएका बीमितले यस कार्यविधि बमोजिम पुनः अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले सरकारबाट पाउने अनुदान बाहेकको बाँकी प्रिमियम शुल्क मात्र बीमितसँग लिएर बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ ।

साथै, बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र बीमालेखको विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ, जसको आधारमा अनुदान रकम भुक्तानी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।